नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेर विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्नु केन्द्रीय कार्यालयको जिम्मेवारी भएको बताएका छन्।
आज संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको विशेष महाधिवेशनको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्राथमिक विकल्प नियमित महाधिवेशन नै थियो। तर नियमित महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि फेरि पनि विकल्पका रूपमा विशेष महाधिवेशन नै अघि आएको छ।’
विधानको धारा १७ को २ अनुसार विशेष महाधिवेशन माग सम्बोधन गर्नु केन्द्रीय कार्यालयको जिम्मेवारी रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
‘अत: पार्टी विधानको दफा १७ (२) बमोजिम विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्नु केन्द्रीय कार्यालयको जिम्मेवारी हो, उक्त जिम्मेवारी अन्तर्गतका कार्यहरू सम्भव भएसम्म सर्वसम्मतिले अगाडि बढाइनेछ,’ उनीहरूले भनेका छन्।
साथै उनीहरूले नियमित महाधिवेशन स्थगन गरेका छन्। मंसिर १५ को केन्द्रीय समितिले पुस १६ गते वडा अधिवेशन गरी ६ तहको अधिवेशन सकेर पुस २६ देखि २८ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसअनुसार नियमित महाधिवेशन हुन सकेको थिएन।
यस्तो छ विज्ञप्ति-
नियमित महाधिवेशन स्थगन/विकल्प विशेष महाधिवेशन
१. नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका तथा क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी अवस्था
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको मंसिर १५ गते सम्पन्न बैठकले निर्धारण गरेको नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका आगामी बैठकबाट अनुमोदन गर्नेगरी यसै सूचना मार्फत स्थगित गरिएको जानकारी गराइन्छ।
महाधिवेशनको मिति तय भइसकेपछि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण अन्तिम चरणमा आइपुग्दा समग्रमा ५ लाख ७९ हजार ३ सय ९५ क्रियाशील सदस्यता नवीकरण सम्पन्न भएको छ। बाँकी रहेका खोटाङ, बारा, कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लामा जिल्ला कार्यसमितिबाट नवीकरण प्रक्रिया टुंगिएपछि कुल नवीकरण संख्या करिब ६ लाखभन्दा बढी पुग्ने अनुमान छ।
यस अवधिमा १ लाख ९५ हजार ७ सय ३७ नयाँ क्रियाशील सदस्यता इन्ट्री भएको छ। अन्य जिल्ला तथा जनसम्पर्क समितिहरूबाट पनि नयाँ सदस्यता इन्ट्रीको कार्य निरन्तर भइरहेको छ। नियमित महाधिवेशन तथा यससँग सम्बन्धित अन्य कार्यतालिका स्थगित भएको अवस्थामा पनि नयाँ क्रियाशील सदस्यता इन्ट्रीको कार्य निरन्तर जारी राख्न सबै तहलाई निर्देश गरिन्छ।
पुस २६ गते नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार त्यसअघिका अन्य कार्यतालिका परिमार्जन गरी गति दिन नसकिएको कारण सम्पूर्ण कार्यतालिका प्रभावित भई निष्प्रभावी बन्न पुगेको छ। उत्पन्न भएको यस्तो अन्योल र अनिश्चिततालाई अन्त्य गर्न यो वक्तव्य जारी गर्न बाध्य भएका छौं।
२. विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी वैधानिक दायित्व
५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको विशेष महाधिवेशनको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्राथमिक विकल्प नियमित महाधिवेशन नै थियो। तर नियमित महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि फेरि पनि विकल्पका रूपमा विशेष महाधिवेशन नै अघि आएको छ।
अत: पार्टी विधानको दफा १७(२) बमोजिम विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्नु केन्द्रीय कार्यालयको जिम्मेवारी हो। उक्त जिम्मेवारी अन्तर्गतका कार्यहरू संभव भएसम्म सर्वसम्मतिले अगाडि बढाइनेछ ।
- विश्वप्रकाश शर्मा/गगन थापा महामन्त्री
-1746009348.jpg)
