एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाइने वा नपाइने विषय अहिले बहसको केन्द्रमा छ।
संसदीय समितिले उक्त व्यवस्था उपत्यकाबाहिर लागू नहुने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरेपछि यो विषय बहसमा आएको हो।
प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरू विधेयकको पक्षमा छन्। नेपाली कांग्रेसले भने डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौताअनुरूप नै विधेयक आउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि बनेको केदारभक्त माथेमा कार्यदलले एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेज धान्न नसक्ने सुझाव दिएको थियो। कार्यदलको सुझावअनुसारै कानुन बन्नुपर्ने डा. केसीको माग छ। उनको पन्ध्रौं अनसन बेला सरकारले यो माग पूरा गर्ने सम्झौता गरेको थियो। अहिले नेकपाकै बलमा समितिले उक्त सम्झौताविपरीतको विधेयक बहुमतका आधारमा पास गरेको हो।
नेपालमा दुईवटा विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिँदै आएका छन्। तीमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १५ र काठमाडौं विश्वविद्यालयले १३ वटालाई सम्बन्धन दिइसकेको छ।
यी दुवैले योभन्दा बढी मेडिकल कलेज धान्न नसक्ने माथेमा कार्यदल र केसी समर्थकको भनाइ छ। विश्वविद्यालयहरूले मातहतका मेडिकल कलेज निरीक्षण र अनुगमन गर्न नसकेकाले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आइरहेको उनीहरूले तर्क गरेका छन्।
नेकपा सांसदहरू भने शिक्षा मन्त्रालयबाट आसयपत्र पाएका उपत्यकाबाहिरका कलेजलाई मात्र बाटो खोलेको बताउँछन्। उनीहरूको दाउ नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालका निकट व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको झापास्थित बिएन्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने हो।
काठमाडौंभित्र होस् वा बाहिर, अहिलेका दुई विश्वविद्यालयबाटै सम्बन्धन दिएपछि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कसरी कायम हुन्छ? के उनीहरूले बिएन्डसीको थप भार बोक्न सक्लान्?
हामीले यही प्रश्न त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई सोध्यौं।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिन जगदीश अग्रवालले एउटा उदाहरणबाट उत्तर सुरू गरे।
यो वर्ष आइओएमका एक जना प्राध्यापक ४८ दिनसम्म त्रिविबाट सम्बन्धन पाएका मेडिकल कलेजहरू पुगे। आफूले सम्बन्धन दिएका कलेजको परीक्षा लिने जिम्मेवारी विश्वविद्यालयकै हो। यस्तो परीक्षा लिने सम्बन्धित विषयको केन्द्रीय विभाग हो। त्यसैले, ती प्राध्यापक मेडिकल कलेजहरूको परीक्षा लिन केन्द्रीय विभागबाट ४८ दिन काजविदा लिएर सम्बन्धित कलेज पुगेका हुन्।
आइओएम प्राध्यापकको सामान्यतयता दुइटा जिम्मेवारी हुन्छ- आइओएममा एमबिबिएस र एमडी पढाउने, टिचिङ अस्पताल महाराजगन्जका बिरामी जाँच्ने।
सम्बन्धन पाएका मेडिकल कलेज गएर परीक्षा लिनु उनीहरूको अतिरिक्त काम हो।
यही अतिरिक्त कामको निम्ति ४८ दिन बाहिर जाँदा ती प्राध्यापकले आफ्ना दुवै मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्न पाएनन्। यसले त्रिविको केन्द्रीय विभागमा पढ्ने विद्यार्थीको पढाइ असर गर्यो। टिचिङ अस्पतालका बिरामीले उनीबाट सेवा पनि पाउन सकेनन्।
ती प्राध्यापक एउटा विषयका मात्र हुन्। एमबिबिएस पढाइ हुने सबै विषयको प्रयोगात्मक परीक्षा लिन यसैगरी आइओएमबाट प्राध्यापकहरू जानुपर्छ। प्रध्यापक थोरै भएकाले जुनियर लेक्चररसमेत जाने गरेका छन्।
अर्को, सैद्धान्तिक परीक्षा लिन आइओएमबाट प्रशासनका कर्मचारीसमेत मेडिकल कलेजमा खटिनुपर्छ।
'मेडिकल कलेजहरूको परीक्षा लिने जिम्मेवारी हाम्रो हो। त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न जनशक्ति अभाव छ,' डिन अग्रवालले भने, 'हामी मेडिकल कलेजहरूमा परीक्षा लिन जाँदा आफ्नो कलेजको काम छाडेर गएका हुन्छौं। आफ्नै कलेज र अस्पतालको सेवा गर्न पाउँदैनौं।'
यो त परीक्षाको कुरा भयो।
मेडिकल कलेजको मापदण्ड वर्षैपिच्छे अनुगमन गर्नुपर्ने नियम पनि छ। यसका लागि आइओएमकै विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टरहरू जानुपर्छ। मेडिकल काउन्सिलको अनुगमनमा जाने पनि त्रिवि र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका विशेषज्ञ डाक्टर नै हुन्।
यस्तो निरीक्षण क्रममा विद्यार्थीको पढाइ, लेक्चर, प्राध्यापक, अस्पताल र कलेजका प्रत्येक विभाग मापदण्डअनुरूप छन् कि छैनन् मसिनो गरी हेरेर नम्बर दिइन्छ। जुन कलेजले धेरै नम्बर पाउँछ, उसैले धेरै विद्यार्थी पढाउन पाउने नियम छ।
मेडिकल कलेजले फ्याकल्टी, बिरामी, उपकरण लगायत संरचना पूरा गरेको छ कि छैन, विद्यार्थीलाई राम्ररी पढाएको छ कि छैन भनेर पनि निरीक्षण हुन्छ। यस्तो निरीक्षणमा विश्वविद्यालयले विशेषज्ञहरू पठाउनुपर्छ। जति धेरै विद्यार्थी र कलेज भयो त्यस्ता विशेषज्ञ उति धेरै हुनुपर्यो।
'परीक्षा लिने वा निरीक्षण गर्ने दुवै काम हामी राम्ररी गर्न पाउँदैनौं,' डिन अग्रवालले भने, 'थोरै जनशक्तिले जताततै भ्याउनुपर्छ। यसरी भ्याउनकै लागि गरिएको काम गुणस्तरका हिसाबले पर्याप्त हुन्न।'
उनका अनुसार आइओएममा चाहिएजति प्राध्यापक र लेक्चरर छैनन्। यही अभावले सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेज अनुगमन र निरीक्षणमा गुणस्तर कायम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ। आइओएममै पढाउन र टिचिङमा बिरामी जाँच्न धौधौ छ। उता, अन्य मेडिकल कलेजमा पनि डाक्टरी पढाउने प्राध्यापक र लेक्चरर अभाव छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनै नसक्ने डिन अग्रवालले बताए।
'अहिले हामीसँग जति जनशक्ति छ, त्यतिले तीन-चारवटा मेडिकल कलेजसम्म हेर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'हाम्रो विश्वविद्यालयको क्षमता त्यत्ति हो।'
उनको यो भनाइबाट प्रस्ट हुन्छ, आइओएम अहिल्यै आफ्नो क्षमताभन्दा बढी भार बोकेर बसेको छ। तीन-चारवटा मेडिकल कलेज मात्र निरीक्षण गर्न सक्ने आइओएमलाई सातवटा मेडिकल कलेज र डेन्टल तथा नर्सिङजस्ता अन्य ८ कलेज गरी १५ वटाको दायित्व छ।
त्रिविले तीन-चारवटा मात्र कलेज हेर्न सक्ने भए अहिले सम्बन्धन दिएका कलेज कसरी धानिरहेको छ त?
'हामीले गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपरेको छ,' उनले भने, 'एक त आफ्नो आंगिक क्याम्पसका विद्यार्थी र बिरामीलाई सेवा दिन सकिरहेका छैनौं। अर्को, राम्ररी निरीक्षण गर्न पनि भ्याइरहेका छैनौं।'
काठमाडौं विश्वविद्यालयको चिकित्सा विभागका डिन राजेन्द्र कोजु उनको भनाइ पुष्टि गर्छन्।
'मेडिकल कलेजहरूको संख्या बढाउने हो भने गुणस्तर राम्रो बनाउन सकिन्न। गुणस्तरीय बनाउने भए संख्या सीमित हुनुपर्छ,' उनले भने, 'अहिलेकै मेडिकल कलेजहरू धान्न हामीलाई हम्मे परिरहेको छ। नयाँ मेडिकल कलेज धान्न त गाह्रो हुन्छ।'
काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ गरी १३ वटा कलेजले सम्बन्धन पाएका छन्।
मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अस्पताल, बिरामी, उपकरणजस्तै अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो, प्राज्ञिक क्षमता (फ्याकल्टी)। यो भनेको मेडिकल साइन्स पढाउने प्राध्यापक तथा लेक्चररलाई बुझिन्छ। सामान्य भाषामा भन्दा फ्याकल्टी भनेको 'टिचर' हो।
हामीकहाँ मेडिकल साइन्स पढाउने प्राध्यापक र लेक्चरर सीमित भएको डिन कोजुले बताए।
'त्यसमा पनि विशेषज्ञको संख्या निकै थोरै छ। तिनको उत्पादन कम छ। भएजति काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै मेडिकल कलेजलाई ठिक्क छ। यसरी पहिले त टिचरकै कमी, त्यसमाथि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर उनीहरूलाई नै पठाउन निकै गाह्रो पर्छ,' उनले भने, 'त्यही भएर हामी नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं।'
विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजको गुणस्तर कायम राख्न पर्याप्त अनुगमनसमेत गर्न नसकेको उनले स्वीकार गरे।
'धेरै मेडिकल कलेज भए तर विश्वविद्यालयको क्षमता सीमित भयो। त्यसैले पनि निरीक्षण गर्न गाह्रो भएको हो,' उनले भने, 'एउटा मेडिकल कलेज थप्न विश्वविद्यालयको प्रशासनिक, आर्थिक, शैक्षिक लगायत थुप्रै क्षमता बढाउनुपर्छ।'
संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक हुबहु पारित भए उपत्यकाबाहिर मनसायपत्र लिएका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खुल्छ। यो भनेको यी दुवै विश्वविद्यालयमाथि क्षमताभन्दा बढी भार बोकाउनु हो।
नेकपा सांसदहरूले जुन बिएन्डसी अस्पताललाई सम्बन्धन दिलाउन हत्ते हालेका छन्, त्यसलाई पूर्वाञ्चल वा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट सम्बन्धन दिने बाटो छ। यसको निम्ति बिएन्डसीले केही समय पर्खने धैर्य राख्नुपर्छ, जुन न दुर्गा प्रसाईंलाई मञ्जुर छ, न प्रधानमन्त्री ओलीलाई।
निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन व्यग्र सरकारले विश्वविद्यालयको क्षमता विकासमा भने चासो देखाउँदैन।
आइओएम डिन अग्रवालले प्राध्यापक तथा लेक्चररको दरबन्दी एक सयले बढाउन गएको वर्षभरी लबिङ गरे। घरि अनुदान आयोग धाए, घरि सरकारलाई सम्झाउन।
'आयोगले बल्लबल्ल ४५ दरबन्दी सिफारिस गरिदिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले फेरि शून्यमा झारिदियो। क्षमता बढाउँ न त भन्ने हो भने पनि सरकारको रबैया यस्तो हुन्छ,' उनको प्रश्न छ, 'मेडिक कलेज थप्दै जाने अनि तिनलाई अनुगमन गर्न हाम्रो क्षमता बढाउन चासो नदेखाउने?'
'मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने काम चानचुने हैन। सम्बन्धन दिएपछि उक्त कलेजको गुणस्तर कायम राख्ने जिम्मेवारी विश्वविद्यालयको हो। प्रत्येक विद्यार्थीको पढाइ जिम्मा लिनु हो। क्षमता नै नभएका विश्वविद्यालयले यस्तो जिम्मा पूरा गर्न सक्दैनन्,' डिन अग्रवालले भने।
