कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरूले रकम वितरण, कर्मचारीको पारिश्रमिक र विकास निर्माणका नाममा नियम मिचेर खर्च र निर्णयहरू गरेको भेटिएको छ।
कर्मचारीलाई मापदण्ड मिचेर अतिरिक्त सेवासुविधा दिनुका साथै ऐनविपरीत सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिव नियुक्त गरेर पारिश्रमिक अपचलन गरेको पाइएको छ। मेला र महोत्सवका नाममा अनावश्यक खर्च, सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत विभिन्न शिर्षकमा रकम निकासा लगायतका अनियमितता पनि फेला परेका छन्।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहबाट भएका अनियमितता खुलासा गरिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा ३ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँभन्दा बढी बेरुजु छ। त्यसमध्ये सुर्खेत जिल्लाका स्थानीय तहको मात्र १ अर्ब २९ करोड बेरुजु छ।
दैलेखका केही स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट शिक्षकहरूलाई तलब भुक्तानी गरेका छन्। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दीभित्रका शिक्षकको तलबभत्ताबापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
दैलेखका दुल्लु नगरपालिकाले ३४ लाख २० हजार, आठबीस नगरपालिकाले ४४ लाख २४ हजार, नौमूले गाउँपालिकाले ६० लाख ६० हजार र ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले ७८ लाख ३० हजार रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट शिक्षकको तलबभत्ताका लागि निकासा गरेका हुन्।
दैलेखको महाबु गाउँपालिकाले विद्युतीकरणजस्तो जटिल प्राविधिक कार्यसमेत उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिएर ६० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। जटिल खालको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिलाई दिन नपाइने नियम भए पनि महाबु लगायत कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहले यस्तो गरेको प्रतिवेदनमा छ।
जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले विद्यालय भवन निर्माणको जिम्मा उपभोक्ता समितिलाई दिएर १ करोड ९९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत् गराएको निर्माणको लागत अनुमानमा ओभरहेड समावेश गरी भुक्तानी दिन मिल्दैन। रुकुमको मुसीकोट नगरपालिकाले भने ८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ ओभरहेडसहित भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
निर्माणमा प्रयोग भएको एक्स्काभेटरको भाडा र इन्धन रकम भुक्तानी गर्दा पनि मापदण्ड मिचिएको छ।
दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाले माटो खन्न प्रयोग भएको एक्स्काभेटरको भाडा तोकेको दरभन्दा ३८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको छ।
रुकुम पश्चिमका तीनवटा नगरपालिका र दुईवटा गाउँपालिकाले पनि एक्स्काभेटर प्रयोग गर्दा तोकेको दरभन्दा १ करोड ७७ लाख ६४ हजार रूपैयाँ बढी रकम इन्धन खर्चका रूपमा भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मापदण्डभन्दा बढी भुक्तानी भएको रकम असुल हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकारलाई पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन। जबकि, चालू आर्थिक वर्ष जाजरकोटसहित कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका १० स्थानीय तहले सल्लाहकार राखेर ३५ लाख ३० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन्।
सुर्खेत, गुर्भाकोट नगरपालिकाले बढी दरमा लागत अनुमान तयार गरेर निर्धारित मापदण्डभन्दा १ करोड २४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुर्खेतकै चौकुने गाउँपालिकाले ३८ लाख १ हजार र बराहताल गाउँपालिकाले ३२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ नियमविपरीत भुक्तानी गरेका छन्।
जाजरकोटका ६ स्थानीय तहले पुरानो सर्भेका आधारमा रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ। ती स्थानीय तहले १९ वर्ष पुरानो सर्भे मापदण्डका आधारमा डोरहाजिर तथा बिल भर्पाइ संलग्न गरी विभिन्न योजनाको सर्वेक्षणबापत कार्यालयकै कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिलाई १ करोड १७ लाख ४० हजार खर्च गरेको पाइएको छ।
नियमविपरीत लगानी र सापटी
मुगुको खत्याड गाउँपालिकाले आयोजनामा गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्तिको आधार खुलाएको छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा स्थानीय तहले एक मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी स्थानीय स्तरको नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, वितरण प्रणाली, अनुगमन र नियमन गर्ने व्यवस्था छ।
खत्याड गाउँपालिकाले एक सहकारी संस्थामार्फत् जलविद्युत आयोजनामा २ करोड रुपैयाँ लगानी गरेकोमा प्रतिफल प्राप्तिको आधार नखुलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ४५ मा अधिकारप्राप्त अधिकारीले सरकारी रकम निकासा दिँदा वा खर्च गर्दा लागतको तुलनामा प्राप्त हुने प्रतिफलमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक निकायले खर्च गर्दा मितव्ययिता र उपलब्धितर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कालिकोट जिल्लाको पाचालझर्ना गाउँपालिकाले भने मितव्ययितामा ध्यान नदिएको पाइएको छ।
उक्त गाउँपालिकाले पाँचदिने गाउँ महोत्सव सञ्चालनका लागि ४५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा यसको प्रभावकारिता र मितव्ययितामा ध्यान नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले एक क्याम्पस सञ्चालनका लागि २० लाख रुपैयाँ सापटी उपलब्ध गराएको छ। स्थानीय तहले प्रतिफलबेगर ऋण तथा सापटी प्रवाह गर्ने आधार नरहेकाले यसरी दिइएको सापटी गुराँस गाउँपालिकाले फिर्ता लिएर स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ।
पेश्की फर्छ्यौट गरिएन
कर्णाली प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहले समयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको पेस्कीसमेत फर्छ्यौट नगरेको पाइएको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ अनुसार अन्तिम किस्ताको पेस्की असार २५ गतेभित्र फर्छ्यौट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
मुगुको सोरु गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ३ करोड ९४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पेस्की फर्छ्यौट गरेको छैन। त्यस्तै सल्यानको बागचौर नगरपालिकाले ८८ लाख १४ हजार, जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाले ३५ लाख १६ हजार रुपैयाँ पेस्की फर्छ्यौट नगरेको पाइएको छ।
तोकिएको समयमा फाँटवारी पेस गरी फर्छ्यौट नगराउनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बेरूजु कसको कति?
प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमध्ये वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको १७ करोड ८३ लाख, भेरीगंगा नगरपालिकाको ९ करोड १४ लाख, गुर्भाकेट नगरपालिकाको ६ करोड ३३ लाख, पञ्चपुरी नगरपालिकाका ४३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ।
त्यस्तै, लेकवेशी नगरपालिकाको २ करोड ४३ लाख, चौकुने गाउँपालिकाको ४ करोड २२ लाख, बराहताल गाउँपालिकाको ४ करोड ३३ लाख, चिङ्गाड गाउँपालिकाको २४ लाख १८ हजार र सिम्ता गाउँपालिकाको २ करोड ९५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ।
कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लाको पनि सबै स्थानीय तहमा बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
दैलेखका स्थानीय तहमा ७५ करोड ४६ लाख, जाजरकोटका स्थानीय तहमा ५ करोड ६२ लाख, डोल्पाका स्थानीय तहमा २१ करोड २९ लाख, जुम्लाका स्थानीय तहमा १८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ।
त्यस्तै, कालिकोटका स्थानीय तहमा ३० करोड ३५ लाख, मुगुका स्थानीय तहमा २२ करोड ६० लाख, हुम्लाका स्थानीय तहमा १९ करोड ३७ लाख, सल्यानका स्थानीय तहमा ११ करोड ३२ लाख र रुकुम (पश्चिम) का स्थानीय तहमा ५५ करोड ८ लाख रूपैयाँ बेरुजु छ।
