नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका छन्।
बुधबार साँझ संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै महामन्त्रीहरूले विधानको व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशन माग गरेका हुन्।
‘विशेष महाधिवेशन, बदलिएको समयको कांग्रेसका लागि, बदल्नुपर्ने देशका लागि हो' भन्दै उनीहरूले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका हुन्।
विशेष महाधिवेशन पुस २७ र २८ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुनेछ। महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन्।
५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले असोज २९ गते कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाएर विशेष महाधिवेशन माग गरेका थिए। तर त्यसअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको थिएन।
सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित अधिकांश संस्थापन पक्षको विरोधबीच विशेष महाधिवेशन आह्वान भएको हो।
नियमित महाधिवेशन कार्यतालिका आइसकेकोले विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको पुस १८ को केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा बहुमतले निर्णय भएको थियो।
तर विधानको धारा १७ को २ अनुसार ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनु बाध्यकारी रहेको भन्दै महामन्त्रीद्वयले आज विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका हुन्।
आजै कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर कुनै व्यक्तिले आयोजना गर्दैमा विशेष महाधिवेशन आयोजना नहुने र त्यसका लागि केन्द्रीय समितिले आयोजना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।
तर कांग्रेस विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीहरू मातहत रहेको भन्दै महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका छन्। विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई फुट नल्याउने उनीहरूको भनाइ छ।
यस्तो छ विज्ञप्ति-
नेपाली कांग्रेसको विधान पालना गर्दै पार्टीलाई जीवन्त बनाऔं
विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनमा सहभागी हौं
आदरणीय महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरू,
नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) (क) मा “राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने” र धारा २७२ मा “राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, संचालन र सुविधा तथा तत् सम्बन्धी अन्य विषय संघीय कानून बमोजिम हुने व्यबस्था छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६ ले राजनीतिक दलले संविधानको धारा २६९ उपधारा (४) बमोजिमको शर्त पुरा गर्नुपर्ने, त्यसैगरी दफा ८ को उपदफा (१) मा दलको कार्यसम्पादन र आन्तरिक काम कारवाहीलाई व्यवस्थापन गर्न एउटा विधान हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
त्यस्तै उपदफा (२) मा अनुसूचीमा उल्लेखित विषय विधानमा समावेश भएको हुनुपर्ने र उक्त ऐनको दफा ८(२) सँग सम्बन्धित अनुसुचीको दफा ९ मा महाधिवेशन सम्बन्धी विषय विधानमा समावेश भएको हुनुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था भए बमोजिम नेपाली काँग्रेसको विधान, २०१७ (दशौं संशोधन २०७८।०८।२८) लागु रहेको स्थिति छ।
यसर्थ महाधिवेशन एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको आन्तरिक जीवनको लागि मात्र होइन कानूनी र संवैधानिक दायित्व पनि हो।
नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संसोधन सहित) को धारा १५ ले पार्टीको सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकायको रुपमा केन्द्रीय महाधिवेशनलाई मानेको छ भने धारा ४६ ले पार्टीको सबै निकायको बैठकको लागि पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यको उपस्थितिलाई गणपुरक संख्या मानेको छ।
धारा १७ ले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यविधिको व्यवस्था रहेको छ। धारा १७ (२) मा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनको सम्बन्धमा-“कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका चालीस प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिना भित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ” भन्ने स्पष्ट र बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको छ।
अर्थात विशेष महाधिवेशन विधानले परिकल्पना गरेको विशेष व्यवस्था हो र विधान २०१७ (संसोधन सहित) को धारा १ को उपधारा (४) अनुसार पार्टीका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू विधानमा उल्लेख भए बमोजिम सम्पादन गरिनुपर्दछ।
यस परिस्थितिमा विधानको धारा १७ उपधारा (२) बमोजिम विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न २४८८ जना(५४.५८ प्रतिशत) महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले “बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली काँग्रेसलाई सुदृढ बनाउन, जनभावना अनुरूपको नीति निर्माण गर्न र नयाँ ऊर्जासहितको नेतृत्वमार्फत पार्टीको समग्र पुनर्निर्माणका लागि विशेष निर्णय लिनु अपरिहार्य रहेको” भनि विशेष कारणसहित निवेदन दर्ता गरेको अवस्थामा त्यसको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु केन्द्रको कार्यसम्पादन र जिम्मेवारीको विषय थियो र हो।
तसर्थ: केन्द्रीय कार्यसमितिले नै विशेष महाधिवेशन बोलाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले अधिकतम प्रयास गर्यौ, तर केन्द्रीय कार्यसमितिबाट यो संभव हुन सकेन।
विधान बमोजिम निवेदन दिइसकेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउन नसक्ने अवस्थाको परिकल्पना नेपाली कांग्रेसको बिधानले गरेको छैन।
विधान बमोजिम कारण सहित माग गरेको विशेष महाधिवेशनलाई असान्दर्भिक वा औचित्यहिन भन्ने अधिकार विधानले कसैलाई प्रदान गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा विधानसम्मत माग बेवारिसे हुन सक्दैन, महाधिवेशन आफै क्रियाशील हुन्छ र तोकिएको समयसिमाभित्र विशेष महाधिवेशन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पार्टी बैठकमा पटक पटक राखेका हौं।
बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूद्वारा गरिएको विशेष महाधिवेशनको मागप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता रहेको छ। पौष २८ भित्र विशेष महाधिवेशन गर्नको लागि हस्ताक्षरकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिको तर्फबाट भएको प्रयास महाधिवेशन प्रतिनिधिको वैधानिक अधिकार हो।
पौष २७ र २८ का लागि तय भएको विशेष महाधिवेशन कानूनी र राजनितिक रुपमा समेत अपरिहार्य र बाध्यकारी बनेको छ ।
विधान बमोजिम वाध्यकारी रहेको विशेष महाधिवेशन नबोलाउनु, विधानको पालना नगर्नु, जिम्मेवारी बमोजिम काम नगर्नु विधान र राजनीतिक दलसमबन्धी कानूनको समेत विपरित हो। विधान र कानून बमोजिम पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्नु केन्द्रको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारीको रुपमा यो हाम्रो वैधानिक एवं नैतिक दायित्व र जिम्मेवारी हो। हामीले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ, गर्नेछौं।
अत: विधानको धारा ३(१२) तथा धारा २७(१) समेतको व्यवस्थालाई आत्मासात् गर्दै नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) अनुसार मिति २०८२ पौष २७ र २८ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुन गइरहेको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भई व्यवस्थित र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक आव्ह्वान गर्दछौं।
विशेष महाधिवेशन `बदलिएको समयको काँग्रेसका लागि, बदल्नुपर्ने देशका लागि´ हो। हामी पार्टीमा नयाँ ऊर्जा भर्न दृढ संकल्पित छौं। जस्तोसुकै कठिन अबस्थामा पनि पार्टीलाई एकढिक्का राख्न हामी कटिबद्ध एवं प्रतिबद्ध छौँ।
विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा
महामन्त्री
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
