पूर्वमहान्याधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बन्न अस्वीकार गरेका छन्।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट आयोगको अध्यक्ष बन्न आएको प्रस्ताव श्रेष्ठले अस्वीकार गरिदिएका हुन्।
‘मलाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव आएको थियो, तर मैले बन्दिनँ भनेर जवाफ दिइसकेको छु।’
श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, ‘पहिले नेपाल बार एसोसिएनको अध्यक्ष बनाउन मलाई ओलीजीले अस्वीकार गर्नुभएको थियो, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगको अध्यक्ष बनाउन कसरी स्वीकार्नुहुन्छ?’
श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई आयोगको अध्यक्षका लागि स्वीकारेकै हो भने नि आफूले चाहिँ अध्यक्ष बन्दै नबन्ने बताए।
उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी धेरै विषयमा आफू अनविज्ञ रहेको र थाहा नभएको विषय हात हाले असफल भइन्छ भन्नेमा समेत जानकार रहेको बताए।
‘यो मेरा लागि जम्मै नयाँ विषय हो सुरूदेखि पढ्न पर्छ, समय घर्किन्छ। मैले आयोगको अध्यक्ष हुन्न नै भनेको छु आज बिहानैदेखि नेताहरूले गरेका फोनसमेत नउठाइ बसेको छु,’ श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने।
उनले नेताहरूले आफूसँग सल्लाह नै नगरी एकलौटी रूपमा गरेको निर्णय मान्य नहुने बताएका छन्।
यसअघि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष श्रेष्ठलाई बनाउने विषयमा सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच सहमति जुटेको बताइएको थियो।
दुई दलको आजको बैठकमा २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझावअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन गर्ने सहमति जुटेको छ।
सर्वोच्चले २०७१ फागुनमा फैसला गर्नुअघि नै सरकारले माघ २६ गते आयोग गठन गरे पछि फेरि ऐन संशोधन भएन।
तर अहिले सर्वोच्चको यही फैसला र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा माफी दिन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोलाई समेत मध्यनजर गरी ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको हो।
स्रोतका अनुसार सशस्त्र युद्धसित सम्बन्धित मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालतको व्यवस्था पनि संशोधित विधेयकले गर्नेछ।
अहिले पदाधिकारीविहीन बनेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगमा तीन हजार एक सय उजुरी छन्।
आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिसका लागि सरकारले गत चैत १५ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो।
