निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलसँग सोमबार छलफल गर्ने भएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन सम्पन्न गरेसँगै आयोग राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको हो। राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गर्न सोमबार छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले केही दिनअघि राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि आयोगलाई अनुरोध गरेको थियो। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका १९ जनाको आगामी फागुन २० गते पदावधि सकिँदैछ। राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर आयोगले सरकारलाई परामर्श उपलब्ध गराउने र त्यसपछि निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेछ।
रिक्त १९ सदस्यमध्ये १८ जना निर्वाचनको माध्यमबाट चयन हुनेछ भने एकजना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन्। राष्ट्रियसभाको सदस्यको पदावधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअगाडि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
'हामीले आगामी माघको १५ गतेभित्रै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सक्नुपर्नेछ,' प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भने। राष्ट्रियसभाका सदस्यको पहिलो पटक एक तिहाइ सदस्यको पदावधि दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षमा पदावधि समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।
पहिलो दुई वर्षको कार्यकाल पूरा हुने सदस्यहरुमा सरिता प्रसाई, सुरेन्द्रराज पाण्डे, हरिचरण शिवाकोटी, रामप्रीत पासवान, बिन्दादेवी आले, वृषेशचन्द्र लाल, बद्रीप्रसाद पाण्डे, बलरामप्रसाद बाँस्कोटा, मीना बुढा, मुक्ताकुमारी यादव, डा युवराज खतिवडा, युटोल तामाङ, रमेशप्रसाद यादव, राजकुमार यादव, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, धनकुमारी खतिवडा, कमलाकुमारी ओली, कालीबहादुर मल्ल र खेमराज नेपाली छन्। उनीहरुको आगामी फागुन २० गत कार्यकाल सकिनेछ।
अर्थमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य डा युवराज खतिवडाको स्थानमा हुने रिक्त पदमा भने राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछ। उनी यसअघि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत भएका थिए। फागुन २० मा दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नौ, नेपाली कांग्रेसका सात, राजपाका दुई र समाजवादी पार्टीका एकजना छन्।
राष्ट्रियसभा सदस्यका मतदाता गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख, प्रदेशसभाका सदस्य हुन्। यो निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने अर्थात् धेरै मत प्राप्त गर्ने नै विजयी हुने निर्वाचन प्रणालीबाटै उम्मेदवारको चयन हुनेछ।
राष्ट्रियसभाको आगामी निर्वाचनबाट महिला सात, दलित दुई, अल्पसङ्ख्यक दुई र अन्य सातजना निर्वाचित हुनेछन्। सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सभाका रुपमा रहने राष्ट्रियसभामा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका प्रबुद्ध व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने संविधानले परिकल्पना गरे पनि कतिपय परिपक्व नभएका राजनीतिक कार्यकर्तालाई स्थान दिँदा संविधानको भावनाअनुरुप सभाको गरिमा कायम हुन नसकेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ।
