बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने काममा संलग्न भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएका हाइप्रोफाइललाई ११ देखि १३ वर्षसम्म जेल सजाय माग गरिएको छ।
एक करोड भन्दामाथि भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए ८देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसमाथि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई तीनवर्षसम्म कैद थप्न सक्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा लेखिएको छ।
संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीलाईमात्र थप सजाय हुने हो। ८ वर्ष सजाय हुनेलाई ३ वर्षसम्म थप्यो भने ११ वर्ष हुन्छ भने १० वर्ष हुनेलाई ३ थप्दा १३ वर्ष कैद सजाय हुन्छ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू छविराज पन्त, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, अख्तियारका पूर्वप्रमुख दिप बस्न्यात, पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई सार्वजनिक पदाधिकारी भएकाले ११ देखि १३ वर्षसम्म कैद सजाय गर्नुपर्ने अख्तियारको माग छ।
उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको रकम (जम्मा विगो) असुल गर्न र त्यति नै जरिवाना गर्न पनि अख्तियारले माग गरेको छ। सार्वजनिक पदाधिकारी मध्ये पूर्वमन्त्रीहरू गच्छदार, पन्त, श्रेष्ठ, र अख्तियारका पूर्वप्रमुख दिपबस्न्यातले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ।
त्यस्तै पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीले ७ करोड ८ लाख ४८ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ। उनीहरूको अभियोग प्रमाणीत भए विगोजति नै जरिवाना पनि दिनुपर्ने हुन्छ।
बालुवाटारस्थि ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन भूमिका खेलेको आरोप उनीहरूमाथि छ। २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले पञ्चायत सरकारले जफत गरेका जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो।
ललिता निवासको जग्गा पनि जफत भएको भन्दै उनीहरूका सन्तानलाई मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुखसहितका कर्मचारीले सूवर्ण समशेरको परिवारका नाममा ११४ रोपनी जग्गा दिएका थिए।
ललिता निवास कांग्रेसका नेता सूवर्ण समशेर र उनको परिवारको नाममा थियो। सरकारले २०२१ सालमा उक्त जग्गा जफत नगरेको नभइ क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहरण गरेको थियो।
अख्तियारले बहुदलपछि सूवर्णका परिवारका नाममा पुगेको उक्त ११४ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन भनेको छ। २०६७/६८ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यहीबेला नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको थियो।
नक्कली मोही हुँदै बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएको आरोप २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको छ।
माधव नेपाल सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए गच्छदार, बस्न्यात सोही मन्त्रालयका सचिव थिए। त्यतिखेर भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ थिए छविराज पन्त उनका सचिव थिए।
पन्त पछि मन्त्री भएका थिए। त्यस्तै बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा भूमिसुधार मन्त्री जोशी थिए भने सोहीमन्त्रालयका सचिव थिए दिनेशअधिकारी थिए।
सम्बन्धित समाचार :
विष्णु पौडेलका छोरा अख्तियारका साक्षी!
बालुवाटार जग्गा प्रकरण : चार पूर्वमन्त्रीदेखि भाटभटेनीका सञ्चालकसम्मलाई भ्रष्टाचार मुद्दा
राम सुवेदीलाई ५३, शोभाकान्त ढकाललाई ३९ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा, अरूलाई कति ?
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा र सर्वोच्चका न्यायाधीश रेग्मीले गरे बालुवाटारको जग्गा फिर्ता
बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएको भन्दै विजय गच्छदार र दीप बस्न्यातलाई भ्रष्टाचार मुद्दा
