विश्वलाई आतंकित बनाएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को नियन्त्रण तथा यसबाट प्रभावित भएकालाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश-२ सरकारले २५ करोड रुपैयाँको राहत कोषको स्थापना गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको आज सम्पन्न बैठकले सरकारको तर्फबाट २५ करोड रुपैयाँको राहत कोषको स्थापना गर्ने र सो कोषमा सम्पूर्ण मन्त्रीहरूको एक महिनाको तलब राख्ने निर्णय गरेको सरकार प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले जानकारी दिए।
उनले यस राहत कोषमा सहयोग गर्न सामाजिक संघसंस्था, प्रदेशका व्यापारिक घराना एवं इच्छुक व्यक्तिहरूलाई आह्वान समेत गरिने बताए।
यसका अतिरिक्त मन्त्री परिषदको बैठकले महामारी नियन्त्रणको लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्री रहने गरी उच्चस्तरीय निर्देशन समिति गठन गरेको छ भने महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निमित्त प्रमुख सचिव नारायण दवाडीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव रहने गरी विशेष कार्यकारी समिति समेत गठन गरेको छ।
कार्यकारी समितिलाई आजैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष परिस्थितिमा महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ।
कार्यकारी समितिले महामारी नियन्त्रणको लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीको खरिद विशेष परिस्थितिको लागि व्यवस्था गरिएको खरिद नियमावली बमोजिम गर्न पाउने छन्।
साथै मन्त्रिपरिषदले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर, वीरगञ्ज र राजविराजमा कोरोनासम्बन्धी जाँच गर्ने ल्याबको स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता यादवले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले लक डाउनका कारण समस्यामा परेका गरिब जनताको लागि आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।
