प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपालाई चुनावी घोषणापत्र सम्झाएको छ।
नेकपाले ‘आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सवारी साधन मात्र प्रयोग गर्ने’ चुनावी घोषणा पत्रबाट भोट लिएर जित्ने तर उक्त कार्यक्रम कार्यान्वनको सट्टा अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीको कर बढाएको कांग्रेसको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा कर वृद्धि गरेका थिए।
विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने कुराको प्रतिपक्षी कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ।
आइतबार सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभा बैठक सुरू गरेलगत्तै कांग्रेस सांसदले उठेर विरोध गरेका थिए।
त्यसपछि बोलेका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरे।
‘विद्युतीय सवारी साधनमा करिब एक सय १३ प्रतिशत कर वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो निर्णयले इन्धन आयात मात्रै बढाउने होइन, यो वातावरण विनाशक प्रतिगमनकारी निर्णय हो।’
सांसद कँडेलले नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख रहेको बुँदा पढेर सुनाए।
‘नेकपाको घोषणा पत्रमा आगामी ३ वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधनमात्र उपयोग गर्ने योजना लागू गरिनेछ उल्लेख गरी भोट मागियो,’ उनले भने।
सांसद कँडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षअघि साझा यातायातले सुरू गर्न लागेको विद्युतीय सवारी साधन उद्घाटन कार्यक्रममा राखेका धारणा पनि सम्झिए।
‘विद्युतीय गाडी उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सन् २०२० भित्र नेपालका कुल सवारीमध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय हुने घोषणा गर्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘यो जनताप्रति उत्तरदायित्व नहुने, बेइमानी र भोटका लागि भाषणको राजनीति हो।’
चुनावी घोषणापत्रमा एउटा कार्यान्वयनमा अर्को कुरा हुनुले राजनीतिक बेइमानी ठहर्नेसमेत सांसद कँडेलको भनाइ छ।
विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई घाटा हुने उनले बताए।
‘विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि हुँदा खरिद गर्नेहरू कम हुन्छन् जसले इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनकै संख्या धेरै हुन्छ र इन्धन आयात बढ्छ,’ उनले भने।
उनले गत वर्ष दुई खर्ब १५ अर्बको इन्धन आयात भएको तथ्यांक पेस गरे।
‘पाँच प्रतिशतमात्रै इन्धन आयात कम गर्ने हो भने दश अर्ब व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ,’ कँडेलले भने।
सांसद गगन थापाले इन्धनबाट चल्ने दुई हजार सिसीभन्दा धेरै क्षमताका गाडी सरकारले मगाएकोले थप इन्धन आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
‘विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गर्ने निर्णयमा जाल, झेल, छलकपट छँदैछ। त्यसको हिसाबकिताब गर्दछौं,’ उनले भने, ‘यो निर्णय घोषणापत्र विपरीत हो भनेर नेकपा बोल्नुपर्दैन? ऊर्जा र स्वास्थ्य मन्त्रालय बोल्नुपर्दैन? तपाईंहरू बोल्नुभएन, हामी बोल्छौं।’
अर्थमन्त्रीको स्वार्थका लागि जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गर्न नपाइने सांसद थापाको भनाइ छ।
‘अर्थमन्त्रीजीको एउटा सानो स्वार्थका लागि हाम्रो जनस्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने, स्वच्छ इनर्जीका लागि चालेका पाइला रोक्ने? यो अधिकार छैन। यसलाई सच्याइयोस्, फिर्ता गरियोस्,’ सांसद थापाले भने।
.jpg)
