नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमालले पार्टीमा पेश भएका दस्तावेजबारे निर्णय गर्ने प्रमुख भूमिका सचिवालयका सात जनामा रहने बताएका छन्।
आइतबार सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै रिमालले सचिवालयका ९ जनामा दुई अध्यक्षमध्ये एकले आरोप पत्र राखेको र अर्काले प्रतिवाद गरेकाले बाँकी सातै जना सदस्यको भूमिका रहने बताए।
गत कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रस्ताव राखेका थिए।
मंसिर १३ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ३८ पेजको जवाफ फर्काएका छन्। जसमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको प्रस्ताव खारेज गर्नु पर्ने उल्लेख गरेका थिए।
'दुई दस्तावेज आइसकेपछि बाँकी रहेको ७ जनाको भूमिका प्रमुख हुन्छ। उहाँहरूले यसलाई कुन तरिकाले लिएर जाने भन्ने हुन्छ होला,' रिमालले भने, 'उहाँहरू पनि कित्ताबन्दी गरेर कि तँ छैनस् कि म छैन भनेर जाने हो भने स्थायी कमिटीमा आउला। त्यसपछि हामी छलफल गरौंला। अहिले सचिवालयले त्यहाँ उठेको विवादलाई आफैं हल गर्ने प्रयत्न गरोस्।'
उनले प्रधानमन्त्री १८ घन्टासम्म खट्दासमेत काम गरेको देखिने वातावरण नभएको बताए। पार्टीकै कारण प्रधानमन्त्री अघि बढ्न नसकेको उनको गुनासो छ।
'जनताले दिने सबैथोक दिएका छन्। जनताले दिन बाँकी राखेको छैन। जनतासित हामीले गुनासो गर्ने ठाउँ छैन। जनताले झन्डै २ तिहाइ बहुमत दिएको छ,' रिमालले भने, 'प्रधानमन्त्री स्वंयले कामै गर्न नचाहेको भए पनि हुन्थ्यो। तर बिहानदेखि बेलुकासम्म दौडिने १८ घन्टा खट्ने प्रधानमन्त्री हामीसँग हुनुहुन्छ। आफ्नै पार्टीले खुट्टामा अल्झाएर प्रधानमन्त्रीलाई अघि बढ्न नदिएको स्थिति छ। अब यसको अन्त्य हुनुपर्छ।'
पार्टीभित्रको विवाद र यसको समाधान अनि सरकारको कामकारबाहीमा केन्द्रित रहेर हामीले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमालसँग भिडिओ कुराकानी गरेका छौं।
यस कुराकानीका मुख्य अंश:
-प्रचण्डको प्रस्ताव छलफलको लागि योग्य छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि यसलाई कुन तरिकाले लिएर जाने भन्ने बाटो कमरेड प्रचण्डले दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले मित्रवत् बाटोमा जाने हो भने भाषा फेर्नुपर्यो भन्नुभएको छ। यदि मित्रवत् बाटोमा नजाने वार कि पारमा जाने हो भने के छलफल गराइभयो र भन्नुभएको छ।
-यसमा मित्रवत् भएन विग्रहको बाटोमा जान्छ भन्ने तर्क प्रधानमन्त्रीको छ। विग्रहमा गए पनि जाओस् भन्ने तर्कमा प्रचण्ड आउनुभएजस्तो त लाग्दैन।
-यसमा सचिवालय स्पष्ट होस् भन्ने मलाई लाग्छ। सचिवालय यसमा स्पष्ट भयो भने त्यसपछि कसरी अगाडि जाला भनेर आकलन गर्न सकिन्छ।
-दुइटै अध्यक्षको कुरा आएपछि कमिटीले के भन्छ त। दुई जनाको आ-आफ्नै तर्क के रहेका छन्। कमरेड प्रचण्डले एउटा कुरा राख्नुभएको छ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिवाद गर्नुभयो। दुई जनाको प्रतिवाद र प्रस्तावमा कमिटीले के भन्छ। सम्भवत: १६ गतेको बैठकले न्याय निरूपण गर्छ।
-हामी यस्तो प्रस्तावको बाटोमा जानै हुँदैनथ्यो। एकताको आधारमाथि आक्रमण भएको छ। हाम्रो एकता सहमतिको एकता हो। बहुमत अल्पमतको एकता होइन।
-यो विषय सचिवालय र स्थायी कमिटीको मात्र रहेन। यो विग्रहकारी ढंगले कार्यकर्तामा विभाजन भएको छ। विभाजन गरिएको डकुमेन्टको हैसियत के हुन्छ भन्ने हो।
-हामी या त भदौ २६ गतेको बाटोमा जानुपर्छ या जेठ ३ को बाटोमा जानुपर्छ।
-प्रधानमन्त्रीले यसलाई आरोप पत्र भन्नुभएको छ। सुरूमा फिर्ता गरौं भन्नुभएको छ। आरोप लगाइसकेपछि सार्वजनिक गरेर किताब छापेकोमा माफी माग्नुपर्छ भन्ने हो।
-फौजदारी आरोपमा पनि त्यही होला कि माफी माग्नुपर्यो कि राज्यको कानुनअनुसार कारबाही गर्न जानपर्यो। अहिले आएको आरोपहरू स्थगित गर्नुपर्छ। सानो कमिटीमा कुरा नमिलेपछि महाधिवेशनमा गएर छिनोफानो गरौं भन्ने हो।
-प्रचण्डको आरोप राजनीतिकमात्र होइन। भ्रष्ट भनेको कुरा आत्मालोचना गरेर हुँदैन। भ्रष्टाचारको संरक्षक हो भने त
फौजदारी प्रकृतिको विषय हो। त्यसको छिनोफानो कि त माफी मागेर होला कि त आरोप फिर्ता लिएर होला। यति नगरे कानुनी कारबाहीमा जानु पर्ने होला।
रिमालसँग गरिएको भिडिओ कुराकानीको पूरा अंश
