श्रीलंकाका विदेश मन्त्री दिनेश गुणवर्देनाले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई) अन्तर्गत बनेको हम्बानटोटा बन्दरगाह चीनले १९८ वर्षसम्म भाडामा लिन सक्ने बताएका छन्।
सिलोन टुडे समाचार पत्रसँग कुरा गर्दै विदेश मन्त्री गुणवर्देनाले अघिल्लो सरकारको गल्तीका कारण दुई देशको सम्झौतामा ९९ सय वर्षका लागि चीनले भाडामा लिएको हम्बानटोटा पोर्ट त्यसपछि पनि उसैले भाडामा लिन सक्ने प्रावधान रहेको बताएका हुन्।
'एमओयूमा ९९ वर्षको लिज अवधि थप लम्ब्याउन सकिने भनेको छ। यो भनेको ९९ वर्षपछि जति वर्ष पनि थप्न मिल्छ, थप ९९ वर्ष पुर्याए पनि हुन्छ,’ गुणवर्देनाले भनेका छन्।
१अर्ब बढी डलर खर्चेर बनाइएको हम्बानटोटा पोर्टमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो छ। चीनका आलोचकहरूले बिआरईमार्फत् बेइजिङले कसरी गरिब मुलुकलाई ऋणको पासो (डेट ट्र्याप) मा पार्छ भन्ने यो प्रतिनिधि प्रोजेक्ट भएको बताउँदै आएका छन्।
दक्षिणी श्रीलंकामा रहेको हम्बानटोटालाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने उद्देश्यले श्रीलंका सरकारले चीनसँग ऋण लिएर पोर्ट बनाएको थियो। अपेक्षित व्यापार नभएर ऋण तिर्न मुस्किल भएपछि ९९ वर्षमा १.२ अर्ब डलर उठाउने गरी श्रीलंकाले यो पोर्ट चिनियाँ सरकारी स्वामित्व रहेको कम्पनीलाई भाडामा दिएको छ।
सन् २०१९ मा श्रीलंकाको राष्ट्रपति बनेपछि गोटवाया राजापाक्षेले सन् २०१७ मा चीनसँग भएको हम्बानटोटा पोर्ट सम्झौतामा संशोधन गर्ने बताएका थिए।
गत फेब्रुअरी ६ मा सिलोन टुडेसँग कुरा गर्दै श्रीलंका पोर्ट्स अथोरिटीका अध्यक्ष दया रत्ननाइकेले चिनियाँ अधिकारीहरूसँग कुरा गरेर हम्बानटोटामा चीनले भाडामा लिएको जमिनमा रहेको नौसेनाबो बेस अन्यन्त्र सारिएको बताएका थिए।
'हामी अहिले पनि उक्त सम्झौता पुनरावलोकन गरिरहेका छौं,’ रत्ननाइकेले भनेका छन्,‘यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। हम्बानटोटामा त्यस्तो सम्झौता गर्नुहुन्नथ्यो। तर यसको पुनरावलोकन प्रक्रिया चलिरहेको छ।'
चीनले भने हम्बानटोटा पोर्टको सम्झौतामा फेरि नेगोसियसन हुन लागेको भन्ने कुरालाई अस्वीकार गरेको छ।
मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बुधबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेइबिनले अहिले आइरहेका कुराहरू तथ्यसँग मेल नखाने बताए।
दुबै देशबीच समानताका आधार सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै उनले बरू पछिल्लो समय अधिकारीहरूको निरन्तर मेहनतका कारण पोर्टमा आर्थिक क्रियाकलाप बढिरहेको बताए।
