प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरिएको मन्त्रीहरूको नियुक्ति बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला 'संविधानविपरीत' भएको बताएका छन्।
सर्वोच्चको आदेशपछि पदमुक्त भएर मंगलबार बालुवाटार पुगेका मन्त्रीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले 'अदालतभित्र राजनीति भएको' बताएका थिए। उनले 'अदालतको आदेश संविधानविपरीत भए पनि त्यसलाई आफूहरूले सम्मान गर्ने' प्रतिक्रिया दिएको निवर्तमान पर्यटनमन्त्री उमाशंकर अरगरियाले सेतोपाटीलाई बताए।
'अदालतको फैसला संविधानविपरीत हुँदाहुँदै लोकतन्त्रमा हामीले अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'यसले अदालतमा राजनीति हाबी हुने पो हो कि भन्ने चिन्ता भयो।'
सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जानेबारे कुनै कुरा नभएको उनले बताए।
निवर्तमान भूमिसुधार मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे बुधबार पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीले राखेका थिए।
बालुवाटारमा भेला भएका निवर्तमान मन्त्रीहरूले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले भनेकै भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतबाट त्यस्तै आदेश आउनु संयोग मात्र हुन नसक्ने बताएका थिए।
'हिजो प्रचण्डजीले २१ मन्त्रीको पद जान्छ भनेर बोल्नुभएको थियो। आज अदालतले त्यस्तै आदेश गर्यो। यसको मतलब कहीँ न कहीँ राजनीति भएको छ,' अरगरियाले भने, 'प्रचण्डजीले हिजो ठोकुवा गरेको कुरा आज अदालतको फैसलामा आएकोबारे हामीले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेका थियौं, तर उहाँले यसबारे केही बोल्नुभएन।'
के भनेका थिए प्रचण्डले?
सोमबार काठमाडौंबाट गृहजिल्ला चितवन जाने क्रममा प्रचण्ड धादिङको बेनिघाटमा पर्ने विशालटारमा रोकिएका थिए।त्यहाँ उनले आफ्ना केही कार्यकर्तालाई भेट्दा '२१ मन्त्रीको पद जाने' बताएको धादिङका पत्रकार नवराज छतकुल्लीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
'प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्तासँग भेट्नुभएको थियो। म पनि त्यो बेला त्यहीँ थिए। उहाँले अदालतले एकपछि अर्को गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीका असंवैधानिक कदमहरू खारेज गर्दै गएको छ भन्नुभयो,' उनले भने, 'ओलीका हरेक असंवैधानिक कदम खारेज गरेको अदालतले मन्त्रीको नियुक्ति पनि खारेज गर्छ, भोलि २१ मन्त्रीको जागिर जान्छ र अब प्रतिनिधिसभा पनि पुनर्स्थापना हुन्छ भन्नुभएको थियो।'
यी पनि हेर्नुहोस्:
