डाक्टर पदम नेपालीको अहिलेको व्यस्तता कुनै ‘होलटाइमर’ राजनीतिक कार्यकर्ताको भन्दा फरक छैन।
उनले हरेक दिन हुने जुलुसमा सहभागी भएर मात्रै पुग्दैन, त्यसअघि उत्तिकै तयारी पनि गर्नुपर्छ।
त्यसक्रममा सभा आयोजना हुन्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि तयारीको खाँचो पर्ने नै भयो।
विज्ञप्ति लेख्नै पर्यो, त्यसका लागि पनि समूहमा छलफल चलाउनै पर्यो। प्रत्येक दिनजसो हुने आन्दोलनको समीक्षा र अर्को दिनको आन्दोलनको योजना पनि बनाउनुपर्छ।
‘राम्ररी पढाइ पूरा गरेर सरकारी सेवालाई निरन्तरता दिने सपना बोकेर यहाँ आएको थिएँ,’ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा दन्त चिकित्सा (प्रोस्थोडोन्टिक्स) विभागमा स्नात्तकोत्तर गरिरहेका उनी भन्छन् ‘तर, यहाँको सिस्टमले मलाई हरेक दिन सडकमा जान बाध्य पार्यो।’
चिकित्साशास्त्रको विद्यार्थी हरदम पढाइमा व्यस्त हुने, प्रयोगात्मक कक्षा, अनुसन्धान लगायतका काममा दत्तचित्त भइरहनु पर्ने हो। तर, डा. नेपाली र उनका साथीहरूलाई यस्तो मात्रै गर्ने छुट छैन।
‘हामीसँग दुईटा विकल्प छ,’ डा. नेपाली भन्छन्, ‘कि यहाँको बेथिति सहेर बस्नपर्यो। कि यसका विरूद्ध प्रतिरोधमा उत्रेर बिपी प्रतिष्ठान सुधार्न पहल गर्नुपर्यो। हामीले दोस्रो बाटो रोजेका छौं।’
त्यसैले, उनीहरूले पछिल्लो वर्ष दिनभित्र १५ पटकभन्दा धेरै आन्दोलन गरेका छन्। पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन्। उनीहरूले चढ्ने गाडीको चाबी खोसेका छन्।
आखिर के त्यस्तो बाध्यता छ, जसले उनीहरूलाई निरन्तर सडक संघर्षमा ओर्लन बाध्य पारेको छ? सिक्ने-सिकाउने काममा भन्दा उनीहरूले धर्ना, जुलुस प्रदर्शनमा किन ध्यान दिनु परिरहेको छ?
‘किनभने, यहाँ बेथितिको चाङ छ,' सेतोपाटीको यो प्रश्नमा अहिले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका फ्याकल्टी वेलफेयर सोसाइटीका महासचिव डा. एसपी रिमाल भन्छन्, ‘व्यवस्थापकीय बेथितिले निम्त्याएको समस्याले यहाँको स्वास्थ्योपचारदेखि शैक्षिक क्रियाकलापसम्मलाई असर पारेको छ। यसको सुधार र शुद्धीकरणका लागि पनि हामी आन्दोलित हुनुपर्ने बाध्यता अनिवार्य भयो।’
उनका अनुसार बिपीमा अवस्था यस्तो छ कि नियमित रूपमा पाउनुपर्ने पारिश्रमिक माग्न पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लगाउनुपर्छ। विद्यार्थीका लागि इन्टरनेट उपलब्ध गराउन, खानेपानी उपलब्ध गराउनदेखि बिरामीको राम्रो रेखदेख गराउनसमेत आन्दोलन नै गनुर्पर्ने अवस्था छ।
अन्यत्रका अवसर छाडेर बिपीको शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न शिक्षक चिकित्सक (फ्याकल्टी)हरूको बढुवा रोकिएको वर्षौं भयो। त्यो प्रक्रिया थाल्ने भनेर प्रतिष्ठान नेतृत्वले सहमति गरेको समय घर्केको पनि महिनौं बितिसक्यो।
सहमति भएका बुँदा कार्यान्वयनमा पनि पदाधिकारीको अनिच्छाले आन्दोलन बाध्यकारी बनेको रिमालको भनाइ छ।
‘जुन काम नियमित रूपमा प्रक्रियाले नै हुनुपर्ने हो, त्यही काम पनि नहुँदा बारम्बारको आन्दोलन हाम्रो बाध्यता बनेको छ,’ डा. रिमालले भने, ‘पदाधिकारीहरू पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी नहुँदाको परिणाम हो यो।’
प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार मोहनचन्द्र रेग्मी पनि बारम्बार आन्दोलन हुनुको कारण र असन्तोषको लामो पृष्ठभूमि रहेको बताउँछन्।
‘त्यो पृष्ठभूमिलाई कोभिड महामारी र आर्थिक संकटले थप मलजल गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिष्ठानमा अहिलेसम्म सांगठनिक संरचना र दरबन्दी स्वरूप स्वीकृत छैन। ओएनएम र वैज्ञानिक प्रक्ष्येपणबिना नै विभाग र महाशाखा थपिँदै गए, जसले व्ययभार बढायो। अहिलेको असन्तोषको मुख्य कारण यही हो।’
आन्दोलनकारीहरू भने पदाधिकारीहरूकै कारण आर्थिक संकटको अवस्था आएको बताउँछन्।
‘आम्दानी बढाउने ठाउँहरू जति कमिसनको चक्करमा सकिएका छन्,’ उनीहरू भन्छन्, ‘त्यसैले यसमा पदाधिकारी सबैभन्दा दोषी छन्।’
फार्मेसी चलाउनेदेखि प्रतिष्ठानका एमआरआई, सिटिस्क्यान, ल्याबजस्ता आम्दानीका प्रमुख स्रोत सञ्चालनमा पदाधिकारीको ध्यान नगएको बरू कमिसन मोहमा लागेको उनीहरूको आरोप छ।
यस्तै, आरोपको सामना गरिरहेका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी आन्दोलनकारीको अहिले सम्पर्कमै छैनन्। १५ महिनाअघि नियुक्त भएर आएकै बेलादेखि उपकुलपति गिरीमाथि प्रतिष्ठानभित्र उठ्ने आवाजप्रति अनुदार हुँदै आएको आरोप छ।
‘बिपी प्रतिष्ठान धेरै राजनीति हुने ठाउँ हो,' उनले आउनेवित्तिकै सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए, ‘यहाँको चुनौती नै यही हो।’ अहिले चलेको आन्दोलनलाई पनि उनले यसै भन्दै बेवास्ता गरिरहेका छन्। उनको यो बेवास्ताको मार भने विद्यार्थी र शिक्षकहरूमा नराम्ररी परिरहेको छ।
विद्यार्थीको बाध्यता
छिनछिनमा इन्टरनेट चहारेर जानकारी लिनुपर्ने चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थी अहिले पनि इन्टरनेटको समस्या भोग्न बाध्य छन्।
इन्टरनेटको राम्रो सुविधा हुनुपर्यो भनेर जुनियर रेजिडेन्ट (स्नात्तकोत्तर) र स्नातक तहका विद्यार्थीले पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा ताला लगाउनु पर्यो।
‘तीन महिनाअघि हामीले सबैको कार्यकक्षमा ताला लगाएपछि इन्टरनेटको समस्याबारे अध्ययन गर्न समिति बन्यो,’ समितिमा रहेर काम गरेका इन्टर्न डा. अमृत जैसीले भने, ‘प्रतिवेदन बन्यो, समाधानको सुत्र पनि फेला पर्यो। तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।’
विद्यार्थीहरूका अनुसार इन्टरनेटको युजर नेम र पासवर्ड त दिइन्छ तर एउटा डिभाइसमा मात्र चल्छ। मोबाइलमा चले ल्यापटपमा चलाउन नमिल्ने, ल्यापटपमा चलाउँदा मोबाइलमा नमिल्ने। यसले अनलाइन कक्षाहरू पूर्णतः प्रभावित बनेका छन्।
विद्यार्थीहरू पदाधिकारीहरूले कमिसनकै चक्करमा परेर सुविसु नामक कम्पनीलाई एकाधिकारसहितको जिम्मेवारी दिएको बताउँछन्। यसबाहेक कुनै दिन बिग्रियो भने तीन चार दिनसम्म नबन्ने समस्या पुरानै भइसकेको छ। तैपनि व्यवस्थापनले अर्को कम्पनीलाई प्रवेश दिने बाटो कहिल्यै खोल्दैन।
‘विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने त कुरै छाडौं अफिसियल प्रयोजनका लागि जोडिएको डेडिकेटेड लिज लाइन पनि ११ वर्षदेखि मासिक ६ लाख बराबर बढी पैसा तिरिरहेको फेला पर्यो,’ समितिमा रहेर काम गरेका डा. पदम नेपालीले भने, ‘५ एमबिपिएस किनिरहँदा प्रतिमहिना प्रतिएमबिपिएस १५ सयदेखि २ हजारसम्म बजार भाउ रहँदा प्रतिष्ठानले करिब १३ हजार ५ सयमा इन्टरनेट खरिद गरेको भेटियो। यसो गर्दा प्रतिष्ठानलाई मासिक ६ लाख घाटा थियो। हाम्रो आन्दोलनले यो बद्नियतपूर्ण सहमति तोडेको थियो,’ उनले भने।
तर, सहमति अनुसार अन्य कम्पनीलाई ढोका खुला गरेर सेवा र पैसाको अनुपातको प्रतिस्पर्धा गराउने बाटो अझै पनि खुला भएको छैन।
पछिल्लो वर्ष दिनयता स्नातक तहका विद्यार्थीले मात्रै तीन पटक आन्दोलन गरिसकेका छन्। कारण थियो पढाइ सकेर इन्टर्न गरिरहेकाहरूको तलब भत्ता वृद्धि गर्ने सहमति कार्यान्वयन नहुनु।
कोभिडका बेला उपचारमा खटिँदा चाहिने मास्क, स्यानिटाइजर, पिपिई जस्ता सुरक्षा सामग्रीसमेत विद्यार्थी आफैंले ल्याउनुपर्ने नियम लगाउनु।
‘यस्ता सानातिना कुरा कार्यान्वयन गर्न पनि ताला नै ठोक्नुपर्ने स्थिति दु:खद् हो,’ डा. अमृत जैसी भन्छन्, ‘तर, बिपीमा भने नेतृत्वले आफ्नो काम गर्दै नगर्ने, आन्दोलनबाट बाध्य पार्नुपर्ने र त्यसक्रममा भएका सहमति लागू गर्न फेरि आन्दोलनमै जानुपर्ने बाध्यता छ।’
यसले पनि बिपी प्रतिष्ठानलाई आन्दोलनको केन्द्र झैं बनाएको छ।
यसबाहेक पठनपाठनमा आइपर्ने समस्या बेहिसाब भएको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेको न्यूनतम् मापदण्ड ३० प्रतिशत पनि पालना भएको छैन। सबैभन्दा धेरै बेथिति दन्त चिकित्सा विभागमा छ।
‘विद्यार्थी पढाउने ठाउँमा २०-३० ओटा डेन्टल चियर हुनुपर्ने ठाउँमा आज २-३ वटा छन्। त्यो पनि पनि निकै जीर्ण अवस्थामा सञ्चालनमा छन्,’ आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरू भन्छन्, ‘अन्य सबै बिग्रिएर थन्किएको र कामै नलाग्ने अवस्थामा छन्।’
यसले विद्यार्थी त प्रभावित छन् नै सेवा लिन आउने सयौं बिरामीले उपचारको पालो नपाएर फर्किनु परेको छ।
हरेक दन्त विभागमा डिजिटल एक्सरे हुनुपर्नेमा एउटै पनि नभएको दन्त विभागका शिक्षकहरू बताउँछन्।
‘हजार पेजको किताब पढेको कुरा लागू गर्न चाहिने २-४ सय पर्ने आर्टिकुलेटिङ पेपर आउँदैन,’ स्नात्तकोत्तर तहका विद्यार्थी डा. पदम नेपालीले भने, ‘कैयौं मेसिनहरू बिग्रेर थन्किएका छन्। ती बनाइँदैन। जसले गर्दा बिरामीले उपचारबाट बन्चित हुनुपरेको छ भने विधार्थीले सिक्न पाएका छैनन्।’
यसबाहेक इमर्जेन्सीमा बिरामी हेर्ने समयमा ग्लोब्स नहुने, स्प्रिट भनेर पानी दिइएको घटना धेरै छन्।
‘हामीले आँखैअघि बिरामीले अक्सिजन नपाएका घटना धेरैपटक देखेका छौं,’ डा. नेपाली थप्छन्, ‘नभएर होइन,, व्यवस्थापनमा बेवास्ता गरेर बिरामीको हुर्मत लिएको देखिएको छ। कि यी सबै कुरा टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्यो, कि यसका विरूद्ध संघर्ष गर्नुपर्यो। हामीले संघर्षको बाटो रोजेका हौं।’
असन्तोषको आगो
वि.सं. १९९३ मा स्थापना भएको बिपी प्रतिष्ठान स्थापनाको मुख्य तीन वटा उद्देश्य किटान गरिएको छ- चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थी पढाउने, बिरामीको उपचार गर्ने र अनुसन्धान गर्ने।
विशुद्ध प्राज्ञिक कामको लक्ष्य लिएको प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति हुँदा राजनीतिक भागबण्डा हुन थाल्यो।
सरोकारवालाहरूका अनुसार समस्याको जड यहीँबाट सुरू हुन्छ। यहाँ नियुक्ति लिन शक्तिकेन्द्र रिझाउनुपर्ने बाध्यता भयो, त्यसपछि प्रतिष्ठान पदाधिकारी र तिनका सहयोगी कर्मचारीको दोहनको केन्द्र भयो। जसका कारण घोषित लक्ष्य प्राप्तिका कारणभन्दा प्रतिष्ठान बेथितिका कारण चर्चाको शिखरमा पुग्यो। अहिले जारी आन्दोलनका मुख्य माग र आन्दोलनकारीसामु पदाधिकारीले मुखै देखाउन नसक्ने अवस्थाले पनि यही तथ्य दर्शाउने प्राध्यापकहरू नै बताउँछन्।
प्रतिष्ठानको अवस्थासँग कोही सन्तुष्ट देखिन्नन्। विद्यार्थी, शिक्षक चिकित्सक, नर्सिङ विभागका कर्मचारी, विद्यार्थी र शिक्षक, विभिन्न विभागका कर्मचारीदेखि वरिष्ठ प्राध्यापकहरूसम्म प्रतिष्ठानको अवस्थासँग सन्तुष्ट छैनन्।
‘यहाँको अवस्थासँग कोही सन्तुष्ट छ भने त्यो उपकुलपति र केही पदाधिकारी होलान्,’ प्रतिष्ठानका एक जना वरिष्ठ प्राध्यापक भन्छन्, ‘किनभने उनीहरूले मनपरी गर्न पाएका छन्। जसले प्रतिष्ठान सुध्रिएको हेर्न चाहेका छन् ती कोही सनतुष्ट छैनन्।’
ती प्राध्यापकका अनुसार उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीहरूले राजनीतिक संरक्षणको आडमा चलाएको मनपरी वर्षौंदेखि जारी छ। यही मनपरी सहेर बस्नेहरू मौन छन्, जसलाई यसले उद्धेलित पारेको छ ती निरन्तर आन्दोलनमा छन्।
पछिल्लो दुई सातायता मौन बस्नेभन्दा आन्दोलनको मैदानमा ओर्लनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ।
उनीहरू यसरी सडकमा आएको पहिलोपटक होइन, न यो अन्तिम बन्ने कुनै संकेत छ। प्रतिष्ठान वर्षौंदेखि यस्ता आन्दोलन शृंखला चलिरहेको छ। बिपी प्रतिष्ठान भनेकै आन्दोलनको केन्द्र भनेर चिनिने गरेको छ। बारम्बारको यो तनावले यहाँको शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने गरेको छ।
शिक्षकहरूको समस्या
बेथितिको निरन्तरताले प्रतिष्ठान ध्वस्त भइसकेको ठहर आन्दोलनकारीहरूको छ।
‘अब प्रतिष्ठान नै नहरने हो कि भन्ने चिन्ता उच्च भएको छ,’ संयु्क्त संघर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमाल भन्छन्, ‘हाम्रो मुख्य काम तीन वटा हो। पढाउने, अनुसन्धान गर्ने र बिरामी हेर्ने। यो जिम्मा हामीले पूरा गरेको छ कि छैन भन्ने सामाजिक परीक्षण गर्नुपर्यो, त्यो नै हुँदैन।’
यसबारे सार्वजनिक रुपमा सम्भव नभए आन्तरिक छलफल गरौंभन्दा पनि पदाधिकारी नमान्ने उनको भनाइ छ।
पदाधिकारी स्वार्थमा डुबेपछि परिभाषित जिम्मेवारी नै तिनले पूरा नगरेका कारण बारम्बारको आन्दोलन बाध्यता भएको सुनाउँदै डा. रिमाल थप्छन्, ‘हामीले पदाधिकारीहरूको काम चित्त नबुझाएर जसरी असन्तोष प्रकट गरिरहेका छौं। त्यसैगरी हामीले राम्ररी काम गरेको छ कि छैन पनि हेर्न सक्दैनन्। किनभने उनीहरू यति गैरजिम्मेवार छन् कि गर्नैपर्ने काम गर्दैनन्, गर्नै नहुने काम नगरी छोड्दैनन्। त्यसैले, प्रतिष्ठान यो हालतमा पुगेको छ।’
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू कतिसम्म बेपर्वाह र गैरजिम्मेवार बन्छन् भन्ने प्रमाण हेर्न पछिल्लो दुई वर्षयता भएका आन्दोलनका माग, त्यसमा भएका सहमति र कार्यान्वयनमा देखाइएको उदासिनताले छर्लङ्ग पार्छन्।
चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजले २०७६ जेठ ३२ मा उपकुलपतिलाई ज्ञापन बुझायो। जसमा विभागीय रायसहित सम्पूर्ण फ्याकल्टीहरूको बढुवा हुनुपर्ने, त्यसका लागि हरेक ६ महिनामा सूचना निकाल्नु पर्ने, प्रतिष्ठानभित्रका आवासीय संरचना मर्मत सम्भार गरिनुपर्ने उल्लेख थियो।
आवास मर्मतकै लागि भनेर हरेकबाट पैसा काटिने गरेको छ। शिक्षकहरूका लागि अध्यापन तालिम र रिसर्च तालिमको माग पनि ज्ञापनमा उल्लेख थियो।
उपकुलपतिले यसमा चासो नदेखाएपछि २०७६ मंसिर २५ मा शिक्षक बढुवाको माग तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री एवम् प्रतिष्ठानका सहकुलपति भानुभक्त ढकालसामु पुग्यो। उनले पनि चासो दिएनन्।
उनले चासो देखाउन् पनि कसरी, उनैले गिरीलाई प्रतिष्ठानमा पुर्याएका थिए र गिरी त्यहाँ पुगेपछि ढकालले आफ्ना भाइभतिजा र ज्वाइँसम्मलाई नियुक्ति दिलाउन सकेका छन्। आफ्नो स्वार्थ साकार पारिरहेका तत्कालीन मन्त्री ढकाललले गिरीप्रति नतमस्तक हुनुले पनि प्रतिष्ठानको अनियमिततालाई मलजल गरिरह्यो।
२०७६ फागुन १२ मा कार्यवाहक उपकुलपति गुरूप्रसाद खनालसहितका पदाधिकारीले शिक्षकहरूसँग सहमति गरे। तलब वृद्धि गर्ने र उनीहरूको बढुवाको प्रक्रिया थाल्ने, बढुवाका लागि लोकसेवाको पनि सहयोग माग्ने उल्लेख गरेर सहमति भयो।
दुबै पक्षले हस्ताक्षर गरे। तर, सहमति कार्यान्वयन भएन।
२०७७ भदौ १९ मा फेरि त्यही माग राखेर शिक्षक कल्याण समाजले फेरि ज्ञापन बुझायो। दुई वर्षदेखि अड्केको शिक्षक बढुवाकै मुद्दा त्यसमा उल्लेख थियो। झण्डै एक महिनापछि २०७७ असोज १५ मा ‘तपाईंहरूको माग एकदमै सकारात्मक भएको’ भन्दै प्रतिष्ठानबाट पत्र प्राप्त भयो। तर, पत्र आएको महिनौंसम्म बढुवाको विज्ञापन आएन। बढेको र कोभिडमा खटिनेहरूको सेवा सुविधासमेत आएन।
शिक्षक चिकित्सकहरूले विद्यार्थीको पनि साथ पाएर फेरि आन्दोलन गरे। करिब नौ दिन आन्दोलन चलेपछि २०७७ फागुन ९ मा फेरि सहमति भयो। उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र अन्य सबै पदाधिकारीहरू प्रा.डा गुरूप्रसाद खनाल, मोहनचन्द्र रेग्मी, गौरीशंकर साह सहितले हस्ताक्षर गरेर एक महिनाभित्र बढुवाको विज्ञापन प्रकाशित गर्ने, जोखिम भत्ता वितरण सुरू गर्ने, तालिमको मिति तोक्ने, इन्टरनेट प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्ने लगायतका सहमति भयो। एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने भनिएका सहमति चार महिना पूरा गर्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
‘शिक्षकहरूको वृत्ति विकासमा पदाधिकारीहरू यसरी कठोर हुनुपर्ने कारण केही छैन,’ शिक्षक कल्याण समाजका अध्यक्ष डा. विष्णु पोखरेल भन्छन्, ‘तर, हाम्रै करिअर ध्वस्त पारेर पदाधिकारीहरू गैरजिम्मेवार रवैया देखाइरहेका छन्।’
उनका अनुसार धरानमा पढाइरहेका शिक्षकहरूले नियमसंगत बढुवाको अपेक्षा गरेका हुन्।
‘हरेक शिक्षक प्राध्यापकसम्म बन्ने लक्ष्यसहित प्राज्ञिक अभ्यासमा लागेको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यहाँको बेथितिले धेरैलाई निराश बनाएको छ। धेरै राम्रा जनशक्तिहरू छाडेर हिँडिसकेका छन्।’
पदाधिकारीहरूको गैरजिम्मेवारी यतिमै सीमित छैन। प्रतिष्ठानभित्रको फोहोर व्यवस्थापनका लागि समेत प्रधानमन्त्री गुहार्नुपरेको घटना बिपी आलै छ।
चिकित्सक, विद्यार्थी तथा कर्मचारले व्यवस्थित र वैज्ञानिक विधिबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्न गरेको आग्रह उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीले सधैं लत्याइरहे। चिकित्सकहरूकै आवास क्षेत्रमा जथाभावी थुपारिने फोहोरले दुःख दिएपछि यस्तो माग अघि आएको थियो।
२०७६ भदौ २२ मा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई फोहोर व्यवस्थापनको माग गर्दै पत्राचार गरे। प्रतिष्ठानमा प्रदर्शन पनि गरे।
‘यहाँको फोहोर व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्नुपर्ने अवस्था नै पदाधिकारीका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्ने तर यहाँ हुँदैन,’ शिक्षक, विद्यार्थी सबैको एकै स्वर छ, ‘यो उनीहरूको गैरजिम्मेवारीको उदाहरण हो।’
यसबाहेक जुनियर रेजिडेन्टहरू, जसले कोरोनाकालमा सबैभन्दा बढी खटेर बिरामीको सेवा गरे, उनीहरूलाई नै कोभिड भत्ताबाट पदाधिकारीले विमुख पारे।
‘कोभिड भत्ता नगरपालिका र गाउँपालिकाका कर्मचारीले पनि पाए,’ एक जुनियर रेजिडेन्टले भने, ‘तर, हामीले पाएनौं। ८ महिनासम्म दिएन। पछि आन्दोलन नै गरेपछि २०देखि ३० प्रतिशत दिए। त्यो पनि सबैको पूरै दिएनन्। हामीलाई शंका छ, दिएको भनेर नक्कली भर्पाइ बनेको हुनसक्छ।’
अपारदर्शी आर्थिक गतिविधि
पछिल्लो समय जारी आन्दोलनको एउटा मुख्य माग प्रतिष्ठानभित्रको आर्थिक अनियमितताको छानबिन हुनुपर्ने भन्ने पनि छ। इन्टरनेटमा समेत लाखौं कमिसनको खेल प्रमाणित भएको ठाउँमा महंगा स्वास्थ्य उपकरण, दैनिक प्रयोग हुने सामग्रीहरूको खरीद प्रक्रिया झनै अपारदर्शी रहेको आन्दोलनकारीको ठहर छ।
उनीहरूले आफ्ना लिखित मागमा यी विषयलाई बुँदागत रूपमा सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर, आन्दोलनरत समूहकै धेरै सदस्यले विभिन्न विभागमा भएका अनियमितताबारे अख्तियारमा उजुरी दिएका छन्। जहाँ उनीहरूले आर्थिक अनियमितताका सम्भावित ठाउँहरूको पहिचान मात्रै गरेका छैनन्, के कति परिमाणमा अनियमितता भएको हो भन्ने चित्रणसमेत गरेका छन्।
‘भेन्टिलेटर बिग्रेर बिरामीको ज्यानै जाने, अक्सिजन प्लान्ट पटक-पटक बिग्रिने, प्लान्ट चलेकै बेलामा पनि समय समयमा अक्सिजन प्रवाहमा अवरोध हुने समस्या प्रतिष्ठानका लागि सामान्य झैं हुनथाल्यो,’ अख्तियारलाई दिइएको एउटा उजुरीमा उल्लेख छ, ‘दुई वर्षदेखि कामै नलाग्ने बनेको एमआरआई मेसिन किन बनाइन्न? लाखौं खर्च हुँदा पनि किन चल्दैन मेसिन? यो मेसिन पदाधिकारी र केही कर्मचारीका लागि किन दुहुनो गाई जस्तो भएको हो? ’
आन्दोलनकारीले एमआरआई मेसिनमा भएको खर्च मात्रै होइन, अन्य सबै खर्चको विवरण दैनिक रूपमा वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
तर, सामान्य माग पूरा गर्न पनि तालाबन्दी नै कुर्ने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले यति महत्वपूर्ण काम सजिलै गर्लान् भन्ने आशा कसैसँग छैन।
‘त्यही भएर हामीले अख्तियारलाई छानबिनको आग्रह गरेका हौं,’ फ्याकल्टी वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष डा. विष्णु पोखरेल भन्छन्, ‘त्यही आग्रह गर्दा मलाई उपकुलपतिबाट प्रष्टीकरण सोध्ने काम भयो।’
उनको त्यही आग्रहयुक्त एसएमएस बिपीको पछिल्लो आन्दोलनको प्रस्थान बिन्दु थियो।
यसबाहेक प्रतिष्ठानको सिटिस्क्यान पटक-पटक लामो समय बिगार्ने, वार्षिक मर्मत खर्चका नाममा २५ देखि ३० लाख भुक्तानी लिने तर सञ्चालन कहिल्यै नहुने समस्याका बारे पनि छानबिनको माग आन्दोलनकारीको छ।
प्रतिष्ठानको ल्याबमा नयाँ मेसिन नहालिएको, जसले गर्दा ल्यावको जाँच रिपोर्ट आउन समय लाग्ने, गुणस्तरीय रिपोर्ट नआउने, पटक-पटक टेस्ट रिपिट हुने गरेको, ल्यावमा महंगोमा रिएजेन्ट किन्ने गरिएको भन्दै यसबारे अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।
त्यस्तै, अप्थाल्मोलोजी (आँखा विभाग) मा रेटिना लगायत आखाको जाँच गर्ने मेसिन ३-४ वर्षदेखि बिग्रिएको र जसले गर्दा बिरामी काठमाडौं, विराटनगर जान बाध्य भएको, विधार्थीहरू सिक्नबाट बञ्चित भएको घटनालाई पनि छानबिनको विषय बनाइनुपर्ने, बायोकेमेस्ट्री र प्याथोलोजी ल्याबमा खरिद गरिएका करोडौंका मेसिन तथा उपकरणहरू सञ्चालनमै नल्याई जीर्ण बनाइएको आरोप पनि उनीहरूको छ।
आन्दोलनकारीहरूकै माग निरन्तर चुलिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको जनाएको छ।
आन्दोलनकारीले प्रधानमन्त्रीलाई नै पत्र लेखेर यसको छानबिनमा निर्णायक पहल थाल्न भनेका छन्। अन्यथा, प्रतिष्ठान धरासायी हुने उनीहरूको ठहर छ।
प्रतिष्ठान आर्थिक रूपमा धरासायी भएपछि समस्या आउन थालेको प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्राध्यापक डा. मोहनचन्द्र रेग्मी बताउँछन्।
अहिले आन्दोलनकारीले उठाएका मागहरू प्रतिष्ठान सुधारका लागि आवश्यक र आफूहरूको पनि आँखा खोल्ने खालको रहेको भन्दै आफूहरूले बेवास्ता गरेको आरोप सही नभएको उनको दाबी छ।
‘हामीले उपकुलपतिको निर्देशन अनुसार तीन जना पदाधिकारीले संवादको थालनी गरेका छौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर, उहाँहरूको न्यूनतम् माग नै उपकुलपतिको शैक्षिक योग्यता देखाउने भनेपछि हाम्रो पहुँच बाहिरको विषय हो। त्यसैले, उहाँलाई कुरेर बसेका छौं।’
आन्दोलनकारीले उपकुलपतिले लेख्ने गरेको प्राध्यापक पदवीको प्रमाण पेश गर्न भन्दै आएका छन्। उनले त्यो प्रमाण नदिएसम्म वार्ता नै नगर्ने अडान उनीहरूको छ। उपकुलपति गिरी प्राध्यापक भएकोमा उनकै साथीहरूले पनि शंका गर्दै आएका छन्। यसले गिरी अफ्ठ्यारोमा परेको अनुमान पदाधिकारीले गर्न थालेका छन्।
यता अहिले आन्दोलनमा होमिएका शिक्षक-विद्यार्थी भने यसपालिको आन्दोलन निर्णायक बनाउन कस्सिएका देखिन्छन्।
‘हामी यसरी लड्नुको एउटै सपना छ, २० वर्ष पछि हाम्रो उमेर ढल्किदै गर्दा हाम्रा सन्ततिले यहाँ यस्तै समस्या भोग्न नपरोस्,’ डा. पदम नेपाली भन्छन् ‘प्रतिष्ठानमा यस्तो थिति, अनुसाशन र विधि बसोस कि भोलिका सन्ततिले पूर्ण उर्जा, सिर्जनशीलता र समय दिएर बिरामीको उपचार र पढाइ गर्न सकुन्। जीवनको उतरार्द्धमा त्यस्तो सुन्दर प्रतिष्ठान देख्दा यस्तो बनाउने अभियानको म पनि एक हिस्सा थिएँ भन्ने अनुभूति हुन सकोस्।’
