प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दिल्लीमा उपचार गराइरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्ने बताएपछि उक्त निर्णयको पार्टी भित्रैबाट आलोचना भएको छ।
पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री रहेका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले जनस्वास्थ्य ऐनअनुसार विदेशमा उपचार गराइरहेका व्यक्तिलाई सरकारले उपचार खर्च ब्यहोर्न नमिल्ने बताएका छन्।
मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खुमलटारस्थित निवासबाट प्रधानमन्त्री देउवाले खनाललाई फोन गरेर उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्ने बताएका थिए।
यो खबर बाहिरिएसँगै थापाले कानुनअनुसार खनालको उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्न नमिल्ने बताएका छन्।
२०७४ सालमा बनेको जनस्वास्थ्य ऐनमा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ।
पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री थापाले उक्त कानुन २०७५ असोज २ गतेदेखि लागू भइसकेको बताएका छन्।
‘यो कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेको अहिलेको अवस्थामा नेपालको बहालवाला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य कसैको पनि विदेशमा भएको उपचारको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्न पाउँदैन। कानूनको यो व्यवस्थाको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रष्ट हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ,’ थापाले भने।
खनाललाई उपचार गराउन परिवार, पार्टी नै लागिरहेको पनि थापाले बताए। ‘उहाँलाई उपचार खर्च जुटाउनु पर्ने अवस्था नै आएमा त्यसको लागि देश विदेशमा रहेका हामी सबै नेपाली हरदम तयार छौँ र रहन्छौँ नै। यस्तो बेलामा उहाँको विदेशमा गरेको उपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्ने भन्ने विषय उठाइ उहाँको बारेमा अनावश्यक टिकाटिप्पणी गर्ने वातावरण बनाएर उहाँ र उहाँको परिवारलाई दुःखी नबनाऊँ,’ थापाले भनेका छन्।
थापाले आज प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यानाकर्षण गराउँदै विदेशमा उपचार गराउने व्यक्तिलाई सरकारले खर्च ब्यहोर्न नपाउने भनेका छन्।
‘कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने विषय गैरकानूनी हो र अघिल्लो सरकारले कानुनविपरीत गरेको निर्णयको भारी यो सरकारले बोक्ने छैन भन्ने कुरामा तपाईं सचेत हुनुहुन्छ र तपाईको भनाइ उधृत गर्दै आएका समाचार गलत हुन भन्ने विश्वास छ,’ थापाले भनेका छन्।
