मन्त्रिपरिषदमा भाग खोज्ने लगायत विषयमा विवादित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने वा उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्नेबारे न्याय क्षेत्रमा आवाज उठ्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतका सात न्यायाधीशले यसबारे धारणा बनाउन शुक्रबार अनौपचारिक छलफल थालेका थिए।
प्रधानन्यायाधीशका कामकारबाहीले सिंगो न्यायालयको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै ती न्यायाधीशले आफूहरू मौन बस्न नहुने र एउटा निर्णय लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।
शुक्रबारको त्यही छलफललाई उनीहरूले आइतबार पनि निरन्तरता दिए।
आइतबारको छलफलमा अघिल्लोचोटि सहभागी न्यायाधीशहरू मात्र होइन, सर्वोच्चमा हाजिर १५ मध्ये १४ जना न्यायाधीश उपस्थित भए।
उपस्थित न्यायाधीशहरूमा दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, हरि फुयाँल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी छन्।
सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ तर अहिले २० जना मात्र छन्। बाँकी पाँच जना आइतबार अदालतमा उपस्थित थिएनन्। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा अमेरिका गएका छन् भने अनिल सिन्हा र सपना मल्ल प्रधान सुर्खेतमा छन्। त्यस्तै, न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार चुडाल पनि विदामा छन्।
आइतबारको छलफलमा उपस्थित १४ मध्ये कतिपय सर्वोच्चभित्र प्रधानन्यायाधीश राणाकै निकटतम भनिएका न्यायाधीश पनि थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणाका कामकारबाही विरूद्धको यो छलफलमा उनीहरूको उपस्थिति कसरी सम्भव भयो त?
चौध जना न्यायाधीशलाई एकैठाउँ भेला गर्ने कामको संयोजन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले गरेका थिए। उनले नै आफूहरूलाई बैठकमा बोलाएको दुई न्यायाधीशले पुष्टि गरे।
कार्कीले आइतबार कार्यालय आइपुगेपछि सबै न्यायाधीशलाई आफ्ना सहयोगी कर्मचारीमार्फत् खाजा समयपछि सर्वोच्चभित्रकै एउटा सभाहलमा उपस्थित हुन खबर पठाएको छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशले जानकारी दिए।
'न्यायालय आजसम्मकै सबभन्दा ठूलो विवादमा फसेको छ, यस्तो संकट बेला न्यायालयको गरिमा जोगाउनु हामी सबैको दायित्व हो, त्यसैले सभाहलमा उपस्थित आएर आफ्ना धारणा राख्नुहोला भन्दै उहाँले सन्देश पठाउनुभएको थियो,' ती न्यायाधीशले भने।
यही सन्देशअनुसार दिउँसो २ बजेपछि सर्वोच्चमा उपस्थित प्रधानन्यायाधीश राणाबाहेक सबै न्यायाधीश उक्त सभाहलमा भेला भए।
यसबीच प्रधानन्यायाधीश पनि नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यसमितिसँग छलफल गर्दै थिए। न्यायालयमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्नुपर्ने, वरिष्ठताको उपाधि बाँड्नुपर्ने लगायत समसामयिक विषयमा प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गर्ने निर्णयअनुसार बारका प्रतिनिधिहरू उनलाई भेट्न गएका थिए।
न्यायालयमा विकृति रोक्न भन्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले गोलाप्रथा लागू गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्ने माग लिएर पुगेका बार प्रतिनिधिलाई प्रधानन्यायाधीशले सोमबार फुलकोर्टमा बोलाए।
बार कार्यसमितिले सोमबार सर्वोच्चको फुलकोर्टमै उपस्थित भएर आफ्ना कुरा राख्ने र त्यहीँबाट यो विवाद टुंग्याउने निर्णय गर्यो।
सोमबार फुलकोर्ट बस्ने औपचारिक सूचना न्यायाधीशहरूकहाँ साढे ४ बजे पुगेको थियो। त्यतिबेलासम्म सभाहलमा १४ जना न्यायाधीशको छलफल जारी थियो। सूचनासँगै फुलकोर्टको एजेन्डा पनि तोकिएको थियो, जसमा न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन, पेसीमा गोलाप्रथा र स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन) लागू गर्ने, कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठताको उपाधि दिने लगायत समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने भनिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायालय विवादित भएको विषयमा कुरा चलिरहेका बेला कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठताको उपाधि दिने विषय देखेर आफूहरू छक्क परेको छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशले बताए।
उनका अनुसार फुलकोर्टको सूचना पाएपछि प्रधानन्यायाधीशसम्बन्धी छलफल सोमबार ११ बजेदेखि राख्ने कुरा भयो। त्यसअघि बारसँगको फुलकोर्टमा के गर्ने भन्नेबारे उनीहरूले थप छलफल गरे।
'प्रधानन्यायाधीशबाट राज्यका कार्यकारी शक्तिसँग राजदूत माग्ने, मन्त्री माग्ने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हुर्मत लिने र न्यायपालिकालाई बदनाम गर्ने जुन काम भएको छ, त्यसबारे हामी छलफल गर्दै थियौं। त्यसैबीच भोलि हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले न्यायपालिकाको विकृति हटाउन दिएको प्रतिवेदन र वकिलको वरिष्ठताबारे छलफल गर्न बारसँगको फुलकोर्ट राखिएको भन्दै सूचना आयो,' ती न्यायाधीशले सेतोपाटीसँग भने।
'प्रधानन्यायाधीशले अहिलेको समसामयिक विषयलाई मोडेर वकिलहरूलाई फकाउन वरिष्ठताको उपाधि दिन्छौं भनेर बोलाएको बैठकमा बस्न हामी सहमत भएनौं। त्यसैले फुलकोर्टमा नजाने निर्णय गर्यौं।'
यसरी फुलकोर्ट बहिष्कार गर्ने निर्णयसँगै सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीशले सोमबार ११ बजेदेखि प्रधानन्यायाधीशका कामकारबाहीबारे आफ्नो छलफललाई निरन्तर दिने भएका छन्। छलफल नसकिएसम्म सोमबार तोकिएका इजलासमा नबस्ने निर्णय उनीहरूले गरेका छन्।
'औपचारिक रूपले प्रधानन्यायाधीशले तोकेका इजलास बहिष्कार नगरे पनि हाम्रो छलफल जारी रहेसम्म इजलासमा नगएर एउटा संकेत दिन खोजेका हौं,' छलफलमा सहभागी अर्का न्यायाधीशले बताए।
