राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन आयोगले प्रस्तावित गरेको वैशाख १४ गतेभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, मतदाता नामावली र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै दलका नेताहरूले आगामी वैशाख १४ गतेभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
निर्वाचन आयोगले यसअघि नै सरकारलाई जेठ ५ गते अघि नै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले पदबहाली गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै जेठ १४ गते एकै चरण वा दुई चरणमा गर्ने भए जेठ १४ गते र २२ गते गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो।
आयोगको सो प्रस्तावलाई दलहरूले समर्थन गर्दै त्यसका लागि छिटो मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए।
उनले कोरोना संकटका कारण राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मतदान केन्द्र र मतदान स्थल सकेसम्म सबै जिल्लामा रहने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिइएको बताए।
उनले भने, ‘पहिलो कुरा यही माघको १२ गते मतदान हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा उहाँहरूले जानकारी गराउनुभयो र त्यसको तयारीको बारेमा पनि छलफल भयो। अर्को कुरा, मतदाता नामावली संकलनका बारेमा अहिलेसम्म भएका कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भयो।
र तेस्रो कुरा, स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा उहाँहरूले त्यो निर्वाचनको तयारीको सन्दर्भमा, त्यसको संवैधानिक व्यवस्थाको बारेमा, कानुनी व्यवस्थाको बारेमा पनि छलफलका निमित्त आफ्नो गृहकार्य प्रस्तुत गर्नुभो। र, राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नो दृष्टिकोण राखेर मूलतः राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, त्यसपछि मतदाता नामावली संकलन र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा छलफल केन्द्रित रह्यो। मूलतः मैले तीन वटा विषयमा विचार राख्दा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा १२ गते गर्नुपर्छ। मतदान गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सम्भव भयो भने मतदानस्थल र मतदान केन्द्र बढाऔं भन्ने सुझाव राखेको छु।’
यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको बताए।
उनले २०५४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सारे जसरी सार्न संविधानले नदिनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराए।
उपमहासचिव रिमालले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए।
उनले भने, ‘वैशाख १४ गते प्रस्तावित गरेको मिति १०० दिनमात्रै बाँकी रहँदा पनि सरकारले निर्वाचनको मिति नतोकेको कुरा निर्वाचन आयोगले बैठकमा राख्यो। स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको मितिमै सम्पन्न हुनुपर्छ। कुनै पनि पदाधिकारीको म्याद थप गर्न पनि पाइँदैन। उसले गर्ने काम अर्काले गर्न पनि पाउँदैन। त्यसो हुनाले एउटै मात्र विकल्प भनेको तोकिएको समयभित्र निर्वाचन गर्ने।’
बैठकमा दलका नेताहरूले उमेर पुगेका सबै नागरिकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने गरी मतदाता नामावली संकलनको काममा तीव्रता दिन पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल मजदूर किसान पार्टी लगायतका १५ दल सहभागी भएका थिए।
दलहरूसँगको छलफलमा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति समयमै तोक्न सरकारलाई तत्काल आग्रह गर्ने जानकारी गराएको थियो।
