चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबिबिएस कार्यक्रमका लागि शिक्षण संस्थाहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरिएको छ।
शुक्रबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, अभिभावक एवम् विद्यार्थीहरूको बीचमा भएको बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबिबिएस समेतको कार्यक्रमका लागि यस शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी शुल्क शिक्षण संस्थाहरूले नलिने निर्णय भएको हो।
साथै बैठकले विद्यार्थीहरूको छात्रावाससम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षण संस्था, अभिभावक र विद्यार्थीहरूको आपसी छलफल र सहमतिमा निरूपण गरिने पनि निर्णय भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले बताए।
त्यसैगरी, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागु हुने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबिबिएस समेतका कार्यक्रमका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने क्रममा कुल शुल्क अन्तर्गत विश्वविद्यालय, विषयगत काउन्सिल र शिक्षण संस्थालाई बुझाउनुपर्ने शीर्षकगत रकम समेत निर्धारण गर्ने कार्यमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तत्काल कार्य आरम्भ गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए।
बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका असहजता निरूपणका लागि सम्बन्धित निकाय, विज्ञ तथा अन्य सरोकारका पक्षहरूसँग छलफल एवम् परामर्श गरी सो ऐन संशोधनका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपाल सरकारलाई अविलम्ब राय परामर्श उपलब्ध गराउने भएको छ।
त्यस्तै एकीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणालीमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए।
-1746009348.jpg)
