कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको ७७ दिन भइसकेको छ। अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डलमा मुख्यमन्त्रीसहित तीन जना मात्र सदस्य छन्।
सत्तारुढ दलबीचको असहमति, दलहरुका महाधिवेशन लगायतका कारणले पूर्णता नपाएको कर्णाली प्रदेशको नयाँ सरकारलाई तेस्रो चरणको कोभिड प्रतिकार्यका लागि खट्नुपर्ने बेला आइसकेको छ।
अघिल्ला दुई चरणमा अरु प्रदेशजस्तै कोभिडको मारमा परेको कर्णालीमा तेस्रो चरणको महामारीको सामना गर्न भर्खरै गठित प्रदेश सरकारले के गर्यो, के गर्दै छ?
यसबारे मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘प्रभावकारी र व्यवस्थित कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा अब कोभिड–१९ को तेस्रो लहरसँग जुध्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ, प्रदेश सरकार नागरिकको घरआँगनको सरकार भएकाले जनताको सुरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो।’
तेस्रो चरणको कोभिडको प्रभाव कर्णाली प्रदेशमा पनि देखिन थालेकोले यो बेला प्रदेश सरकार यसको रोकथाममा केन्द्रित भएर काम गर्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए। बजेट विनियोजन, पूर्वाधार निर्माणजस्ता कोभिड प्रतिकार्यमा केन्द्रित केही काम भइसकेको उनले बताए।
कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा २४५ जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ। ३७२ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा १७९ जनामा कोभिड देखिएको हो भने २१० जनाको पिसीआर गर्दा ६६ जनामा कोभिड संक्रमण भेटिएको हो।
हाल कर्णाली प्रदेशमा २२८ जना होमआइसोलेसनमा रहेका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहिले सञ्चालनमा ल्याइएका मुख्य ठाउँका क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन सेन्टरलाई पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ।
कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई कोभिड संक्रमितको चाप कम गर्न सुर्खेतको भेरीगंगा, गुर्भाकोट, पञ्चपुरी नगरपालिका र सल्यानको कपुरकोटमा यसअघि स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका ती संरचनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो।
कर्णाली प्रवेश गर्ने मुख्य विन्दुका रुपमा रहेको बबईबाट भारत तथा तेस्रो मुलक वा अन्य प्रदेशबाट आउने नागरिकहरुलाई केही दिन राख्न छिन्चुमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न लागिएको छ।
सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने जामुमा १५ शैय्याको अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने कर्णाली प्रवेश गर्ने नाकाका रुपमा रहेको कुइनेमा कोरोना परीक्षण गर्न सुरु गरिएको छ।
कोभिडको तेस्रो चरणलाई मध्यनजर गर्दै एम्बुलेन्स खरिदको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ। प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेख, जाजरकोट र सल्यानमा २० लाखका दरले एम्बुलेन्स खरिदका लागि प्रदेश सरकारबाट बजेट पठाइएको छ।
दैलेख, कालिकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिमका स्वास्थ्य सेवा कार्यालयलाई शव बाहन खरिद गर्नका लागि १२ लाख रुपैयाँका दरले बजेट पठाइएको छ।
कोभिड प्रतिकार्यमा केन्द्रित मेसिनरी औजार खरिद गर्न सुर्खेतको प्रदेश अस्पताललाई २८ लाख र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई २ करोड रुपैयाँ पठाइएको छ। कोभिड–१९ व्यवस्थापकीय खर्चको लागि सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ पठाइएको छ।
यस्तै स्वास्थ्य संस्था तथा सुरक्षा निकायलाई कोभिड प्रतिकार्यका लागि सतर्कतासहित तयारी अवस्थामा रहन प्रदेश सरकारले समन्वय गरिरहेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए।
प्रदेश सरकारबाट स्थापित भई सञ्चालमा रहेका प्रदेशका ६६ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको सेवा निरन्तर गर्न ५ लाखका दरले ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको उनले बताए।
ओमिक्रोनको असर न्युनिकरणका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरुको सवलीकरण गरिएको छ। अक्सिजन प्लान्टहरुको सञ्चालन तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको परिचालनको प्रवन्ध मिलाइएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए।
हाल कर्णाली प्रदेश अस्पताल, वीरेन्द्रनगर नगर अस्पताल, गुर्भाकोटमा रहेको मेहलकुना अस्पतालमा एक÷एक वटा र दैलेख, कालिकोट, रुकुम पश्चिमका जिल्ला अस्पतालमा एक/एक वटा गरी आठ जिल्लामा १०० देखि ५०० एलपीएम क्षमताका अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएको छ।
‘कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा कर्णाली प्रदेशले अक्सिजनको ठूलो अभाव भोग्नुपर्यो, यो अवधिमा केही प्लान्टहरु स्थापना गरिएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने।
कर्णालीमा कतिले लगाए खोप?
कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म कुल जनसंख्याको ४५.४ प्रतिशत नागरिकले कोभिड विरुदको पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन्। यस्तै ३३.६ प्रतिशत नागरिकले खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका छन्।
लक्षित समूहतर्फ १२ देखि १७ बर्षसम्मको कुल जनसंख्यामध्ये ७८.६ प्रतिशतले पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन्। १८ वर्ष माथिका ५५.७ प्रतिशतले खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन्।
लक्षित समूहमध्ये ५१.३ प्रतिशतले कोभिड विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका छन्।
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा माघ ७ गतेदेखि खोप केन्द्रमा बुस्टर डोज खोप लगाइने छ। सरकारको निर्देशनअनुसार सोमबारदेखि अस्पतालमा बुस्टर डोज लगाउने काम भएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा भेरोसेल १ लाख, कोभिसिल्ड १० हजार खोप मौज्दात रहेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ। प्रदेशमा मोर्डना र जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप पनि मौज्दात छ।
