हाम्रा स्थानीय सरकार
सम्पादकीय नोट: राजनीतिक अस्थिरताका कारण लामो समय स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन थिए। संघीयतामा गएपछि गाउँ/नगरपालिकाको पुनर्संरचना भयो। गाउँ-सहरमा सिंहदरबारको नारा लाग्यो। यी स्थानीय तहले पाँच वर्षको आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गर्दैछ। यस अवधिमा अरूले भन्दा राम्रो काम गरेका प्रत्येक प्रदेशका दुईवटा गाउँ/नगरपालिकाबारे सेतोपाटीले स्टोरी गर्ने छ।
विकासमा निकै पछि परेकाले बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकालाई 'नेपालगन्जको कर्णाली' भनेर चिनिन्छ। गत वर्ष यो गाउँपालिका अर्को कारणले पनि चर्चित बन्यो।
महामारीको दोस्रो लहर सुरू हुँदा यो ठाउँले 'कोरोना हटस्पट' भनेर राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा प्राथमिकता पायो।
त्यतिखेर यहाँका पाँच जना*ले ज्यान गुमाएका थिए। गाउँमा अस्पताल बन्दै थियो, सेवा सुरू भइसकेको थिएन। त्यसैले कोरोना बिरामीको उपचार गर्न नेपालगन्जदेखि दाङको तुलसीपुरसम्म लैजानुपरेको थियो।
तर जसै नरैनापुरलाई कोरोना हटस्पट भनियो, गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले हतारहतार आफ्नै नेतृत्वमा क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र आइसियू निर्माण गराए। आइसियू सञ्चालन गर्न चाहिने बिजुली गाउँमा पुगेकै थिएन। बिजुली आपूर्तिका लागि इस्तियाकले रातारात जिल्लामा गएर झगडा गर्नुपर्यो।
'त्यो घटनाले मलाई असह्य पीडाबोध भयो,' उनले केही दिनअघि सेतोपाटीसँग भने, 'बिजुलीबिना आइसियू सञ्चालन नहुने देखेपछि म केन्द्रदेखि जिल्लासम्म गएर पड्किएको थिएँ।'
गाउँपालिका अध्यक्ष आफैं आएर झगडा गरेपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत खटिएर नरैनापुरमा विद्युत आपूर्ति गरियो।
तेइस वर्षदेखि जडान हुन नसकेको विद्युत लाइन २७ दिनमै विस्तार भयो। नरैनापुरमा पहिलोचोटि बिजुलीको उज्यालो आइपुग्यो। कोरोनाले थलिएका गाउँलेले केही राहत महसुस गरे।
अहिले यहाँ पौने दुई करोड लागतमा निर्मित लक्ष्मणपुर अस्पताल सञ्चालनमा आइसकेको छ। ओपिडीसहित सर्पदंश उपचार केन्द्र र आँखा उपचार सुरू भएको छ। सामान्य बिरामी हुँदा पनि उपचार गर्न भारत जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ।
हामी कोरोना लहर मत्थर भएपछि गत साउनमा नरैनापुर पुगेका थियौं। कालोपत्रे सडकमा गाडी गुडाउँदै गाउँ घुम्यौं। त्यो कालोपत्रे सडक पनि स्थानीय सरकार आएपछि बनेको गाउँलेहरूले बताए।
दुई वर्षअघिसम्म नरैनापुर पुग्न भारतको रूपैडिहा हुँदै दिनभरि यात्रा गर्नुपर्थ्यो। स्थानीय ५५ वर्षीय रामचन्द्र पासी यसका साक्षी हुन्।
दसगजा क्षेत्रमा एकाबिहानै काँधमा फरूवा, साप्लो र एउटा हातमा निमको सानो हाँगो समातेर दाँत घोट्दै हिँडिरहेका बेला हामीले रामचन्द्रलाई भेटेका थियौं। नजिकै चेकपोस्टमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू ड्युटीमा थिए। रामचन्द्र आफ्नो धानखेतबाट फर्किंदै रहेछन्।
'सडक आइसक्यो, बिजुलीबत्ती आइसक्यो, आवातजावात गर्न गाडी चल्छन्,' उनले भने, 'पहिलेभन्दा धेरै सहज भइसक्यो।'
नरैनापुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले पनि कर्मचारीका रूपमा पहिलोपटक यहाँ आउँदा खेप्नुपरेका सास्ती पटक्कै भुलेका छैनन्। भन्छन्, 'कच्ची बाटोमा गाडी फसेपछि ट्रयाक्टरले तान्नुपरेको थियो। जुत्ताचप्पल बोकेर हिँडे पनि कपडा हिलाम्मे भएका थिए। म त पहिलोपटकमै कहालिएँ।'
उनका अनुसार दुई वर्षअघि गाउँपालिका कार्यालय नै नाम मात्रको थियो। पानी, बिजुली, शौचालय केही थिएन। त्यसैले कर्मचारीहरू सितिमिति नरैनापुर जान मान्दैन थिए।
अहिले नरैनापुरको प्रगति देखर बस्नेत आफैं दंग छन्।
'यति छिट्टै काँचुली फेर्ला भनेर मैले कल्पनै गरेको थिइनँ,' उनले भने।
बाँकेको धम्बोजी चोकदेखि नरैनापुरको सुईया भनिने नेपाल–भारतको अन्तिम सीमाक्षेत्रसम्म ४४ किलोमिटर कालोपत्रे हुलाकी सडक निर्माण भएको झन्डै डेढ वर्ष भयो। यस हिसाबले गाउँलेहरू नरैनापुरले 'तरक्की गरेको' बताउँछन्।
रामचन्द्रलाई भने अझै पनि गाउँमा धेरै काम गर्न बाँकी छन् भन्ने लाग्छ।
'गरिब जनताको आवाज सुनिए, घरजग्गा नभएकालाई आवास बनाइदिए र बच्चाबच्चीको पढाइका लागि राम्रो विद्यालय बनाउन पाए बेस हुन्थ्यो,' उनले आफ्नो इच्छा सुनाए।
नरैनापुरको अस्पताल भवन।
रामचन्द्र पासी र मंगलप्रसाद।उनीसँगै भेटिएका ५८ वर्षीय मंगलप्रसाद पनि आफूले देख्दादेख्दै नरैनापुरले काँचुली फेरेको बताउँछन्।
'पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि आएपछि धेरै विकास भयो,' उनले भने, 'जनतालाई सबभन्दा बढी चाहिएको सडक र बिजुलीबत्ती वर्षौंपछि आयो। अहिलेसम्म हामीले यता बिजुलीका पोल र उता इन्डियाको झिलिमिली हेरेर बस्नुपरेको थियो।'
यसबीच धेरै नेताले गुलिया आश्वासनहरू बाँडेर चुनाव जिते पनि पटक्कै काम गरेका थिएनन्।
'गर्न नचाहेर हो कि, पहुँच नपुगेर हो थाहा छैन,' मंगलप्रसादले भने, 'यसअघि हामीले जिताएका कुनै पनि नेताले काम गर्न सकेनन्। अहिलेकाले गरेका छन्।'
६५ वर्षीया सुन्दरादेवी चौहानको पनि यस्तै अनुभव छ। आफ्नो जीवनको धेरै समय सुँडेनीका रूपमा बिताएकी सुन्दरा भन्छिन्, 'पहिले जन्मिएका धेरै बच्चा मर्ने गर्थे। अचेल एक बच्चा पनि मरेको मैले सुनेकी छैन।'
नरैनापुरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरेकोमा उनी सबभन्दा खुसी छिन्। पहिला सडक नहुँदा यहाँका महिलाहरूलाई सुत्केरी हुन भारत जानुपर्ने बाध्यता थियो। सडक निर्माणले नेपालगन्जका अस्पतालसम्म पुर्याउन सहज भएको छ। नरैनापुर- ४ स्थित पण्डित पुरूवामा पनि २९ करोड रूपैयाँ लागतमा १५ बेडको अस्पताल बनाउन टेन्डर आह्वान भइसकेको छ।
बिजुली र बाटो पुगेपछि नरैनापुर-५, मटैयामा पेट्रोलपम्प सञ्चालनमा आएको छ। दुई-तीनवटा इँटाभट्टा सुरू भएका छन्। भारतबाट इँटा किनेर ल्याउनुपरेको छैन। अन्य उद्योग पनि विस्तारै खुल्ने क्रममा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले बताए।
सुन्दरादेवी चौहाननरैनापुर- ३ का ३६ वर्षीय मोहम्मदले भने नेपाली पैसाको कथा सुनाए।
'पहिले त यहाँ नेपाली पैसा लिन कोही मान्दैन थिए। लिए पनि भाउ घटाएर मात्र लिन्थे,' उनले भने, 'जम्मै कारोबार इन्डियन पैसामै हुन्थ्यो। आज यहाँ नेपाली रूपैयाँको महत्व बढेको छ।'
उनले अगाडि थपे, 'पहिला नेपाली १० को नोट ६ रूपैयाँजतिमा चल्थ्यो। उतिखेर सबैले नेपाली नोटलाई थोत्रा नोट भन्थे। सडक बनेपछि जब स्थानीयहरू नेपालगन्जमा किनमेल गर्न जान थाले, त्यसपछि नेपाली रूपैयाँको चलनचल्ती बढ्यो।'
मोहम्मदले स्थानीय सरकार बनेपछि नरैनापुरका समस्या एकपछि अर्को दूर भइरहेको बताए। नरैनापुरवासीमा सामाजिक चेतना पनि जागृत हुँदै गएको उनको अनुभव छ।
यसको एउटा प्रभाव मटैयाका अरूणकुमार यादवको जीवनमा परेको छ।
अरूण पेसाले शिक्षक हुन्। उनी स्थानीय जय किसान माविमा अंग्रेजी पढाउँछन्। उनका अनुसार पहिले नरैनापुर क्षेत्रका विद्यार्थी उच्चशिक्षा पढ्न नेपालगन्ज वा भारत जान्थे। अहिले परिस्थिति उल्टो भएको छ।
'आज इन्डियाका बालबालिका हामीकहाँ पढ्न आउन थालेका छन्,' उनले भने।
जय किसान माविमा प्लस-टूको पढाइ हुन थालेपछि शिक्षाप्रति आकर्षण बढेको उनी बताउँछन्। पाँच वर्षअघि यहाँ प्लस-टू सञ्चालन गर्न खोज्दा शिक्षक अभावले सम्भव भएको थिएन। अहिले कुल विद्यार्थी संख्या एक हजार चार सय पुगेको छ।
'केही वर्षअघिसम्म अभिभावकहरू छोरीलाई स्कुल पठाउन मान्थेनन्। अर्काको घर जाने छोरीलाई किन पढाउनुपर्यो भनेर प्रश्न गर्थे,' यादवले भने, 'आज हाम्रो विद्यालयमा पढ्न आउने छोराभन्दा छोरीको संख्या धेरै छ।'
उनका अनुसार गाउँपालिकाभरि २१ सामुदायिक विद्यालय, २७ मदरसा र दुईवटा बोर्डिङ स्कुल छन्। स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिको मेहनतले गाउँको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार भएको उनी बताउँछन्।
मोहम्मद
अरूणकुमार यादवगाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले पनि यादवको कुरा समर्थन गरे।
उनी आफैं लामो समय पढाएका व्यक्ति हुन्। उनी पहिलोपटक नरैनापुर पुग्दा स्थानीयमा शिक्षाप्रतिको बुझाइ देखेर छक्क परेका थिए। उनले गाउँपालिका अध्यक्ष शाहलाई सबभन्दा पहिला शिक्षा क्षेत्र बलियो बनाउन सुझाव दिए।विद्यार्थी भर्ना बढाउन के उपाय अपनाउने भनेर योजना पनि बनाइदिए।
अध्यक्ष शाहले उनका योजना सहजै स्वीकार गरे।
त्यसपछि विद्यार्थी भर्ना अभियान लिएर अध्यक्ष शाह आफैं गाउँलेहरूका घरदैलोमा खटिए। पञ्चेबाजा र झाँकी जुलुससहित उनी विकट बस्तीहरूमा पुगे। ठाउँ/ठाउँमा सम्बोधन गरे। समुदायमा पुगेर शिक्षाको पक्षमा वकालत गरे। शिक्षाबिना नरैनापुरको 'तरक्की' सम्भव छैन भन्ने कुरा स्थानीयको दिमागमा हालिदिए। छोरीलाई किन शिक्षा आवश्यक छ भन्ने कुराको फेहरिस्त सुनाए। यसले अभिभावकले छोरा मात्र होइन, छोरीलाई पनि विद्यालय पठाउन थालेको बस्नेत बताउँछन्।
विद्यालयप्रति आकर्षण बढाउन गाउँपालिकाले बससमेत किनिदिएको छ। साना बालबालिकालाई त्यसैबाट विद्यालय ल्याउने-लैजाने हुँदै आएको छ।
'विद्यालयका शिक्षकलाई साथमै लिएर हामी ढोलक बजाउँदै, नाच्दै-गाउँदै हरेक बस्तीमा पुगेर शिक्षाप्रति जागरण पैदा गर्न सफल भयौं,' बस्नेतले भने, 'अध्यक्षज्यूले धेरै मेहनत गर्नुभयो। विद्यालय सुधारका लागि सम्भव भएसम्मका सहयोग गर्नुभयो।'
विद्यालय सुधारमा मात्र होइन, बाटो, खानेपानी र बिजुलीबत्ती आपूर्तिमा पनि त्यसैगरी काम भएको उनको भनाइ छ।
यसबारे गाउँपालिका अध्यक्ष शाह बालबालिकाहरूको विद्यालय भर्ना दर बढाउन आफू दिनरात खटिएको बताउँछन्।
'म दैनिक १६ घन्टाभन्दा बढी खटिएँ,' उनले भने, 'पैदल हिँडेर प्रत्येक गाउँबस्ती पुगेको छु।'
शिक्षामा मात्रै गाउँपालिकाले यो आर्थिक वर्ष करिब ६ करोड रूपैयाँ लगानी गरेको उनले जानकारी दिए।
नरैनापुर गाउँ'यो मजदुर र गरिबहरूको गाउँ हो। उनीहरूका सन्तान टाढा गएर पढ्न सक्दैनन्। त्यसैले धेरैले बीचमै पढाइ छाड्थे। यो समस्या समाधान गर्न गाउँमै १२ कक्षासम्मको पढाइ सुरू गर्नुका साथै कृषि र सिभिल इञ्जिनियरिङजस्ता प्राविधिक विषयको पढाइ पनि सुरू गरेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले स्नातक तहको पढाइ पनि गाउँमै गराउने तयारी भइरहेको छ।
शाहलाई गाउँपालिका अध्यक्षका हैसियतमा आफूले गर्न नसकेका कामको पनि हेक्का छ।
'नरैनापुरका विद्यालयमा विद्यार्थीलाई चाहिने कुर्सी-टेबुलजस्ता भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ। दरबन्दीअनुसार शिक्षक छैनन्। मदरसाको सुधार आवश्यक छ,' उनले भने।
प्रदेश र केन्द्र सरकारले नरैनापुरको विकासबारे सोच्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
सुरू सुरूमा बाटो लगायत विकास गर्दा निकै विवाद हुने गरेको सम्झँदै उनले भने, 'एक बित्ता जग्गा काटियो भनेर कतिले मेरोविरूद्ध अनर्गल प्रचार पनि सुरू गरेका थिए। तर आज सबै खुसी छन्। बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य भनेका नभई नहुने रहेछन् भनेर सबैले बुझेका छन्। त्यसैले म खुसी छु।'
सबैलाई मनाएर सद्भावका साथ काम गरेको हुँदा नरैनापुरले कम समयमै काँचुली फेरेको उनको भनाइ छ।
सबै तस्बिर र भिडिओ: नारायण खड्का/सेतोपाटी
* सच्याइएको
यी पनि हेर्नुहोस्:
