लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, सवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निश्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको भन्दै सत्तारूढ दलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी केन्द्रका सांसदले महाभियोग लगाउनुको आधार र कारणहरु खुलाउँदै सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायपालिका भित्र नै जबराको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको जिकिर गरिएको छ।
संविधानको पवित्र उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रूपमा भताभुंग र नष्ट गर्ने गरी प्रधान न्यायाधीश लागिपरेकाले उनलाई महाभियोग लगाउनुपरेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह उनले स्वेच्छाचारी ढंगले देखादेखी दुरूपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।
आइतबार बिहान सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदले संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए।
संसद् सचिवालयका अनुसार, आज बिहान ११ः१० बजे महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेका छन्।
आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि २१ बुँदे कारणसहित महाअभियोग लगाउनुपरेको प्रस्तावक गुरुङले बताए।
