नेकपा एमालेले पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अधिकार सम्पन्न अर्को संयन्त्रमार्फत छानबिन गर्न माग गरेको छ।
सत्ता पक्षले बहुमतको आडमा संसदीय छानबिन समितिको अधिकार संकुचित गर्दा दोषीले उन्मुक्ति पाएको एमालेको दाबी छ।
बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे अनुसन्धान गरि दोषीलाई कारबाही गर्न एमालेले अर्को अधिकारप्राप्त संयन्त्र माग गरेको हो।
पूर्वअर्थमन्त्री शर्माबारे छानबिन गर्न गठित विशेष संसदीय समितिको अधिकार संकुचन गरेर गलत नजिर स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै एमालेले समितिमा फरक मत राखेको हो।
समितिको क्षेत्राधिकार न्यायिक वा नीतिगत भन्ने तय गर्नुपर्नेमा समय अभावको कारण देखाउँदै यसको क्षेत्राधिकारलाई अस्वीकार गरिएको एमालेको जिकिर छ।
समितिको अधिकार क्षेत्र संकुचित हुँदा संसदले बनाउने आगामी समितिहरू निष्प्रभावी र कर्मकाण्डीमात्रै बन्ने जोखिम पैदा भएको एमालेको भनाई छ। ‘संसदीय छानबिन समितिको अधिकार क्षेत्र र त्यसलाई दिइएको दायित्व पुरा गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने स्थापित विधिको प्रयोगमा कुनै पनि तर्कका आधारमा गरिने संकुचत र सीमा बन्देज उचित नहुने राय दर्ज गर्दछौँ,’ एमालेको फरक मतमा भनिएको छ।
अर्थमन्त्रीमाथि कर निर्धारणको प्रक्रियामा विश्वसनीयता, गोपनीयता,स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न खडा हुँदा तथ्यलाई संरक्षण गरेर स्पष्ट पार्ने काम मन्त्रालयबाट नभएको एमालेको भनाई छ।
एमालेले अर्थ मन्त्रालबाट छानबिनमा असहयोग भएको आरोपसमेत लगाएको छ। ‘करका दर हेरफेर सम्बन्धमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे उठाइएका प्रश्नहरू गलत थिए भने त्यसलाई खण्डन गर्न र सत्यतथ्य स्पष्ट पार्न बलियो माध्यम मन्त्रालयमा जडित सिसिटिभी हुनसक्थ्यो’, एमालेले भनेको छ, ‘त्यसलाई सुरक्षित राख्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले जिम्मेवारी बहन गरेको देखिएन।’
अर्थमन्त्री माथि लागेको आरोप पुष्टी हुन नदिन सरकारनै प्रमाण नष्ट गरेको एमालेको भनाई छ। सिसिटिभी फुटेज माग्दा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट एमालेलाई सोझै चुनौती दिनु र फुटेज नष्ट भएपछि जानकारी नभएको तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको जवाफ सन्देहपूर्ण रहेको एमालेको भनाई छ।
‘अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा ‘को हो एमाले र मैले फुटेज दिनुपर्ने?’ भनेर चुनौती दिनुभयो। असार २२ गतेको प्रतिनिसभामा जवाफ दिँदा सिसिटिभी कति क्षमताको जडान भएको छ थाहा थिएन भन्नुभयो यो जवाफ विरोधाभासपूर्ण छ’, फरक मतमा एमालेको दाबी छ, ‘प्रतिपक्षीलाई चुनौती दिने दिनसम्म फुटेज सुरक्षित थियो। अन्यथा किन दिने भन्ने चुनौतीको प्रश्ननै उठ्दैन्थ्यो।’
सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित नराखेर कानुनको उल्लंघन गरेको एमालेको भनाई छ। प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाई रिकभरको प्रक्रिया छोट्याउन लगाउनु त्रुटीपूर्ण काम भएको फरक मतमा उल्लेख छ।
१४ जेठको फुटेज सुरक्षित राख्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रक्रियालाई वेवास्ता गरेर प्रमाण संकलनमा बाधा सिर्जना गरेको एमालेले भनेको छ। ‘प्रयोगशालाका तर्फबाट यस प्रक्रियाका लागि सामान्य अवस्थामा १५ दिन र रातदिन गरेर १० दिन लाग्ने जानकारी गराइएको थियो। समितिको समयावधि थप गर्ने सम्बन्धमा सभामुखसँग समितिको तर्फबाट प्रस्ताव राख्ने गृहमन्त्रीसँग आग्रह गरेर प्रक्रिया छोट्टाइएको जानकारी गराउनुभयो। यसले फरेन्सिक जाँचको समग्र प्रक्रियामा कुनै प्रभाव पर्यो कि परेन थाहा हुन सकेन,’ प्रतिवेदनमा रहेको फरक मतमा लेखिएको छ।
कल डिटेल तथा मोबाइलको लोकेसनको खोजीका विषयमा कार्यविधि भए पनि सत्तापक्षका सांसदले त्यसमा अहमति जनाउँदा तथ्यमा पुग्ने बाटोनै बन्द भएको एमालेको दाबी छ। ‘प्रचलित अभ्यास र विधि अनुसार निजको सहमति लिएर नै कल डिटेल अघि सारिएको थियो। यो विधि अवलम्बन गर्न समितिकै कतिपय सदस्यहरु बाधक हुँदा प्रस्तुत विवादमा यकिन तथ्यमा पुग्ने बाटोनै बन्द भयो,’ एमालेले भनेको छ।
संसदीय समितिलाई यस कार्यमा रोक्नु तथ्यको खोजीमार्फत सत्यको गहिराइमा पुग्न गरिएको अवरोध रहेको एमालेको जिकिर छ। सत्यतथ्य पत्ता लगाउनका निम्ति पोलीग्राफ परीक्षणको प्रस्तावलाई समेत अस्वीकार गरिएको एमालेको भनाई छ।
बजेट निर्माणमा अनियमितताबारे एमालेका आठ दाबी
भन्सारका दर परिवर्तन कुनै पनि संस्थागत सुझावका आधारमा नभएकाले बजेट निर्माणमा अनियमितता षुष्टी गर्ने एमालेको दाबी छ। यस्तै आइरन स्टिल वा फलामे छड, सेनेटरी प्याड, घ्यू/तेल, टायल्स, जुत्तालगायतका वस्तुको भन्सार तथा अन्त शुल्कमा कर छुटका विधिको पूर्ण उल्लंघन भएको एमालेले दाबी गरेको छ।
भन्सारका दर परिवर्तनको निर्णययमा राजश्व सचिवको हस्ताक्षर नहुनु पनि अनियमितता पुष्टी गर्ने अर्को कारक रहेको एमालेले जिकिर गरेको छ।
