सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम अब दुई दिन मात्र बाँकी छ।
साउन ३१ सम्म विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया अघि नबढे भदौ १ देखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर पूरै निषेध गर्ने चेतावनी उनीहरूले साउन १२ गते दिएका थिए।
काठमाडौंका सडकहरूमा अहिले नै फोहोरको डुंगुर छ। सिसडोलमा पहिरो जाँदा र त्यसपछि बञ्चरेडाँडा डम्पिङ साइट जाने बाटो मर्मतसम्भारका कारण एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि फोहोर उठ्न सकेको छैन। केही दिनयता विभिन्न ठाउँँबाट फोहोर उठ्न थाले पनि पूरै सहर सफा हुन धेरै समय लाग्छ। यसबीच सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयको माग सम्बोधन नहुने हो भने भदौ १ देखि यो समस्या थप पेचिलो हुँदै जानेछ।
अल्टिमेटमपछि अहिलेसम्म माग सम्बोधनमा के–कस्ता प्रगति भए भन्नेबारे कुराकानी गर्न हामीले आइतबार बञ्चरेडाँडा संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानालाई भेट्यौं।
सरकारका विभिन्न तहमा अनौपचारिक कुराकानी भइरहे पनि ठोस वार्ता नभएको र सरकारले माग सम्बोधन गर्न कुनै कदम नचालेको उनले बताए। जति मान्छे भेटे, ती सबैले ‘फेरि आन्दोलन गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन दिन्नौं’ भनेर आश्वासन मात्र दिएको उनको भनाइ छ।
‘तपाईंहरूको बटमलाइन के हो त?’
हाम्रो यो प्रश्नमा ढुंगानाले भने, ‘हाम्रो एउटै बटमलाइन छ– सरकारले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय विज्ञ समिति गठन गरोस् जसमा सरकारी अधिकारीदेखि परामर्शदाता र स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता होस् र त्यो समितिले साउन ३१ भित्रै सिसडोल र बञ्चरेडाँडा पुगेर काम सुरू गरोस्।’
यसबारे सरकारी प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्दा ‘विज्ञ समिति गठन गरेर स्थलगत निरीक्षणमा पठाउँछौं तर त्योभन्दा अगाडि आन्दोलन फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुस्’ भन्ने जवाफ आएको ढुंगानाले जानकारी दिए।
सरकारको उक्त जवाफसँग उनी सहमत छैनन्।
‘उहाँहरू अझै आश्वासनमै टार्न खोज्दै हुनुहुन्छ। यसपालि हामी उधारो आश्वासनमा पछि हट्ने पक्षमा छैनौं,’ उनले भने, ‘सरकारले पहिला समिति गठन गरेर त्यसको हातमा टिओआर (निर्देशित सर्तहरू) जिम्मा लगाओस्, त्यसपछि बल्ल हामी आफ्नो आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नेछौं।’
उक्त विज्ञ समितिले मुख्य चारवटा काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
पहिलो, बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्दा प्रभावित हुने जग्गा यकिन गरी अधिग्रहण सुरू गर्ने।
जेठ २७ गते तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, संघर्ष समिति र काठमाडौंका सांसदहरूको उपस्थितिमा भएको सम्झौतामा प्रभावित क्षेत्र निर्धारण गर्न विज्ञ टोली गठन गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन आइसकेपछि अधिग्रहण सुरू गर्ने भनिएको थियो।
दोस्रो, विज्ञ समितिले गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्न प्रक्रिया सुरू गर्ने।
सिसडोल र बञ्चरेका धेरै स्थानीयले गुठीका जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् जसको लालपुर्जा उनीहरूसँग छैन। उनीहरूको जीविकाको मुख्य स्रोत त्यही गुठीका जग्गामा गरिने खेती हो। अधिग्रहण क्रममा गुठीका जग्गा सरक्क सरकारले लग्यो भने स्थानीयले केही पाउँदैनन्। उनीहरूको जीविका खोसिन्छ र मुआब्जा पनि हात पर्दैन। यसले उनीहरूको उठिबास हुने खतरा छ। सरकारले यो मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थानीयले माग गर्दै आएका छन्।
यसका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने छ। विज्ञ समितिले स्थलगत निरीक्षण गरी के-कति गुठीका जग्गा पर्छन् निर्धारण गरेर त्यसलाई रैकरमा परिणत गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने सहमति भएको थियो।
तेस्रो, बञ्चरेडाँडामा कम्पोष्ट मल कारखाना खोल्ने विषय मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराएर कार्यान्वयन गर्ने।
फोहोरको दीर्घकालीन समाधानका लागि कम्पोष्ट मल कारखाना खोल्नु अनिवार्य छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले साउन १ देखि नै कुहिने र नकुहिने फोहोर अलगअलग संकलन गर्ने सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ। कार्यान्वयन भने भएको छैन। कुहिने फोहोरबाट मल बनाउन कारखाना स्थापना भएपछि मात्र नकुहिने फोहोर बञ्चरेडाँडामा फाल्न सजिलो हुन्छ।
जेठ २७ गते तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री झाँक्रीसँग सम्झौता गर्दा छ महिनाभित्र कारखाना स्थापना गर्नेबारे प्रतिवेदन पेस गर्ने कुरा भएको थियो। दुई महिना बित्न लाग्दा पनि प्रक्रिया अघि नबढेको ढुंगाना बताउँछन्।
चौथो, डम्पिङ साइटका कारण सिसडोल र बञ्चरेडाँडाको वातावरणमा परेको असर कम गर्न काम सुरू गर्ने।
यसका लागि सरकारले सिसडोलमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न हरित पार्क निर्माण गर्ने भनेको थियो। फोहोरको डुंगुरबाट दुर्गन्ध फैलिन नदिन औषधि छर्किने र स्थानीय खोलामा लिचड मिसिएर प्रदूषित हुन नदिने पनि भनेको थियो। यी कुनै काम अहिलेसम्म सुरू भएका छैनन्।
बञ्चरेडाँडा डम्पिङ साइट आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहोरा भने भदौ १ पछि पनि फोहोर ढुवानी जारी रहने गरी काम भइरहेको बताउँछन्।
स्थानीयको खास माग प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणसँग सम्बन्धित रहेको र त्यसका लागि वातावरणीय अध्ययन गर्न परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको उनले जानकारी दिए।
‘जग्गा अधिग्रहण निम्ति वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सुरू होस् भन्ने स्थानीयको मुख्य माग छ,’ बोहोराले भने, ‘हामीले सन् २००९ मै वातावरणीय मूल्यांकन गराइसकेका थियौं। फेरि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन भन्नेमै प्रश्न उठ्यो। त्यसयता सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फालेको फोहोरले थप कति क्षेत्र प्रभावित हुँदो रहेछ भनेर अध्ययन गराउन सहमत छौं।’
अध्ययनपछि मात्र थप जग्गा अधिग्रहण गर्न आवश्यक छ कि छैन यकिन हुने उनको भनाइ छ।
जग्गा अधिग्रहणको विषय अलि पेचिलो भएको बोहोरा बताउँछन्।
उनका अनुसार सरकारले बञ्चरेडाँडा डम्पिङ साइट क्षेत्रबाट तीन सय मिटर वरिपरिको जग्गा पहिल्यै अधिग्रहण गरिसकेको छ। अहिलेसम्म १ हजार ७ सय ९२ रोपनी अधिग्रहण गरिएका छन्। यसमा हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा परेको छ भने निजी जग्गा ७ सय रोपनीभन्दा बढी छन्।
स्थानीयको माग भने आयोजना स्थलबाट दुई किलोमिटर वरिपरिको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने छ। यसो गर्दा २४ हजार रोपनी अधिग्रहण गर्नुपर्ने बोहोरा बताउँछन्। यसमा ६० प्रतिशत सार्वजनिक जग्गा पर्छ भने निजी जग्गा ४० प्रतिशत पर्छ। सरकारले साढे ९ हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘स्थानीयले प्रतिआना २ लाखलाई आधार मूल्यका रूपमा लिएका छन्। यो मूल्यमा अधिग्रहण गर्दा सरकारको २८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ, जबकि यो पूरै डम्पिङ साइट आयोजनाको लागत एक अर्ब मात्र हो,’ उनले भने।
आयोजनाको जस्तो स्वरूप छ, त्यस आधारमा अधिग्रहणको माग नमिल्दो भएको पनि उनी बताउँछन्।
‘कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टयाएर नकुहिने मात्र डम्पिङ साइटमा फाल्ने गरी यो आयोजना बनेको हो। कुहिने फोहोरबाट कम्पोष्ट मल बनाउन छुट्टै कारखाना स्थापना गरिनेछ,’ उनले भने, ‘नकुहिने फोहोर मात्र फाल्ने भनेपछि दुर्गन्ध यसै कम हुन्छ। वातावरणीय प्रभाव पनि कमै हुन्छ।’
कम्पोष्ट मल कारखाना स्थापनाका सम्बन्धमा भने काठमाडौं महानगरपालिकामा १२ वर्षदेखि प्रस्ताव अड्किएर बसेकाले ढिला भइरहेको उनको भनाइ छ।
‘डम्पिङ साइट बन्दोबस्त गर्ने र बाटो मर्मत गर्ने काम मात्र सहरी विकास मन्त्रालयको हो, मल कारखाना बनाउने जिम्मा महानगरको हो। सबै जिम्मा मन्त्रालयकै हो भनेर गाली गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ बोहोराले भने।
1660477127.jpeg)
