पूर्वकानुन मन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्ध लागेको महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै संसदका अधिकारीले लेखेको पत्र संविधान र कानुनसम्मत नभएको बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र आएको भन्दै बुधबार सर्वोच्च अदालत जाने बताएपछि उत्पन्न विवादमा शर्माले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
‘कुनै अधिकारीले कानुन र संविधानविपरीत लेखेको पत्र राज्यका निकायहरूले मान्नुपर्छ भन्ने जरूरी छैन। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्ध लागेको महाअभियोग प्रस्ताव सार्वभौम संसदको सम्पत्ति हो। त्यसमा निर्णय गर्ने पनि संसदले नै हो,’ उनले भने, ‘संसदको महाअभियोग समितिले प्रतिवेदन बनाएर सभामुखमार्फत् संसदमा पेश गरिसकेको छ। र यो विषय निरन्तर रहने निर्णय त्यसमा छ। त्यसैले यो संसदको सम्पत्ति भइसकेको छ। संसद र संसदीय समितिभन्दा माथि संसद सचिवालयको कुनै अधिकृत त हुन्न होला नि?’
संसदको विषयमा संसद सचिवालय र कर्मचारीले निर्णय गर्न नपाउने उनले बताए। संविधानले महाअभियोग लगाउने पास वा फेल गर्ने अधिकार संसदलाई दिएको उनको भनाइ छ।
‘महाअभियोग नितान्त सार्वभौम संसदको अधिकार क्षेत्र हो। संविधान र कानुनले संसद सचिवालयलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन,’ बन्दीले भने।
संसदमा भएका कुनै प्रस्ताव त्यो संसदको कार्यकाल सकिए पनि अर्को संसदसम्म निरन्तर रहने नजिरहरू पनि रहेको उनको जिकिर छ।
सर्वोच्च बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले पनि महाअभियोगबारे संसदले निर्णय गर्ने बताएका छन्। संसद र संसद सचिवालय भनेको फरक निकाय भएको उनको भनाइ छ।
‘प्रधानन्यायाधीश राणाको महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्रबारे औपचारिक जानकारी मैले पाएको त छैन। समाचार सत्य हो भने सचिवालयले महाअभियोग निष्क्रिय गर्न मिल्दैन। उहाँलाई संसदमा महाअभियोग लागेको हो। संविधानले नै महाअभियोग पास र फेल गर्ने क्षेत्राधिकार संसदलाई दिएको छ। सामान्य कानुनका आधारमा संसद सचिवालयले निर्णय गर्ने विषय यो होइन,’ उनले भने, ‘संसदले नै त्यसबारे निर्णय गर्ने हो।’
संविधानत: संसदको दुई तिहाइले महाअभियोग फेल नगरेसम्म राणाको निलम्बन फुकुवा नहुने उनले बताए।
राणाले आफूविरूद्धको महाअभियोग निष्प्रभावि भएको पत्र आएकाले आजै सर्वोच्च जाने बताए पनि सर्वोच्चले भने कुनै जानकारी नभएको बताएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार राणाको महाअभियोग निष्क्रिय भएको कुनैपनि पत्र वा जानकारी आएको छैन।
‘प्रधानन्यायाधीशज्यू माथि लागेको महाअभियोग निष्प्रभावि भएको कुनै जानकारी र पत्र सर्वोच्च अदालत आएको छैन,’ उनले भने।
सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले पनि अदालतमा संसदबाट महाअभियोग निष्प्रभावि भएको भन्ने पत्र नआएको पुष्टी गरे। त्यस्तो पत्र संसदले सर्वोच्चमा नपठाई राणा प्रधानन्यायाधीशको रूपमा अदालत आउन नसक्ने पनि उनको जिकिर छ।
