संसद सचिवालयले निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएपछि बुधबार राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको छ।
उमेर हदका कारण अवकाश पाउन एक साता मात्र बाँकी रहेका राणाले फेरि सर्वोच्च फर्किने तयारी गरेपछि विभिन्न कोणबाट टीका-टिप्पणी भइरहेका छन्।
राणाले संसद सचिवालयले दिएको पत्र नै आफू सर्वोच्च फर्किने आधार भएको बताएका छन्। उनी आजै सर्वोच्च जाने तयारीमा छन्।
संविधानविद्हरूले भने संसदको क्षेत्राधिकारमा रहेको महाअभियोग प्रस्ताव सचिवालयका कर्मचारीले निष्प्रभावी भएको निर्णय गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
राणालाई संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले पत्र पठाएका हुन्। उनकै पत्रका आधार राणा सर्वोच्च फर्कन खोजेपछि हामीले गौतमलाई सोध्यौं- संसदले गर्ने निर्णय तपाईंले गर्न मिल्छ?
जवाफमा उनले पहिला राणा निलम्बन भएको पत्र पनि आफूले नै लेखेकाले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पनि आफैंले लेखेको बताए।
‘यो निर्णय उहाँले दिएको निवेदनमा टेकेर लिइएको हो। कुनै राजनीतिक सरसल्लाहमा लिइएको निर्णय होइन,’ गौतमले भने,‘मैले पहिला निलम्बनको पत्र पठाएको हो। अहिले पनि मैले अवकाश हुन लागेका प्रधानन्यायाधीशको हकमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा निर्णय लिएको हुँ।’
संसदको क्षेत्राधिकारमा कर्मचारीले निर्णय गर्न मिल्दैन भनेर संविधानविद्हरूले भनिरहनुभएको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने- अब निर्णय भइसकेपछि विभिन्न कोणबाट टीका-टिप्पणी र विश्लेषण हुनु स्वाभाविक हो।
