महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद सचिवालयले दिएको पत्र विवादमा परेको छ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त पत्रबारे संसद सचिवालयलाई विभिन्न प्रश्न सोधेर बुधबार जवाफ मागेको छ।
सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले संसद सचिवालयले पठाएको पत्रबारे जानकारी माग्दै संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएका हुन्।
उक्त पत्रमा संसद सचिवालयलाई ६ वटा प्रश्न सोधिएको छ। सर्वोच्चले सोधेका प्रश्न यस्ता छन्:
- प्रतिनिधि सभामा मिति २०७८ फाल्गुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन?
- नयाँ प्रतिनिधि सभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो?
- उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो?
- वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो?
- अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो?
- नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो?
सर्वोच्चले यी प्रश्नको जवाफ तत्काल दिन संसद सचिवालयलाई भनेको छ।
