संघीय संसदका महासचिव भरत गौतमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर विरूद्ध लागेको महाअभियोग निष्क्रिय हुने भन्दै थमाएको पत्र खारेज गर्न परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा पहिलो बहस सकिएको छ।
सर्वोच्च बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य सहितले उक्त पत्र खारेज गर्न माग गर्दै हालेको रिट कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गरेको थियो।
पहिलो सुनुवाईमा रिट निवेदकका ६ वकिलले बहस सकेका छन्। बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भू थापा, बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, गोपालकृष्ण घिमिरे, कृष्णप्रसाद भण्डारी र टिकाराम भट्टराई बहस गरेर सकेपछि अहिले संवैधानिक इजलासमा माग बमोजिम आदेश दिने वा नदिने निर्णयमा पुग्न न्यायाधीशहरू परामर्शमा जुटेका छन्।
इजलासमा बोलेका वकिलहरूले चोलेन्द्र शमसेर र भरत गौतमले राजद्रोहदेखि जालसाजी गरेको सम्मका आरोप लगाएका छन्।
बरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले बहसका क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा र महासचिव गौतमलाई संसदको अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
‘महाअभियोग निष्क्रिय पार्न महासचिवलाई निवेदन दिने र निवेदन अनुसार निष्क्रिय भएको पत्र लेख्ने दुवैले संसदको अवहेलना गरेका छन्। संसदले दुवैलाई कारबाही गर्न सक्छ। यो त हाइएस्ट लेभलको अब्स्ट्रक्सन भयो। यो भन्दा ठूलो बदमासी पनि हुन्छ?’ उनले भने।
बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संसदमा विचाराधीन महाअभियोगको विषयमाथि राणा र गौतमले जालसाजी गरेको बताए।
महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै गौतमले दिएको पत्रले संवैधानिक व्यवस्था खलल पार्ने काम गरेकाले उक्त कार्य राजद्रोह भएको जिकिर गरे।
‘यो पत्र आउने वित्तिकै यसले त संवैधानिक व्यवस्थालाई खलल पार्ने किसिमको राजद्रोहात्मक भन्या छु श्रीमान,’ थापाले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थालाई नै तहसनहस पार्ने गरि कसैले चिठी लेख्छ र कार्य गर्छ भन्या? यो मानहानीको मात्र हो र?’
उनले इजलाससमक्ष अर्को प्रश्न सोधे- चोलेन्द्रलाई मैले सफाइ पाएँ पत्र देऊ भन्ने अधिकार कहाँबाट आयो? त्यो संसद आफैंले लेख्ने हो कि उहाँले निवेदन दिएर लेख्छ?
दुवैको बिचमा दुषित किसिमको मिलेमतो भएर जालसाजी भएको उनले जिकिर गरे।
सर्वोच्च बार एशोसिएसनका अध्यक्ष शाक्यले संसदका महासचिव गौतमलाई महाअभियोग निष्क्रिय गर्ने अधिकार नभएको बताए। सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको सिफारिसमा नियुक्त हुने कर्मचारी भएको र उनले संसदको क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न नपाउने शाक्यको तर्क छ।
बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पनि भविष्यमा हुने भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणका मुद्दाबाट बच्न राणाले संसदका महासचिवसँग मिलेमतो गरेर महाअभियोग निष्क्रिय गर्न खोजेको जिकिर गरेका छन्।
‘महाअभियोग सिफारिस गर्दा समितिले उनीमाथि अख्तियारको दुरूपयोग गरेकोमा र सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेकोमा सम्बन्धित निकायलाई अनुसन्धान गरि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। महाअभियोगबाट पदमुक्त हुने प्रधानन्यायाधीशलाई उनीहरूले कारबाही चलाउन सक्छन्।,’ उनले भने, ‘त्यसैबाट बच्न चोलेन्द्र शमसेरले अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रयोग गरेको देखियो।’
उनले महाअभियोग जिवितै रहेको र आउने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश पनि जारी हुनुपर्ने माग इजलाससमक्ष राखेका छन्।
