नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ।
कांग्रेसले यही माघ १५ गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक राखेकोमा आज स्थगित गरेको हो। यसअघि पुस २२ र पुस २८ मा पनि केन्द्रीय समिति बैठक राखे पनि विभिन्न कारण देखाउँदै स्थगित गरिएको थियो।
मंसिरको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव समीक्षा गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको भए पनि बैठक नै बस्न सकेको छैन। पटक पटक केन्द्रीय समिति बैठक सार्दा केन्द्रीय सदस्यहरू आक्रोशित छन्।
पार्टी विधानले नचिन्ने पदाधिकारी बैठक गरेर सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई विश्वासको मत दिनेजस्ता महत्वपूर्ण निर्णय गरेका थिए।
‘कांग्रेसमा विधानविपरीत निरन्तर पदाधिकारी बैठकको अभ्यास भइरहेको छ। विचार समूहका नाममा हुने बैठकमा पनि पार्टी विधानसम्मत सञ्चालनको विषय प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छैन,’ केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
नेतृत्व र पदाधिकारीहरूका कार्यशैलीप्रति पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिए पनि केन्द्रीय समिति बैठक राख्ने र छलफल गर्ने पक्षमा अहिले सभापति देउवा छैनन्।
एक पदाधिकारीका अनुसार सभापति देउवा तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक राख्ने पक्षमा छैनन्। यसो हुनुमा केही कारणसमेत रहेको उनले सुनाए।
पहिलो, गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन नसकेकोमा पार्टीभित्र आलोचना होला भन्ने डर सभापति देउवालाई छ। चुनावअघिसम्म सभापति देउवा चार दलीय गठबन्धन जोगाएर जाने पक्षमा थिए। कांग्रेसले चुनावमा गठबन्धनविरूद्ध उभिनेलाई कारबाहीसमेत गर्न निर्देशन दिएर नेता/कार्यकर्तालाई कारबाहीसमेत गरेको थियो। तर चुनावपछि पहिलो कार्यकाल को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विवादले गठबन्धन भत्कियो। नेकपा एमालेसहित ७ दलको समर्थनमा पुस १० मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकोले पार्टीभित्र थप आलोचना हुने र यसले राष्ट्रपति चुनावका बेला प्रचण्ड झन् बिच्किन सक्ने भय देउवालाई परेको छ।
तेस्रो, पार्टीभित्र हुने विवाद बाहिर छताछुल्ल हुँदा राष्ट्रपति पनि गुम्ने गरी परिस्थिति बनेमा थप रक्षात्मक हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्ने भएकोले पनि सभापति देउवा अहिले केन्द्रीय समिति बैठक राख्न नचाहेका हुन्।
पुस २६ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेसका ८८ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। केन्द्रीय कार्यसम्पादन र संसदीय दल बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा र केन्द्रीय सदस्यद्वय अर्जुननरसिंह केसी र प्रदीप पौडेलले मात्रै विरोध गरेका थिए तर ह्वीप लगाएपछि उनीहरूले पनि मतदान गरेका थिए।
चुनावअघिको गठबन्धन तोडेर एमालेको सहयोगमा नयाँ गठबन्धन गरी प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन हुँदैन भन्ने पक्षमा पार्टीका नेताहरू थिए। तर देउवाले भविष्यमा हुने राजनीतिक लाभ देखाएर सबै सांसदलाई विश्वासको मतका पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरेका थिए। पार्टीभित्र भने केही नेताहरूले प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा बसेर सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए। तर देउवाले संविधान रक्षा, भविष्यमा हुने राजनीतिक लाभलगायतलाई हेरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने तर्क राखेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षमै बस्ने गरी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन र संसदीय दल बैठकबाट गरेका थिए।
संघीय संसद सचिवालयले विपक्षी दलको मान्यता कांग्रेसलाई दिएको छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएको पार्टी विपक्षी दल हुन नसक्ने दाबी नेमकिपालगायत दलको थियो।
‘प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकोले माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले खडा गर्ने उम्मेदवारलाई उसले गुन तिर्छ भन्ने सभापति देउवाको विश्वास छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘त्यसकारण त्यो बेलासम्म पार्टी एकताबद्ध भएको सन्देश दिने पक्षमा देउवा हुनुहुन्छ, अहिले केन्द्रीय समिति बैठक गर्दा गठबन्धन जोगाउन नसकेको लगायतमा आलोचना हुन्छ।’
सभापति देउवाले निवास धुम्बाराहीमा पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीलाई बोलाएर पटक-पटक एकताबद्ध भएर गएको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। नेता शेखर कोइरालाले बत्तिसपुतलीमा गुट भेला गरेपछि सभापति देउवाले राष्ट्रपति चुनावसम्म त्यसो नगर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसैकारण मंगलबार कोइराला पक्षको गुट भेला स्थगित भएको थियो।
माओवादीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताइरहेको छ। बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक पदमा राष्ट्रिय सहमति गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रस्ताव राखे पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरिदिएका थिए। त्यसपछि भएका सभामुख र उपसभामुखका चुनावमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिए पनि सत्ता साझेदार दल एमालेबाट सभामुख र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभामुख निर्वाचित भइसकेका छन्।
अब हुने राष्ट्रपति चुनावमा कांग्रेसले पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिसकेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाम राष्ट्रपति उम्मेदवारका रूपमा आएको र यसबारे पछि छलफल गरी निर्णय लिइने केही दिनअघि सभापति देउवाले बताइसकेका छन्।
संविधानको व्यवस्था र राष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐनका व्यवस्था एकआपसमा बाझिएकोले राष्ट्रपति चुनावको मिति तोक्न अन्यौल भइरहेको छ। कांग्रेसले कानुनी अड्चन फुकाएर फागुन २९ भित्रै राष्ट्रपति चुनाव हुनुपर्ने बताइरहेको छ।
