प्रदेश १ को नाम 'कोशी' राख्ने प्रस्तावमाथि बुधबार संसदमा छलफल चलिरहँदा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की नेता निर्मला लिम्बूका आँखाबाट आँसुको कोशी बग्दै थियो।
स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेकी लिम्बू छलफलमा भाग लिन जसै रोस्ट्रममा पुगिन्, उनी भक्कानिइन्। उनको गला अवरूद्ध भयो। हिक्कहिक्क गर्दै भनिन्, 'आज यहाँ बहुमतले म एक्लै सांसदलाई सति लगेको छ।'
निर्मलाले बुधबार संसदमा बगाएको आँसुको कथा लामो छ।
प्रदेश १ यस्तो थलो हो, जहाँ पहिचानका लागि लामो आन्दोलन चलेको थियो। कुनै बेला ठूलो आकारको उक्त आन्दोलन अहिले खुम्चिँदै गएको छ। तर पहिचानसहितको संघीयताका लागि अहिले पनि एउटा तप्का निरन्तर संघर्षरत छ।
'यो संघीयता र पहिचानकै लागि भनेर हजारौंले रगत बगाएका थिए, सँगै हिँडेका साथीहरू सहिद भएका थिए,' आफू उद्वेलित हुनुको कारण सुनाउँदै लिम्बूले भनिन्, 'आज प्रदेशसभामा बहुमतको आडमा हामीले देखेको सपनाको हत्या गरियो। संघीयता र पहिचानको पक्षमा अनवरत लडिरहेको हाम्रो आवाजलाई संख्याको बलमा दबाइयो। त्यो सबै संघर्ष सम्झेर मैले आफूलाई सम्हाल्नै सकिनँ।'
उनले संघीय आन्दोलनका विद्यार्थी सहिद मनिल तामाङको सम्झना गरिन्। मनिल तिनै विद्यार्थी हुन्, जो स्ववियु चुनाव पनि समानुपातिक प्रणालीबाट हुनुपर्छ भनेर आन्दोलनमा ओर्लिँदा प्रहरीको गोली लागेर २०६७ मा झापाको धुलाबारीमा मारिएका थिए।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनलगत्तै उठेको मधेस विद्रोहले मुलुकमा संघीयतालाई अवश्यम्भावी तुल्याएको थियो। त्यस क्रममा धेरैको ज्यान गएको थियो। त्यसअघि माओवादी सशस्त्र विद्रोहले पहिचानमा आधारित प्रदेशहरूको सपना देशव्यापी बनाइसकेको थियो। त्यो सपनामा प्राण भर्ने काम मधेस, थारू र पूर्वको लिम्बूवान आन्दोलनले गरेको थियो।
यी सबै आन्दोलन देखे-भोगेकी निर्मला संसदमा धरधरी भइरहँदा प्रदेशसभा परिसरबाहिर देवकोटा चोकमा 'पहिचानमा आधारित नाम ल्याउन माग' गर्दै प्रदर्शन पनि चल्दै थियो। त्यही बेला 'कोशी' को पक्षमा दुईतिहाइ मत जुट्ने निश्चित भएपछि संसदमा प्रस्तावक रहेको एमालेका सबै र पहिले लिखित समर्थन जनाएको अनि विरोधको डरले फिर्ता लिँदै मतदान भने पक्षमै गरेको कांग्रेसका केही नेता खुसी बाँड्दै थिए। उनीहरूको अभिव्यक्तिमा पनि प्रसन्नता प्रस्ट झल्किन्थ्यो।
'मलाई सबभन्दा धेरै नरमाइलो लागेको कुरा के भने, म मन्त्रीमण्डलमा समेत थिएँ तर मुख्यमन्त्रीले मसँग छलफलको कुनै आवश्यकता महसुस गरेको देखिनँ,' लिम्बूले भनिन्, 'एकैचोटि संसद आएपछि थाहा भयो। प्रदेशको नाम यही रूपमा राख्ने कुराले पीडा दियो।'
निर्मला लिम्बू संसदमा धरधरी रोएको दृश्य मात्र होइन, बुधबार प्रदेशसभामा केही अरू रोचक दृश्य पनि देखापरे, जसको मुख्य पात्र थियो माओवादी केन्द्र।
माओवादीले आफूलाई संघीयताको जग हाल्ने दलका रूपमा दाबी गर्दै आएको छ। पहिचानको नारा देशव्यापी बनाएको एकलौटी जस आफैंले पाउनुपर्ने उसको अर्को दाबी पनि छ। तर प्रदेश १ को नाम राख्ने सवालमा उसले आफ्नो लाइन व्यवहारतः त्यागेको छ।
बुधबार बिहानसम्म पनि फरक प्रस्ताव लैजाने बताइरहेको माओवादी प्रस्ताव दर्ता हुने बेलासम्म कोशीकै पक्षमा मतदान गर्ने निर्णयमा पुगिसकेको थियो। फरक प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा रहेका एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई समेत माओवादीले झुक्याउने प्रयास गर्यो। आफ्नो संसदीय दलमा कोशीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेपछि पनि माओवादीले ती दुई दललाई 'तपाईंहरूको प्रस्तावमा समर्थन गर्छौं' भनिरहेको थियो।
माओवादी नेताहरू अन्तिम समयसम्म समर्थनमा हस्ताक्षर गर्न नआएपछि एकीकृत समाजवादी र जसपाले 'किराँत–लिम्बूवान–सगरमाथा' नामसहितको प्रस्ताव दर्ता गराए। संशोधन क्रममा भने उनीहरूले 'सगरमाथा' को ठाउँमा 'कोशी' राखेका थिए। तर त्यसअघि नै उक्त प्रस्तावमा छलफल नहुने निर्णय संसदमा भइसकेको थियो।
माओवादी सांसदहरू कतिसम्म निरीह देखिए भने नामकरण छलफलमा दलका नेता इन्द्र आङ्बोबाहेक अरूले भाग लिने हिम्मतधरि गरेनन्।
'यतिका वर्ष पहिचान कि पहिचान भन्दै लडेर आइयो,' माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, 'आज अचानक कोशीमा भोट हाल्ने उर्दी आयो। यो पार्टीले गरेको गम्भीर भूल हो।'
ती सांसदका अनुसार एमाले र कांग्रेस मिलेपछि नामकरण गर्न दुईतिहाइ मत पुग्थ्यो। एमालेको ४० र कांग्रेसको २९ मतमा राप्रपाको ६ मत थपिँदा आरामदायी संख्या पुग्थ्यो। यस्तो अवस्थामा फरक प्रस्ताव लैजान माओवादी तयार भएन।
माओवादी नेताहरू घुर्कीको शैलीमा प्रदेशका मतदाताले गल्ती गरेको बताउँदै थिए। प्रदेशसभामा उपस्थित माओवादीका सबैजसो सांसद एकै स्वरमा भन्दै थिए, 'नाम चाहिँ पहिचानसहितको चाहिने अनि भोट चाहिँ कांग्रेस र एमालेलाई दिने? हामीले मात्रै कति मुद्दा बोक्ने?'
संसदमा बोल्ने क्रममा दलका नेता आङ्बोले पनि यस्तै संकेत गर्दै भने, 'हामी पहिचानसहितको नामकै पक्षमा छौं, तर संख्या पुगेन। त्यसैले नामकरण गर्न बाधक बन्न चाहेनौं।'
राजनीतिक विश्लेषक उज्जवल प्रसाइँ भने माओवादी सत्तासुखका अगाडि निरीह भएको टिप्पणी गर्छन्।
'माओवादी अब न पहिचानमा छ, न वर्गमा, न कुनै वैचारिकीमा,' उनले भने, 'माओवादी केवल कुर्सी खेलमा छ। त्यसैले कोशी होस् वा सगरमाथा, खास नेतृत्वका केही साँघुरा स्वार्थ सम्बोधन भए ऊ सहभागी भइहाल्छ।'
यसरी कुनै बेलाको क्रान्तिकारी शक्ति माओवादीले संसदमा निरीहता प्रकट गरिरहँदा उसले पहिचानविरोधी भन्दै आएको कांग्रेसका केही सांसदले भने आफूलाई प्रस्ट पहिचानको पक्षमा उभ्याए।
एमालेले कोशी प्रस्ताव गर्दा त्यसको पक्षमा उभिएको कांग्रेसभित्र शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरूले आफूलाई पहिचानको पक्षमा उभ्याएका छन्। कांग्रेसमा कोइराला पक्षका सांसदहरू विनोद राई, शमसेर राई लगायत सांसदहरूले सदनमा बोल्ने क्रममा पहिचानको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका थिए।
भोजपुरका कांग्रेस सांसद विनोद बान्तवाले कोशीसँगै किराँत जोडिनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, 'नदीको नाममा नामकरण गर्दै गर्दा त्यो नदी जन्माउने भूगोल र त्यो भूगोलका नागरिकको माग नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।'
उनले बिपी कोइरालाको 'देश भनेको भूगोल होइन जनता हो' भन्ने भनाइ स्मरण गर्दै जनताको आवाज सुन्न संसदलाई आग्रह गरेका थिए।
अर्का सांसद शमसेर राईले पनि आफूलाई पहिचानको पक्षमा उभ्याए।
'हामी यतिधेरै डरपोक प्रतिनिधि हौं, जसको कति किलोमिटर वरपर काँडेतार र निषेधाज्ञा जारी गरेर सदनको प्रत्यक्ष प्रसारण नै रोकियो?' इलामका सांसद राईले भने, 'आज दलले निर्णय गरेका कारण म पनि त्यही लाइनमा उभिनैपर्छ। तर पहिचानको आवाज नाजायज छैन।'
उनले पहिचानको पक्षमा उभिनुपर्ने भनेर बिहान संसदीय दलको बैठकमा फरक मत राखेका थिए।
मुख्यमन्त्री छँदा पहिचानको पक्षमा मुखर बनेकै कारण आलोचना खेपेका एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले 'संख्याको आडमा न्यायको आवाज दबाइएको' टिप्पणी गरे।
'जसरी मार्क्सको सिद्धान्त आज मार्क्सवाद भएको छ, लेनिनको लेनिनवाद भएको छ। जसरी लुई पाश्चरको सिद्धान्तलाई दूधको पाश्चराइजेसन भनिएजस्तै यहाँ सभ्यता बसाएको किराँतहरूले हो, उनीहरूको सम्मानमा प्रदेशको नाममा किराँत जोड्दा के बिग्रेला?' उनले भने, 'तर किराँत र लिम्बूवानलाई जातीय भनेर भ्रम छर्ने काम भयो। जबकि सबै दलले पहिचानमा आधारित नाम ल्याउने बाचा गरेका थिए। के राजनीति भनेको ढाँटछल र बेइमानी मात्रै हो?'
बहुमत संख्याको आडमा पहिचानको आवाज नसमेटिएको र छापामार शैलीमा प्रस्ताव ल्याएर हतारमा टुंगो लगाएको भन्दै सांसदहरूले आपत्तिसमेत जनाएका छन्। केही नेताको इच्छाअनुसार हतारमा प्रस्ताव ल्याएर पारित गर्ने काम भएको र छलफलको मौकासमेत नदिइएको भन्ने उनीहरूको गुनासो थियो।
अघिल्लोचोटि पहिलो कार्यकालको सुरूआती तीन वर्षसम्म तत्कालीन नेकपा एक्लैसँग दुईतिहाइ बहुमत थियो। त्यस बेला नेकपाका दुई घटक एमालेको नेतृत्व 'जातीय नाम हुँदै नहुने' अडानमा थियो भने माओवादी पहिचान हुनुपर्ने पक्षमा थियो। पछि अदालतले दुइटा पार्टी अलग बनाइदिएपछि नामकरण सम्भव भएन।
पाँच वर्षमा टुंगो नलागेको नामकरण एकै दिनमा संसदमा ल्याएर पारित गराउन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा सफल भएका छन्। माओवादी नेता इन्द्र आङ्बोले उनीहरूलाई असहयोग गर्ने नीति नलिँदा राप्रपाले पनि साथ दियो।
प्रदेशसभाका सांसदहरूले शपथग्रहण गरेको ६२ दिन पुगेको छ भने मुख्यमन्त्रीले शपथग्रहण गरेको दुई महिना पनि पुगेको छैन। यसअघि एमालेका शेरधन राई, भीम आचार्य र एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री हुँदा नामकरण सम्भव भएको थिएन। केन्द्रीय गठबन्धनमा राष्ट्रपति चुनावले खटपट ल्याएकै बेला माओवादी, कांग्रेस र राप्रपाको समर्थन जुटाएर नाम राख्न सफल भएको जस मुख्यमनत्री हिक्मत कार्कीले पाउने भएका छन्।
यसको पृष्ठभूमि केही दिनअघि नै तयार भएको थियो। मुख्यमन्त्री कार्की, कांग्रेस नेता थापा र राप्रपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रदेशका मन्त्री भक्ति सिटौला झापाकै हुन्। उनीहरू निरन्तर छलफलमा थिए। कुनै बेला संघीयताका कडा विरोधी मुख्यमन्त्री कार्की पहिचानको विपक्षमा उभिँदै आएका व्यक्ति हुन्। उनलाई साथ दिने कांग्रेस नेता थापा पनि पहिचानका विरोधी थिए।
'उहाँ लामो समय पार्टीको नेतृत्व गरेर पनि समानुपातिकमा बसेर आएर दलको नेता हुनुभयो,' कांग्रेसकै एक सांसदले भने, 'अनि यहाँ आएर पार्टी सत्ताको आडमा छलफलसमेत नचलाई जसरी पनि पारित गराउन बाध्य पारियो।'
ती सांसदको भनाइ चरितार्थ पार्दै बुधबार बिहान मात्रै सदनमा छलफलका लागि प्रवेश गराइएको नामकरणको मुद्दा अन्ततः प्रदेशसभाको दुईतिहाइ मतबाट टुंगो लाग्यो।
सत्तारूढ नेकपा एमालेको प्रस्तावमा मुख्य विपक्षी कांग्रेस, सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र राप्रपाका सांसदहरूले समर्थन जनाउँदा प्रदेश नामकरण दुईतिहाइभन्दा बढी मतले पारित भएको हो। सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेशको नाम कोशी राखिनुपर्छ भन्ने प्रस्तावका पक्षमा ८२ मत परेको घोषणा गरेका छन्। विपक्षमा भने जम्मा ४ मत परेको थियो।
विपक्षमा एकीकृत समाजवादीका चार जनाले मतदान गरेका हुन्। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बुधबार मतदानका बेला ८७ जना सांसद उपस्थित थिए। जसपाकी सांसद तथा मन्त्री निर्मला लिम्बू र राप्रपाकी सांसद सविना बजगाईंले ढिलो भएकाले मतदानमा प्रवेश पाएनन्। कांग्रेसका सांसद भीम पराजुली र माओवादीका राजन किराँतीसहित अरू अनुपस्थित थिए।
यसरी कोशी नाम टुंगो लाग्दै गर्दा संसदको रोस्ट्रममा उभिएर आँसु बगाएकी निर्मला निन्याउरो देखिन्थिन् भने माओवादी नेता इन्द्र आङ्बो भन्दै थिए, 'भविष्यमा हामीले दुईतिहाइ पाएछौं भने प्रदेशको नाम पहिचानमा आधारित बनाउने छौं।'
