गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरूद्धको एउटा रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग आयो।
सर्वोच्चको यो आदेशबाट सबैभन्दा धेरै तरंगित माओवादी केन्द्रका नेताहरू भएका छन्। अहिले माओवादी पार्टीमै रहेकाहरू मात्र होइन, तत्कालीन माओवादीमा रहेर अहिले तितरबितर भएकाहरू पनि यो मुद्दामा एक ठाउँमा आइपुगेका छन्।
माओवादी नेताहरूले भाषण र वक्तव्यमार्फत् अदालतको आदेशप्रति आपत्ति जनाएका छन्। यही विषयमा बैठकहरू भएका छन्। मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा माओवादी धारका ८ दलका नेताहरूको बैठक बस्यो।
उक्त बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा विस्तृत शान्ति सम्झौता र परिवर्तनविरूद्ध भएका गतिविधिको प्रतिवाद गर्न आफूहरू सबै एकमत रहेको उल्लेख गरिएको छ।
पछिल्ला चार दिनमा माओवादी नेताहरूले दिएका अभिव्यक्ति र प्रतिक्रिया सुन्दा सर्वोच्च अदालतले प्रचण्डलाई दोषी नै करार गर्न लागेको हो कि भनेर उनीहरू तरंगित भएको देखिन्छ। यो रिटको प्रकृति हेर्दा माओवादी यति धेरै तरंगित हुनुपर्ने देखिँदैन।
सबैभन्दा पहिला अहिले प्रचण्डविरूद्ध दर्ता भएको रिटको पृष्ठभूमि हेरौं।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले मंगलबार दिएको रिटमा सर्वोच्चले फागुन २५ गते पेसी तोकेको छ। यसअघि गत शुक्रबार अदालतले यही रिट दर्ता गर्नु भन्ने आदेश दिएको थियो।
१० वर्ष चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला मारिएका मानिसहरूबारे प्रचण्डले दिएको एउटा पुरानो अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दै अधिवक्ता आरणले उनीविरूद्ध रिट दिएका हुन्। त्यही अभिव्यक्तिका आधारमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा प्रचण्डलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ।
रिटमा आधार मानिएको अभिव्यक्ति प्रचण्डले २०७६ को माघीको अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा दिएका थिए। उनले त्यो बेला आफूलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भनिए पनि त्यो कुरा सत्य नभएको बताएका थिए। सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादीले १७ हजार मानिस मारेको भनिने गरे पनि त्यो तथ्यांक गलत भएको भन्दै उनले ५ हजारको जिम्मा लिन आफू तयार रहेको बताएका थिए।
प्रचण्डले ५ हजार मानिसको जिम्मा लिन्छु भनेकै भरमा उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने हो भने बाँकी १२ हजार मान्छे मारेको जिम्मा कसले लिने हो? सशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजार मान्छे मारिएको बताइने गरे पनि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को प्रतिवेदनअनुसार त्यो बेला १३ हजार २ सय ४८ मानिस मारिएका थिए। तीमध्ये राज्य पक्षबाट मारिएकाको संख्या माओवादीबाट मारिएकाको भन्दा ज्यादा छ।
इन्सेकका अनुसार त्यतिबेला राज्य पक्षबाट ७ हजार ९ सय ५ मारिएका थिए भने माओवादीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ५ हजार ४९ छ।
प्रचण्डले तीमध्ये ५ हजारको जिम्मा लिन्छु भनेकै भरमा उनलाई पक्रेर अनुसन्धान गर्ने हो भने त्यतिबेला मारिएका अरू नागरिकको जिम्मा कसले लिने? किनकी तत्कालीन समयमा राज्य पक्षबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएका दृष्टान्त धेरै छन्। त्यसैका भरमा त्यतिबेला राज्यसत्ता सम्हालेका पूर्वराजा, नेताहरू, प्रशासक र सुरक्षा अंगका नेतृत्वमा रहेकाहरूलाई कारबाही गर्ने?, त्यसो हो भने क-कसलाई पक्रेर अनुसन्धान गर्ने? सशस्त्र द्वन्द्वलाई नेपाली राज्यले राजनीतिक मुद्दाका रूपमा स्वीकारिसकेकाले यो विषयको समाधान अदालतको नियमित प्रक्रियाबाट ननिस्किने बरिष्ठ अधिवक्ताहरू बताउँछन्।
सर्वोच्चमा रिट दर्ता हुँदैमा माओवादी अत्तालिन जरूरी नरहेको उनीहरूको तर्क छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल द्वन्द्वका समयमा भएका घटनामा अनुसन्धान अघि बढाउने आदेश यो रिटमार्फत् आउन सक्ने सम्भावना देख्छन्।
‘ज्ञानेन्द्रजीले दिएका रिट निवेदनमा कानुन बनाऊ भन्ने आदेश मागिएको छैन। द्वन्द्वकालीन समयमा निहत्था मानिसको हत्या गरेकाले त्यसमाथि अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन मुद्दा टुंग्याउन कानुन बनाउने आदेश त यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले दिइसकेको छ। हत्या, यातना, बलपूर्वक बेपत्ता र बलात्कारका घटनाबारे अदालतमै सुनुवाइ हुनुपर्छ भनेर पनि आदेश भएको छ। यो रिटमा अदातलले विपक्षीमाथि अनुसन्धान गर्न भन्दै आदेश दिन पनि सक्छ। यसअघि माओवादी नेता अग्नि सापकोटामाथि अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको नजिर हामीकहाँ छ।’
यो रिट दर्ता गर्ने आदेश र रिट दर्ता हुँदैमा माओवादी आत्तिनुपर्ने आफूले नदेखेको उनले बताए।
द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर प्रचण्डमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरिएको रिट दर्ता गर्ने आदेश आयो भनेर माओवादी वित्थामा तरंगित भएको अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बताए।
‘बल्ल रिट दर्ता भएको छ। यो विषयमा तत्कालै प्रवेश गर्ने भन्ने देखिँदैन। दुई वटा सम्भावना हुन्छन्, पहिलो त यो मुद्दा प्रथम दृष्टिमै खारेज हुन सक्छ। दोस्रो लिखित जवाफ माग्ने आदेश हुन सक्छ। त्यसपछि मुद्दाको लामो प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यतिन्जेल सरकार र संसदले सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन पास गर्न सक्छ। आयोग बन्यो भने यो विषय उसैको क्षेत्राधिकार भनेर केही गर्न परेन भन्ने तिरै जान सक्छ।’
रिट दरपिठ बदर गर्ने आदेशमा द्वन्द्वकालका घटनालाई हेर्ने संयन्त्र लामो समय अल्झाउन हुन्न भनेर अदालतले कानुन र आवश्यक संयन्त्र बनाउन संकेत गरेको भट्टराईको बुझाइ छ।
‘कानुन र संक्रमणकालीन न्याय दिने संयन्त्र बनेन भने मुलुकको प्रचलित फौजदारी न्याय प्रणाली निष्क्रिय हुन सक्दैन त्यसले काम गर्छ भन्ने अदालतको दृष्टिकोण हो जो उचित छ,’ उनले भने, ‘कानुनै बनेन भने त त्यतिखेर भएका घटनामा अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिन सक्छ। पक्राउ गर्ने नै आदेश यो रिटमार्फत् दिन सक्दैन।’
अदालतको आदेशलाई माओवादीले कानुन बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए।
‘तर माओवादीले यो इस्यूलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्यो भन्ने लाग्छ। यो इस्यु देखाएर पूर्वमाओवादीका सबै धारलाई एकै ठाउँमा ल्याउन र कांग्रेससँगको समिकरण अटुट राख्न (आफू दुबै द्वन्द्वको समयमा विद्रोही र सरकारको नेतृत्वमा भएकाले एकजुट नभए अप्ठेरो पर्ने भन्दै) गरिएको स्टन्टबाजी भन्ने हो भन्ने लाग्छ मलाई।’
द्वन्द्वकालका पीडितलाई अनन्त कालसम्म पीडामा राख्न पाइँदैन भन्ने जायज चासो सर्वोच्च अदालतले विगतदेखि राख्दै आएको छ। यसपटक पनि अदालतले त्यस्तै चासो राख्न सक्छ।
तर माओवादी नेताहरूले भने शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाउने सवालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्मविपरीत राज्यका अंगहरू सक्रिय भएको आरोप लगाइरहेका छन्।
'तरंग र नतरंगको कुरा भएन। शान्ति प्रक्रियालाई विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार टुंगो लगाउने भन्ने हो। त्योअनुसार राज्यका अंगहरूले त्यसो नगरेर विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत काम गर्न खोजेको देखियो,' नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरूङले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यही ढंगले क्षेत्राधिकार हनन गर्न खोजिएकाले त्यसो गर्न भएन भन्ने हो। यो विषयलाई क्षेत्राधिकार भएका अंगले गर्नुपर्छ। त्यसो नगर्नु भनेको विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्मविपरीतको कुरा हो।'
संविधानको मर्म र भावनाविपरीत कसैले पनि गतिविधि गर्न नहुने भन्दै गुरूङले एउटा पक्षको सक्रियताले मात्रै यस्ता विषय नटुंगिने बताए। उनले कहिले कुनै घटक त कहिले कुनै घटकको असहमतिले यस्तो शान्ति प्रक्रिया टुंगिन नसकेको बताए।
२०५२ देखि ०६२ सम्म चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रमार्फत् टुंग्याउने सहमति सरकार र तत्कालीन विद्रोही दल नेकपा (माओवादी)बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ मंसिर ५ मा भएको थियो। अन्तरिम संविधान २०६३ मा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
तर दलहरूका बीचमा सहमति हुन नसक्दा यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। दलहरूकै असहमतिका कारण बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन हुन सकेको छैन।
शान्ति प्रक्रिया हुँदै पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनसम्म प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको नेकपा (माओवादी) एकता, विभाजन र टुटफुट हुँदै अहिले ८ घटक बनेको छ। आफ्ना विभिन्न असहमतिका बीचमा पनि प्रचण्डको विषयमा सबै घटक एक ठाउँमा आएका छन्। तिनै मध्येको एक घटक नेकपा (बहुमत)का संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलाले गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनको नेतृत्व गरेकै नेतालाई चुनौती दिइनु अस्वाभाविक रहेको बताए।
'अहिले जसरी प्रचण्डमाथि प्रहार भएको छ। त्यो सिंगो माओवादी आन्दोलनमाथिको प्रहार हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,' बास्तोलाले भने,'शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाउने सवालमा हामी एक ठाउँमा छौं।'
यो घटनालाई लिएर एकातिर प्रचण्ड आत्तिएका जस्ता देखिन्छन् भने अर्कोतिर छिन्नभिन्न भएका माओवादी नेताहरूलाई उनले यही मौकामा एक ठाउँमा ल्याउन चाहेको देखिन्छ। सँगै प्रचण्डको नेतृत्वमा आउन चाहने नेताहरूका लागि समेत यो एउटा बहाना बनेको छ।
प्रचण्ड मंगलबार बालुवाटारमा भएको बैठकमा आफू कुनै दिन सडक संघर्षमा आउन सक्ने समेत बताएको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीका नेता जागृत रायमाझीले बताए।
'म त प्रधानमन्त्री भएको हो। यहाँबाट हुँदै भएन भने म पनि तपाईंहरूसँग आउन सक्ने हुन्छ,' प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै रायमाझीले भने,'ठीक त्यस्तै हामी सबै समीक्षा गरेर एक ठाउँमा जाने सम्भावना हुन्छ। म नै सडकमा आउने सम्भावना हुन्छ भने किन एक ठाउँमा नहुने।'
रायमाझी भने यही विषयलाई लिएर सबै माओवादी घटक एक ठाउँमा आउने सम्भावना नदेखेको बताउँछन्।
‘केही पार्टीहरू मिल्न सक्छन्, सबै पूर्वमाओवादीहरू एक हुन्छन् भन्ने होइन,’ उनले भने।
