काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक किनार साँघुरो क्षेत्रमा पेट्रोल पम्प चलाउनु मापदण्डविपरीत भन्दै कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।
त्यस्ता पम्प सुरक्षा दृष्टिले जोखिमयुक्त भएकाले कारबाही गर्न लागेको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले बताए।
'महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित अधिकांश पम्पले मापदण्ड उल्लंघन गरेका छन्,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'पेट्रोलियम पदार्थजस्तो प्रज्वलनशील पदार्थको कारोबार असुरक्षित ढंगले गर्दा भोलि ठूलै दुर्घटना हुनसक्छ। यो सहरको सुरक्षा निम्ति जोखिमपूर्ण अवस्था हो। त्यसैले हामी महानगरभित्रका पम्प कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भनी अनुगमन गर्दै छौं र तिनलाई के गर्ने भनेर योजना बनाउँदै छौं।'
उनका अनुसार महानगरले झन्डै ६ वर्षअघि पनि पेट्रोल पम्पहरूको सर्वेक्षण गरेको थियो। त्यति बेला काठमाडौंमा १ सय २३ वटा पम्प थिए। तीमध्ये ६७ वटा महानगरभित्र थिए।
'महानगरभित्र भएका ती ६७ पम्प सुरक्षा दृष्टिले जोखिमपूर्ण रहेको हामीले बताएका थियौं,' उनी भन्छन्, 'तिनले अहिले पनि मापदण्ड मिचेकै छन्। झन्डै १० वटा पम्प त यति जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्, तिनलाई बन्दै गर्नुपर्छ।'
अब प्रश्न उठ्छ- पेट्रोल पम्पको मापदण्ड तोक्ने, अनुगमन र कारबाही गर्ने जिम्मेवार निकाय नेपाल आयल निगम हो। के महानगरले उठाएको मापदण्डको सवालबारे निगम जानकार छ? के साँच्चै काठमाडौं महानगरका पम्पहरू मापदण्डविपरीत छन्?
यसबारे हामीले निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायसँग कुरा गर्यौं।
उनले यसबारे तीन-चार वर्षअघि महानगरसँग छलफल भए पनि अहिले कुनै पत्राचार नभएको बताए।
'महानगरले मापदण्डविपरीतका पम्प हटाउन चाहन्छ भने कुन चरणमा कसरी हटाउने योजना बनाउनुपर्छ,' उनले भने, 'यसै भटाभट कारबाही गर्दै जाने हो भने काठमाडौंमा पेट्रोलियम आपूर्ति कसरी गर्ने? महानगरले यसबारे कुनै कुराकानी गरेको छैन।'
काठमाडौंमा सञ्चालन भइरहेका अधिकांश पम्प पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली, २०७५ को मापदण्डभित्र नपर्ने उनी स्वीकार गर्छन्। तर ती पम्प मापदण्डमा नपर्नुको पछाडि कारण छ।
उनका अनुसार जुन समय ती पम्प बनेका थिए, त्यति बेला मापदण्ड पालना गरेरै बनाइएको थियो। समयक्रममा काठमाडौंका सडक विस्तार हुँदै गए। यसले सडक किनार खोलिएका पम्पहरूको क्षेत्रफल घट्यो।
'पेट्रोल पम्प खोल्ने भनेको सडक किनारमै हो। हामीले सडक किनार निश्चित क्षेत्रफल छाडेर पेट्रोल पम्प खोल्ने अनुमति दिएका हुन्छौं। उनीहरूले सुरूमा त्यो मापदण्डअनुरूप नै खोलेका थिए। मापदण्डविपरीतको पम्पले त निगमबाट इजाजत पाउने कुरै भएन,' उनले भने, 'तर सडक विस्तार हुँदै जाँदा पम्पहरूको क्षेत्रफल घट्दै गयो र उनीहरू अहिलेको मापदण्डभित्र परेनन्।'
नेपालमा पेट्रोल पम्प सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड पहिलोपटक २०५५ सालमा बनेको थियो। २०६५ सालमा संशोधन गरियो। अहिले २०७५ मा आएको नियमावलीले पेट्रोल पम्प सञ्चालनलाई निर्देशित गर्छ।
यो नियमावलीले पेट्रोलियम बिक्री स्थलको क्षेत्रफल तथा बिक्री स्थलमा उपलब्ध हुने पूर्वाधारका आधारमा बिक्रेतालाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरेको छ।
'क' वर्गमा नमूना पम्पलाई राखिएको छ भने साधारण बिक्रेता 'ख' वर्ग, पेट्रोल बिक्रेता 'ग', प्याक्ड बिक्रेता 'घ' र मट्टीतेल बिक्रेता 'ङ' वर्गमा पर्छन्। काठमाडौं महानगरभित्र भएका अधिकांश पम्प 'ग' वर्गका हुन्। यो वर्गको पेट्रोल पम्प खोल्न न्यूनतम दुई रोपनी आठ आना जग्गा हुनुपर्छ। क्षेत्रफलका आधारमा हेर्ने हो भने महानगरका कुनै पनि पम्पले मापदण्ड पूरा गरेको पाइँदैन।
काठमाडौंजस्तो ठाउँमा सडक किनार त्यति धेरै जग्गा एकै ठाउँमा नपाइने र सहरभित्र त झन् मुश्किल पर्ने हुँदा उक्त मापदण्ड आफैंमा अव्यावहारिक भएको प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन्।
'हामीले अहिलेकै नियमावलीअनुसार मापदण्डविपरीतका पम्प हटाउने कुरा गर्न मिल्दैन,' उनले भने, 'ती पम्प सडक विस्तारका कारण साँघुरा भएका हुन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसमाथि मापदण्ड पूरा नगर्ने भएभरका पम्पलाई कारबाही गर्ने हो भने काठमाडौंको पेट्रोलिमय आपूर्ति खलबलिन्छ।'
यति मात्र होइन, मापदण्डअनुरूप क्षेत्रफल खोज्ने हो भने महानगरभित्रका सबैजसो पम्प अन्यत्र सार्नुपर्ने उनी बताउँछन्। यसले सहरभित्रको पेट्रोलियम आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ।
'अहिले दुई-चार दिन पेट्रोलियम ढुवानी नहुँदा त हामीलाई माग धान्न मुश्किल पर्छ भने महानगरभित्रका सबै पम्पलाई कारबाही गर्ने हो भने के हाल होला? कोटेश्वर बस्ने मान्छे कलंकी र बानेश्वर बस्ने मान्छे बालाजुमा पेट्रोल भर्न जानुपर्यो भने के होला?' उनले भने।
अहिले सञ्चालन भइरहेका पम्पमध्ये सुरक्षा दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील र साँघुरा पम्पलाई केही समय दिएर स्थानान्तरण गराउन सकिने उपाध्याय बताउँछन्।
यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७६ सालमा मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट १८ वटा पेट्रोल पम्पलाई स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिइएको थियो। तीमध्ये काठमाडौं महानगरकै १२ वटा पम्प थिए।
काठमाडौंमा सञ्चालित पम्पहरू साँघुरा भएकै कारण गुणस्तर नियन्त्रण तथा अनुगमन विभागले सुरक्षा नियम पालना गरिएको छ कि छैन भनेर नियमित अनुगमन गर्ने गरेको पनि उनले बताए।
पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधान भने पुरानो मापदण्डअनुसार बनेका पम्पलाई नयाँ मापदण्डका आधारमा हटाउन नहुने बताउँछन्।
'अधिकांश पम्प पुरानो मापदण्डअनुसार बनेका हुन्। नयाँ मापदण्ड ल्यायो भन्दै पुरानो पम्पलाई कारबाही गर्नु अन्याय हो,' उनले भने, 'बरू कुनै पम्पको क्षेत्रफल निकै साँघुरो छ भने त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने भनेर महानगर र निगमसँग बसेर छलफल गर्न सकिन्छ।'
त्यस्ता साँघुरा पम्प व्यवस्थापन गर्दा व्यवसायीलाई पनि मर्का नपर्ने गरी निर्णय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
