राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनले बनाएको नयाँ सत्ता समीकरण प्रदेशहरूमा पनि विकसित हुने क्रममा छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार मात्रै गोरखामा प्रदेश सरकारहरूमा गठबन्धन दलहरुबीच आलोपालो नेतृत्व हुने बताएर त्यसको प्रष्ट संकेत दिइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीपरिषद बिस्तार गरेपछि प्रदेशमा रहेका नेकपा एमाले नेतृत्वका सरकार परिवर्तन गर्ने कसरत सुरू हुने गठबन्धनका नेताहरुको भनाइ छ। शक्ति बाँडफाँटको टुंगो केन्द्रबाटै लाग्ने भएका कारण मन्त्रिपरिषद बिस्तारसँगै प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसरी सुरू हुने नयाँ सत्ता कसरतले हिक्मत कार्की नेतृत्वमा रहेको कोशी प्रदेश सरकार संकटमा पर्नेछ। सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई समर्थन नरहेको सूचना दिएलगत्तै एमाले संसदीय दल नेता कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। माओवादी र जसपाले समर्थन नरहेको जनाउ दिएको एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। यी दुई दलको समर्थन नरहेपछि कार्कीको पक्षमा बहुमत पुग्नेछैन। उनको सरकार ढल्नेछ।
मुख्यमन्त्री कार्की भने आफू नेतृत्वको सरकारले नै निरन्तरता पाउने बताइरहेका छन्।
‘माओवादीदेखि जसपासम्मले हामीलाई समर्थन जारी राखेका छन्’, कार्कीले सार्वजनिक रुपमा बारम्बार भन्दै आएका छन्, ‘त्यसैले अस्थिरतातिर जानुभन्दा मिलेरै जाने कुरा भएको छ।’ कार्कीले केन्द्रमा समीकरण बदल्ने बित्तिकै प्रदेशमा पनि त्यही लागु हुनुपर्छ भन्ने नभएको आसयमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
यद्यपि सत्ता साझेदार माओवादीका नेताहरू भने केन्द्रमा एउटा र प्रदेशमा अर्को गठबन्धन हुनै नसक्ने बताइरहेका छन्। ‘केन्द्रीय गठबन्धन अनुसारै प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार बन्ने निश्चित छ’, माओवादी प्रदेश अध्यक्ष हर्क नेम्वाङले भने, ‘माथि मन्त्रिपरिषद बिस्तार भएर शक्ति बाँडफाँटको टुंगो लागेपछि यहाँ पनि फेरिने प्रक्रिया सुरू हुनेछ।’
संघीयताको अभ्यासका क्रममा अहिलेसम्म राजनीतिक निर्णय गर्न प्रदेशहरू स्वतन्त्र देखिएका छैनन्। पार्टीका कमिटी र संसदीय दलहरू त साना–साना निर्णयका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। यस्तो अवस्थामा एमाले नेताहरूले अपेक्षा गरे जसरी प्रदेशमा उनीहरूलाई माओवादी र जसपाले समर्थन जनाइरहने सम्भावना क्षीण छ। यसको अर्थ कार्की नेतृत्वको सरकार छिट्टै ढल्ने प्रबल सम्भावना छ।
अर्को सरकार गठनको सुरूमै प्रदेशमा संवैधानिक–कानुनी विवादको सुरुआत हुने तथा संसदमा यसअघि विभिन्न समयमा देखिएका अनेकौं उछलकुद हुने सम्भावना पनि देखिएको छ। उस्तै परे राजनीति मध्यावधितर्फ लम्किन सक्छ।
यसको मुल कारक कोशी प्रदेशसभामा अहिले कायम शक्ति सन्तुलन हो। कूल ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत कायम हुन ४७ मत आवश्यक पर्छ। यो संख्या कुनै एक मात्रै दलसँग उपलब्ध छैन। एउटै मात्रै दलसँग बहुमत नभएकै कारण अहिले एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा सम्मिलित सरकार प्रदेशमा छ।
कोशीमा एमालेसँग ४० जना सांसद् छन्। त्यो संख्यामा जम्मा ७ जना थपिँदा उसलाई सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत पुग्थ्यो। अहिले सभामुखसहित १३ सदस्य भएको माओवादी, ६ जना सांसद भएको राप्रपा र १ जना सांसद भएको जसपाले साथ दिएपछि एमाले नेतृत्वमा आरामदायी बहुमतसहित सरकार बनेको छ।
पछिल्लो समय केन्द्रमा विकसित नयाँ समीकरणपछि अब सरकारबाट माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिनेछन्। गठबन्धनका नेताहरू राप्रपालाई नयाँ सरकारमा सहभागी गराउने अभियानमा जोडतोडले लागेका छन्। सरकार बन्ने बेलासम्ममा राप्रपा सहभागी हुने कांग्रेस, माओवादी नेताहरू बताइरहेका छन्। तर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म राप्रपा, एमाले अनुकूल पक्षमा उभिँदै आएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार छाडेर विश्वासको मतसमेत नदिएको राप्रपा एमाले नेतृत्वमा रहेका कोशी प्रदेश सरकारबाट भने हटेको छैन।
यही अवस्था कायम रहे मुख्यमन्त्री कार्कीसँग उपसभामुखसहित एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना गरी प्रदेश सभाका ४६ जना सदस्य साथमा हुनेछन्। यो संख्या बहुमतभन्दा एक कम हो। जसपा र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिँदा कार्कीले ४६ मत मात्रै पाउने अवस्था बन्नेछ। त्यसपछि उनको सरकार ढल्नेछ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार गठित कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार कुन धाराअन्तर्गत बनाउन आह्वान गर्छन्? प्रदेशमा संवैधानिक/कानुनी विवादको सुरुआत यहीँबाट सुरु हुने देखिन्छ।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरू प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ सत्ता गठबन्धन (जसपा) निकट रहेका कारण धारा १६८ (२) अनुसारनै उनीबाट आह्वान हुनेमा आशावादी छन्। एमाले नेताहरू भने यदि नयाँ सरकार बन्ने हो भने उपधारा ३ अनुसार बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
‘१६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकार हामी हो’, हाल मन्त्रीसमेत रहेका एक एमाले नेता भन्छन्, ‘यदि नयाँ सरकार बन्ने नै भयो भने पनि अब उपधारा ३ अनुसार बन्नुपर्छ।’ संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ मा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्रावधान छ। सत्तारुढ नेताहरू भने उपधारा २ अनुसारकै सरकार बन्नेमा ढुक्क छन्।
सत्तापक्षका नेताहरूले भने अनुसारै प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरे भने नयाँ सरकार गठन हुन सक्नेछ। दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूलाई बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न आह्वान भएपछि दलहरूले आफूहरुसँग बहुमत रहेको देखाएर प्रदेश प्रमुखसामु दाबी पेश गर्नेछन्। राप्रपा सहभागी नहुँदा पनि गठबन्धनलाई बहुमत पुग्नेछ।
त्यसबेला यसअघिकै जस्तो अभ्यास गर्दै संसदीय दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाउनेछन्। जहाँ कांग्रेससँग २९, माओवादीसँग १३, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जसपासँग १ गरी ४७ जना रहेको व्यहोरा उल्लेख हुनेछ।
विवाद यहीँनेर देखिनेछ। किनभने, माओवादीले यो संख्यामा सभामुख बाबुराम गौतमलाई पनि समेटेको हुनेछ। सभामुखलाई त्यसरी समेट्न नपाइने एमालेको दाबी छ। ‘माओवादीको सांसद संख्या घटेको होइन, एक जनाले सभामुखको जिम्मेवारी पाएको हो भने कसरी समेट्न सकिन्न?’ माओवादी नेताहरूले भन्ने गरेका छन्।
प्रदेश सभाको यो विवाद न्यायालयतिर जान सक्ने सम्भावनाबारे एमाले नेताहरू बोलेका छैनन्। यदि अदालती प्रक्रियातिर नगई यही रुपले सरकार बने पनि गठन भएको एक महिनाभित्र नयाँ सरकारले पनि विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। त्यसबेला भने यो कानुनी प्रश्नले नयाँ गठबन्धनलाई सबैभन्दा बढी सताउने निश्चित छ।
नयाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनलाई प्रदेश सभामा ४७ मत प्राप्त गर्नुपर्छ। सभामुखलाई समेत जोड्दा गठबन्धनसँग ४७ मत पुग्छ। तर सभामुखले मत बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक सामान्य अवस्थामा मत हाल्न पाउने छैनन्। त्यहीबेला सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउन संसदमा उछलकुद हुनसक्छ।
नयाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन एमाले र राप्रपाका सबै सांसद उपस्थित भएर मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गरे भने पक्ष र विपक्षमा ४६–४६ मत हुनेछ। यस्तो अवस्थामा सभामुख गौतमले निर्णायक मत दिएर सरकार बचाउन सक्नेछन्। संविधानअनुसार मत बराबरी हुँदा मात्रै सभामुखले मतदान गर्न पाउनेछन्। तर त्यसदिन एमाले र राप्रपाका एक जना मात्रै सांसद अनुपस्थित रहे भने पक्ष र विपक्षमा बराबरी मत हुने छैन।
बराबरी मत नहुँदा सभामुखले मत दिन पाउने छैनन्। यसको अर्थ नयाँ मुख्यमन्त्रीको पक्षमा पनि कायम सदस्य संख्याको ४६ मत मात्रै हुन्छ। यसले बहुमतसिद्ध हुँदैन। त्यसको अर्थ नयाँ सरकार पनि ढल्छ।
गठबन्धनभित्र अहिले सभामुखको राजीनामाको विषय पनि उठिरहेको छ। खासगरी कांग्रेस नेताहरूले सभामुखले राजीनामा दिएर भए पनि सरकारका लागि चाहिने बहुमत जुटाउनु पर्ने बताइरहेका छन्। माओवादी नेताहरू त्यहाँसम्म जान नपर्ने बताइरहेका छन्।
कांग्रेसले भने जस्तै सभामुखले राजीनामा दिँदा पनि सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन सकस पर्ने देखिन्छ। सभामुख राजीनामाका लागि तयार भए र बैठकको अध्यक्षता उपसभामुख सुनिता दनुवारले गरेको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले बहुमत पुर्याउन सक्छन्। तर सत्ताका लागि हरेक खेल हुने प्रदेश सभामा उपसभामुखले पनि राजीनामा दिने सम्भावना कायमै हुन्छ।
यदि एमाले निर्देशनअनुसार उपसभामुखले पनि राजीनामा दिइन् भने प्रदेश सभाको बैठक ज्येष्ठ सांसदले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपटकको प्रदेशसभामा ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसका गयानन्द मण्डल छन्। यदि उनले अध्यक्षता गर्ने अवस्था भयो भने फेरि सरकारसँग बहुमत नपुग्ने अवस्था हुनेछ। त्यसको अर्थ नयाँ मुख्यमन्त्री पनि टिक्ने छैनन्।
यसरी सत्ता राजनीतिको सबै खेल हुने सम्भावना बढेको प्रदेशमा त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले फेरि सरकार बनाउन सक्छ। तर त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत नपाउने अवस्था बन्छ। त्यो सरकारले विश्वासको मत नपाए उपधारा ५ अर्थात बहुमत जुटाउन सक्ने व्यक्तिले सरकार बनाउने बाटोतिर जाने सम्भावना हुनेछ।
‘यस्तो अवस्थामा प्रदेशमा राप्रपा सबैभन्दा निर्णायक हुने देखिन्छ’, कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘राप्रपा नयाँ सरकारमा सहभागी भयो भने कुरै सकियो। भएन भने पनि समर्थन दिनसक्छ। त्यसका लागि कुरा भइरहेको छ। अन्यथा छिट्टै प्रदेश मध्यावधितिर लम्किन पनि सक्छ।’
मध्यावधि अन्तिम विकल्प भएको बताउने ती नेताले ठूला दलहरू कांग्रेस र माओवादीले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प बाँकी हुने अन्यथा प्रदेश सभा विघटनतिर अघि बढ्ने बताए।
