राष्ट्रिय सभाकी सांसद मदनकुमारी साह गरिमाले '२०८० साललाई जातीय छुवाछुतविरूद्धको अभियान वर्ष' घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।
बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले पेश गरेको छुवाछुत तथा जातीय विभेदविरूद्धको संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले दलितमाथि हुने हिंसाको अन्त्य र समानताका लागि पनि सरकारले २०८० साललाई सो अभियान वर्षको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिन्।
सांसद साहले संविधानले दलितसहितका पछि पारेका समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि गरेको व्यवस्था अनुसार कानुन निर्माण गर्ने काम गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइन्।
उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानुन बनाउने र समाजमा पछि परेका समुदायहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा संघीय संसदले सरकारलाई सचेत गराइरहनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइन्।
सांसद साहले भनिन्, ‘दलितमाथि हुने हिंसाको अन्त्य र समानताका लागि २०८० साललाई जातीय छुवाछुतविरूद्धको अभियान वर्ष घोषणा गरियोस् भनेर सरकारसँग माग गर्दछु। संविधानले निर्देश गरेअनुसार कानुन निर्माणको काम गरिसक्न पनि सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु।’
