कैलालीको टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीको सजाय माफी गर्ने सरकारको निर्णयलाई लिएर तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ।
चौधरीकै निर्देशनमा आन्दोलनकारीहरूले २०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा आठ प्रहरीको ज्यान लिएको भन्दै सरकारले मुद्दा चलाएको थियो। त्यही मुद्दामा उनलाई दीपायल उच्च अदालतले जन्मकैद सुनाएको हो।
यस्तो मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिलाई सरकारले माफी दिन पाइँदैन भन्दै अहिले विरोध भएको हो।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई जन्मकैद गर्ने उच्च अदालतको निर्णय सदर गरेको थियो। सर्वोच्चको निर्णयको पूर्णपाठ आएकै छैन। पूर्णपाठ नै नआइकन उनलाई आममाफी दिन नपाइने कतिको तर्क छ।
हामीले महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई सरकारले कुन कानुनमा टेकेर चौधरीको सजाय माफ गर्यो भनेर सोधेका छौं।
सर्वोच्चको फैसला नकुरी आममाफी अघि बढाउँदा विधि मिचियो कि मिचिएन भनेर सोधेका छौं। त्यस्तै हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई पनि यसबारे उनको राय सोधेका छौं।
चौधरीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ नआई सरकारले कसरी सजाय माफीको सिफारिस गर्यो भन्ने प्रश्नबाट सुरू गरौं।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९(२)मा कसैले आममाफीका लगि निवेदन दिँदा जुन अदालतबाट सजाय पाएको हो, सोही अदालतको फैसलाको प्रति पनि निवेदनसँगै बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।
फैसलाको पूर्णपाठमा कसुर र सजायको थप व्याख्या हुने भएकाले त्यो नहेरी सजाय माफी दिन नहुने वरिष्ठ अधिक्ता टीकारमा भट्टराई बताउँछन्।
‘अदालतको फैसला साथै राखेर निवेदन दिनुपर्छ भन्ने छ। पूर्णपाठमा मात्र फैसलाले के भनेको हो भन्ने कुराको व्याख्या हुन्छ। सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएकै छैन। सर्वोच्च अदालतले सदर भनेको एउटा चिर्कटो लिएर त्यसैलाई फैसला मानेर निर्णय भएको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मानमर्दन गर्ने गरी निर्णय भएको छ,’ उनले भने।
सर्वोच्चले यस मुद्दामा पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छैन। चौधरीको मुद्दामा उच्च अदालतकै फैसला सदर भएको भन्दै संक्षिप्त आदेश भने जारी भएको थियो।
उच्च अदालतको फैसला नै सर्वोच्च अदालतले सदर गरेकाले र चौधरीले सोही फैसला राखेर निवेदन दिएकाले कानुनी प्रक्रिया यसले पूरा भएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँदाबित्तिकै त्यसको पूर्णपाठ तयार गरेको थिएन।
तर कतिपय फैसला कार्यान्वयन गर्न पूर्णपाठ नै तयार गर्नु पर्दैन। कसैले कुनै मुद्दाबाट सफाइ पायो भने पूर्णपाठ कुर्ने चलन नै छैन। संक्षिप्त आदेशकै भरमा कारागारले त्यही दिन कैदमुक्त गर्छ।
अब रेशम चौधरीले पनि सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भएपछि कानुनबमोजिम सजाय माफीको निवेदन दिन पूर्णपाठ कुर्न नपर्ने सरकारी पक्षको तर्क छ।
‘पूर्णपाठ आउने कहिले-कहिले हो। त्यो कुरून्जेल त अहिले नै छुटिपाऊँ भन्ने निवेदन दिन पाउने चौधरीको अधिकार कुण्ठित हुने भयो। त्यसैले संक्षिप्त आदेश र उच्चको फैसला देखाएर उसले सजाय माफीको कानुनअनुसार निवेदन दिएको मिलेकै छ,’ एक सरकारी वकिलले भने।
तर भट्टराई भने कानुनले फैसला नै भनेकाले संक्षिप्त आदेश होइन फैसलाको पूर्णपाठ जरूरी हुने बताउँछन्।
महान्यायाधीवक्ता पोखरेलले कानुनको रित पुर्याएर उनलाई आममाफी दिएको र यसमा कुनै विधि नमिचेको तर्क गरे।
चौधरीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ बमोजिम सरकारले सजाय माफ गरेको पोखरेलले बताए।
उक्त कानुनबमोजिम अदालतको फैसलाबमोजिम तोकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतवीमा राख्न परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
त्यसपछि राष्ट्रपतिले आवश्यक कारबाहीको लागि गृह मन्त्रालय पठाएमा गृहले पाँच वटा बुँदा खुलाएर मन्त्रिपरिषदमा सजाय माफीको सिफारिस गर्न पठाउँछ।
गृहले कसुरको प्रकृति र कसुर गर्दाको अवस्था, कसुरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, कसुरदारलाई तोकिएको सजायको हद, उक्त सजाय पाउनुअघि अर्को कसुरमा सजाय पाएको, नपाएको वा पाएको भए त्यस्तो कसुरको प्रकृति र निजले भोगेको सजाय र कसुरदार थुनामा बसे नबसेको कुरा खुलाएर मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था उक्त दफामा उल्लेख छ।
त्यसपछि सरकारले सजाय माफीको सिफारिस गर्न सक्छ। अनि राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्ने हो। सम्बन्धित अदालतलाई पनि त्यसको सूचना दिनुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ।
सरकारले चौधरीलाई सजाय माफी दिँदा संविधान र कानुनका सबै प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएको महान्यायाधीवक्ता पोखरेलले बताए।
‘विभिन्न कसुरमा अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले सजाय माफी दिनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था र सजाय माफीसम्बन्धी कानुनका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर चौधरीलाई माफी दिएको देखिन्छ,’ उनले भने।
तर टीकापुर घटनामा आठ प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएर यातनापूर्वक हत्या गरिएकाले यस्तो हत्यामा सजाय माफी नै हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था भएको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले जिकिर गरे।
भट्टराईले भने, ‘प्रक्रियागत रूपमा पनि त्रुटीपूर्ण र संवैधानिक/ कानुनी रूपमा पनि त्रुटीपूर्ण देखिन्छ। रेशमजीको जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलामा क्रुर र अमानवीय ढंगले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएको भन्दै जन्मकैद गरेको छ, जसलाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ। फौजदारी कार्यविधि संहिताले क्रुर र यातानापूर्वक गरिएको हत्या मुद्दामा सजाय माफी हुन नसक्ने भनेर स्पष्ट तोकेको छ। त्यसैले रेशम चौधरीलाई दिइएको सजाय माफी कानुनविपरीत छ। त्यसैले संविधानको धारा ७६ ले कानुनबमोजिम राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्न सक्ने भनेको हो। तर कार्यविधि संहिताविपरीत ल्याइएको सिफारिस सदर गरेकाले संवैधानिक रूपमा पनि त्रुटीपूर्ण भयो। सत्तारूढ दलको नेता भएकाले उनलाई उन्मुक्ति दिइएको छ, अरू यस्तै मुद्दामा मानिस जेलमा परेका छन जसलाई माफी दिइएको छैन। त्यसैले यो समानताविपरीत पनि भयो। कि यस्तो प्रकृतिका सबैलाई दिने भनेर मापदण्ड बनाएर दिएको भए कम विवादित हुन्थ्यो।‘
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा ४ मा कस्ता अपराधमा सजाय माफी दिन नसकिने भनेर स्पष्टसँग तोकिएको छ।
यो कानुनले १० वटा अपराध गरेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा आममाफी दिन नमिल्ने भनेको छ।
ती १० अपराध हुन्-- भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिएर ज्यान मारेको, जाती हत्या, विष्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्दक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धिकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागु औषधको ओसारपसार वा कारोबारजस्ता कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई माफी, मिनाहा, मुलतबी वा घटी सजाय नहुने भनेर तोकिएको छ।
यीमध्ये क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी अधिकारीहरूको ज्यान लिएको भन्दै चौधरीलाई गरिएको सजाय माफी कानुनविपरीत भएको भट्टराईको तर्क छ।
टीकापुर घटना मारिएका प्रहरी इन्स्पेक्टर केशव बोहोराकी श्रीमतीले पनि कानुनको यही उपदफामा टेकेर यो आममाफीको विरोध गरेकी छन्। उनी आइतबार नै सर्वोच्चमा रिट लिएर गएकी छन्।
हामीले यही प्रश्न महान्यायाधीवक्ता पोखरेललाई सोधेका छौं।
उनले यो नयाँ कानुन भएकाले चौधरीको मुद्दामा आकर्षित नहुने बताए।
‘टीकापुर घटना हुँदा अहिलेको मुलुकी अपराध सहिता जारी भएको थिएन। चौधरीलाई पुरानो मुलुकी ऐनबमोजिम ज्यान मुद्दाको कसुर लगाइएको र त्यहीअनुसार सजाय भएको हो। त्यतिबेला क्रुरतापूर्वक ज्यान लिए पनि जसरी लिए पनि त्यसले जन्मकैद पाउँथ्यो। जन्मकैद हुने हत्या मुद्दामा फैसला भएका व्यक्तिलाई सजाय माफी गर्न कानुनले रोकेको छैन,' उनले भने।
कतिपयले चौधरीको सजाय राष्ट्रपतिले मिनाहा गरिदिएको भनेका छन्। राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा गरेको होइन। उनले सरकारको सिफारिसमा चौधरीलाई माफी दिएका हुन्।
अहिलेको कानुनले कसैले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको अवस्थामा मिनाहा दिन मिल्छ भन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले जेलभित्र असल चाल चलन गरेको देखिएमा जेलरको सिफारिसमा तह-तह हुँदै राष्ट्रपतिले मिनाहा गरिदिने कानुनी व्यवस्था छ।
जन्मकैद पाएका चौधरीले जम्मा ५ वर्षमात्र कैद भुक्तान गरेको अवस्थामा उनले आधा सजाय पनि काटिसकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा उनले कसरी मिनाहा पाए भन्ने धेरैको प्रश्न छ।
तर राष्ट्रपतिले चौधरीलाई सजाय मिनाहा गरेका होइनन्। उनलाई सजाय माफी दिइएको हो। सजाय मिनाहा र सजाय माफीबारे छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले सजाय माफी भने अदालतले अन्तिम फैसला गरेपछि जहिले पनि दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
राष्ट्रपतिले सजाय माफी गरेपछि चौधरी आजै जेलमुक्त भएका छन्। सार्वजनिक रूपमा उनको यो मुद्दा सधैँभरि विवादित छ।
राजनीतिक रूपमा पनि उनलाई सजाय माफी दिने विषयलाई अन्य राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्ने गरेका छन्।
राजनीतिक दलले उनको सजाय माफीबारे सरकारमा हुँदा एक र सत्ताबाहिर हुँदा अर्कोथरी धारणा राख्दै आएका छन्।
अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले र सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रसकै केही नेताहरूले उनको सजाय माफीको निर्णयलाई विधिको शासनविपरीत भन्दै विरोध गरेका छन्।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले कानुनविपरीत चौधरीको सजाय मिनाहा गरेको भन्दै सोमबार एक कार्यक्रममा सरकारको आलोचना गरे।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै गरेको यो निर्णयले विधिको शासन मिचेको उनको तर्क छ।
एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले पनि सरकारले सत्ता जोगाउनका लागि विधिको शासन मिचेको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
तर यसअघि यी दुबै दल सत्तामा हुँदा रेशम चौधरीलाई सजाय मुक्त गर्न धेरै प्रयास गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गएको मंसिरमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन मिल्नेगरी अध्यादेश ल्याएका थिए। किनभने त्यतिखेर देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्री हुन चौधरीको पार्टीको मत चाहिन्थ्यो।
गएको वैशाखमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कैलाली पुगेर चौधरीलाई बिनाकारण मुद्दा लगाइएको भाषण गरेका थिए।
‘यहाँका थारू नेता जेलमै छन्। अनेकौं हजारौं मानिस मरे जेलमा हुनु परेन। यहाँ हुँदै नभएको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर। रेशम चौधरी त्यसबेला यहाँ थिएनन्, उनलाई मुद्दा लगाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन,’ ओलीले भनेका थिए।
२०७४ सालमा कांग्रेस-माओवादीको तत्कालीन गठबन्धन सरकारले टीकापुर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोज्दा एमालेले आपत्ति जनाएको थियो।
‘...आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिई तिनमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले गरेको निर्णयप्रति नेकपा एमाले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ।’
२०७५ फागुन २२ मा जिल्ला अदालत कैलालीले रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। पछि उच्च अदालतले उनलाई जन्मकैद र ज्यानमार्ने उद्योगमा समेत सजाय सुनायो। जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतकै फैसला सदर गर्ने निर्णय गरेको छ।
थारू आन्दोलनका क्रममा २०७२ साल भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा हिंसात्मक झडप भएको थियो। त्यसबेला एसएसपीसहित आठ जना प्रहरी र एक दूधे बालकको मृत्यु भएको थियो।
उक्त घटनापछि रेशम फरार थिए। उनले ०७४ मा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा चुनाव पनि जितेका थिए। उनलाई सांसदको शपथ पनि खुवाइएको थियो।
घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी मारिएका थिए।
रेशम चौधरी निर्दोष रहेको र उनलाई रिहा गर्नुपर्ने लगायत मुद्दा लिएर गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसदमा ४ सिट जितेको छ। पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छन्। उनी रेशम चौधरीकी श्रीमती हुन्।
