सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरूद्ध २९ वटा उजुरी परेको छ।
कार्कीको नियुक्तिका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको संसदीय सुनुवाइ सिफारिस समितिले उजुरी आह्वान गरेको थियो।
अधिकांश उजुरीकर्ताहरूले कार्की प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य भएको दाबी उजुरीमा गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले प्राप्त उजुरीहरू आजै समितिमा रहेका सांसदहरूलाई वितरण गरेको छ।
सेतोपाटीले कार्कीविरूद्ध परेका केही उजुरी प्राप्त गरेको छ। कार्कीविरूद्ध उजुरी दिनेमा धेरै अधिवक्ता छन्। उजुरीकर्ताहरूले उनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेनिकट रहेको र उनबाट निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन नसक्ने आरोप लगाएका छन्। कतिपयले कार्कीलाई बिचौलियाका रूपमा काम गरेको, मुद्दाहरूमा त्रुटीपूर्ण फैसला दिएको लगायतका आरोप समेत लगाएका छन्।
कार्कीविरूद्ध उजुरी दिने उजुरीकर्ताहरूलाई समितिले जेठ ३१ गते सिंहदरबारस्थित समितिमा छलफलका लागि डाकेको छ। उजुरीकर्तासँग छलफलपछि समितिले कार्कीको जेठ ३२ गते सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ।
‘कुनै पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा रही काम गरी बिटुलिएको मानिस कसरी सर्वोच्च अदालतजस्तो न्यायको मन्दिरमा न्यायाधीश नियुक्त हुनसक्छ भनी आश्चर्यमा परेँ’, एक उजुरीकर्ताले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको उजुरीमा लेखेका छन्, ‘पछि बुझ्दै जाँदा उहाँको पुतली सडकमा रहेको एडभान्स ल फर्मको पार्टनर अग्नि खरेल कानून मन्त्री रहेको मौकामा आफ्नै साझेदारलाई न्यायाधीश बनाउने काम भएको रहेछ। उहाँसँगै एमालेबाट सपना प्रधान मल्ल (संविधानसभा सदस्य) र कांग्रेसबाट प्रकाश राउत (महाधिवेशन प्रतिनिधि) भइसकेको व्यक्ति तीनै जना प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा राखेर नियुक्ति भएको थाहा पाएँ। मलाई यो मुलुकको न्याय प्रणाली र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया देखेर लाज शरम लाग्यो।’
ती उजुरीकर्ताले कार्कीलाई 'प्रिजुडिस' र 'बायस' भएकाले प्रधानन्यायाधीश बन्न अयोग्य भएको आरोप लगाएका छन्।
त्यस्ता अर्का एक उजुरीकर्ताले ललितपुरको भैंसेपाटीमा रहेको जग्गाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा रहेका कार्कीले तल्लो अदालतको जग्गाको मुद्दामा आफ्नो विपक्षमा फैसला भएको उल्लेख गर्दै उजुरी दिएका छन्।
‘२०११ सालमा नै फर्छ्यौट गरी लिएको ठूलो सम्पत्तिमा बेदखल भएकाले माननीय श्री हरिकृष्ण कार्कीको न्याय निसाफमा विश्वास गर्न संकट पैदा भएको छ’, ती उजुरीकर्ताले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै एक उजुरीकर्ताले कार्कीको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी काम कर्तव्य र ऐन रिक्तको अवस्थामा रहेको र त्यसविरूद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनको नियुक्ति नै कानुनको अभावको अवस्थामा भएकाले नियुक्तिको सिफारिस नै खारेज गर्न माग गरेका छन्।
ती उजुरीकर्ताले कार्की ६५ वर्षे उमेर हदका कारण साउन १९ गते पदबाट हट्ने भएकाले नाम मात्र लेखाउन र उनलाई आजीवन सुविधा दिनुपर्ने भएकाले राज्यको दुरूपयोग हुने दाबी गरेका छन्।
एक उजुरीकर्ताले हरिकृष्ण कार्कीले काठमाडौंको चेत भवनमा २०१३ सालमा सुरू भएको लेबोरेटरी विद्यालयलाई निजीकरण गराउने कार्यका लागि बिचौलियाको काम गरेको उजुरी दिएका छन्।
‘हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालयलाई समेत दबाब र प्रभावमा पारी माननीय न्यायाधीश भरतराज उप्रेतीको इजलासले हेर्न छिन्न नहुने उक्त मुद्दा दबाब र आर्थिक चलखेलबाट बिचौलियाको कार्य गरी प्रभावित बनाई फैसला गराई आम नेपाली सर्वसाधारणका छोराछोरीहरूले निःशुल्क रूपमा पढ्न पाउने उल्लेखित लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयलाई घुमाउरो तरिकाले निजीकरण गराउने कार्यलाई मान्यता दिलाई फैसला गराएको छ’, ती उजुरीकर्ताले लेखेका छन्, ‘आम नेपाली जनताका छोराछोरीहरूले निःशुल्क रूपमा पढ्न पाउने हकबाट बञ्चित गराउन उद्यत रहेबाट निज हरिकृष्ण कार्कीलाई नेपालको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने निजको योग्यता र आचरण समेत छैन।’
उजुरीकर्ताले न्यायाधीश कार्कीलाई निष्पक्ष न्याय दिन चुकेका र निजमा राज्यको न्यायपालिकाको प्रमुख हुन आवश्यक न्यूनतम गुण र एवं योग्यताहरू समेत नरहेको लेखेका छन्।
‘प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले समेत अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै प्रत्यर्थीहरूमध्येका सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश भएकोमा पूर्व आदेश अनुसार सक्कल मिसिल नै पेस नभएको अवस्थामा समेत मुद्दाको सुनुवाइ गरी प्रचलित कानुन, न्यायको मान्य सिद्धान्त एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेत विपरीत अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेका छन्’, ती उजुरीकर्ताले लेखेका छन्, ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्दा मुद्दाको अन्तिम किनारा हुनु अगावै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा भएको गैर कानुनी निर्णयलाई कार्यान्वयन गरी राज्यको ढुकुटीबाट ३५ करोड बराबर रकमको अपचलन गरी पूर्व राज्यमन्त्री समेत रहेका धनबहादुर बुढाको लगानी रहेको बुद्ध हिमाली कन्स्ट्रक्सन समेत पार्टनर रहेको आशिश कस्मादेवी बुद्ध हिमालीलाई ठेक्का दिने बाटो खुला गरिदिई नीतिगत भ्रष्टाचारमा हात मैला गरेको स्पष्ट छ।’
कार्कीविरूद्ध परेको उजुरीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दा इजलासमा बसेको र तेस्रो दिनमात्र मुद्दा हेर्न इजलास छाडेको विषय उजुरीकर्ताले उठाएका छन्।
साथै, हाल अदालतमा ओलीको पालामा भएको संवैधानिक निकायको उजुरीको मुद्दा पेशी सारेको उजुरी समेत छ।
‘आफूलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा इजलास परित्याग गरेको कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई सामान्य बनाई बिग्रेको सम्बन्ध स्थापना गर्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका पालामा अध्यादेशद्वारा नियुक्त ५३ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको विरूद्ध परेको रिट निवेदन पटक-पटक पेशीमा चढी सक्दा पनि गठन हुने गरेका संवैधानिक इजलास योजनाबद्ध तरिकाले बस्न नसक्ने गरी इजलासका न्यायाधीशहरू कहिले कता, कहिले कता बिदामा बस्ने गराई मुद्दा कानूनमा टुंगो लाग्न नदिने क्रममा २०८० जेठ २४ गते सो मुद्दाको पेशी पनि कपटपूर्ण सूत्र लगाई निरर्थक बनाइयो।
संविधानतः समग्र न्यायपालिकाको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिको रूपमा निज हरिकृष्ण कार्की नै रहेकाले सम्पूर्ण प्रशासनिक र न्यायिक विचलनयुक्त क्रियाकलापहरूको पूर्ण जवाफदेहिता निजमा नै रहने कुरा स्पष्ट छ।’
कार्कीविरूद्ध उजुरी गर्नेमा कतिपय अधिवक्ता छन् भने एक जना बहालवाला न्यायाधीश समेत रहेका छन्।
उजुरीकर्ता अधिवक्ताहरूले उनको नियुक्तिका लागि कानुनी रिक्तता रहेको र उनको राजनीतिक संलग्नतामा प्रश्न उठाएका छन्।
एक उजुरीकर्ता अधिवक्ताले कार्कीलाई न्यायपालिकालाई दलीय राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्न मतियार भई काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदका लागि अयोग्य हुने दबी गरेका छन्।
कार्कीविरूद्ध एक उजुरीकर्ताले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार धरौटी नबुझाएर थुनामा रहेका राजकुमार सिहानियाँलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाबाट कार्कीले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएकोमा प्रश्न उठाउँदै उजुरी गरेका छन्।
‘त्यस्तो गैरकानुनी आदेश दिन उहाँ संलग्न इजलासलाई कुन कानुनले मद्दत गरेको हो’, उजुरीकर्ताले प्रश्न उठाउँदै लेखेका छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य व्यक्ति यति तल झरेर कानुनको बर्खिलाप गर्दैन भन्ने आम नागरिकको धारणा रहेको छ। बलपूर्वक कानुनको हत्या गर्ने व्यक्ति न न्यायाधीश हुन सक्छ न त प्रधानन्यायाधीश नै।’
त्यस्ता अर्का एक अधिवक्ताले पनि कार्कीले आफू वरिष्ठ अधिवक्ता हुन योग्य रहेको अवस्थामा समेत नदिएको भन्दै उजुरी गरेका छन्।
‘वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा ५० थान फैसला पेस गर्नुपर्नेमा उक्त समयमा ५० थान भन्दा बढी फैसला राखी निवेदन दिँदा पनि हरिकृष्ण कार्कीले सहमति जनाउनु भएन’, ती उजुरीकर्ताले लेखेका छन्, ‘कार्कीलाई फोनमार्फत् अनुरोध गर्दा पनि वरिष्ठ दिइएन। के वरिष्ठ अधिवक्ता हुन कांग्रेस, एमाले नै हुनुपर्ने हो?’
कार्कीविरूद्ध जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले समेत २६ पेज लामो उजुरी दिएका छन्।
भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्कीलाई सुनुवाइ समितिमा ‘क्रस एक्जामिन ‘गर्ने मौका माग गर्दै लाइभ मिडिया ब्रोडकास्ट गराउन समेत माग गरेका छन्।
जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईले सुनुवाइ समिति र संसद्को नियमावली नभएका बेला प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको, संवैधानिक परिषद् ऐनको रिक्ततामा भएको बेला असंवैधानिक सिफारिस भएको, पदलोलुप व्यक्ति भएको, मुलुकलाई कार्कीको नियुक्तिले आर्थिक भार पर्ने लगायतका आरोप लगाएका छन्।
‘दलीय भागबन्डामा आफ्नै फर्मका पूर्व साझेदार मन्त्री भएको मौकामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको धज्जी उडाउँदै सहप्रवेशी मुख्य न्यायाधीश एवं सिनियर वकिलहरूको रोल क्रम मिच्दै न्यायाधीशमा अनुमोदित हुँदा संसदीय सनुवाइ समितिले दिएको वरिष्ठता सच्याउने निर्देशन समेत अवज्ञा गरी नाति जर्नेल स्टाइलमा २०७३ सालमा सर्वोच्च छिरेका कार्कीले ७ वर्षमै के त्यस्तो तिलस्मी योगदान दिए जसको ठूलो मूल्य मुलुकले निजको जीवनपर्यन्त चुकाउनुपर्ने हो’, उजुरीकर्ता भट्टराईले लेखेका छन्, ‘तसर्थ कार्कीको नाम सार्वभौम संसदीय समितिबाट अस्वीकृत होस्।’
त्यस्तै, पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई हाजिर नगराएको उजुरी समेत कार्कीविरूद्ध परेको छ। चितवनबाट इमेलमा उजुरी पठाएका ती उजुरीकर्ताले ‘सांसदका महासचिवले महाभियोगबाट सफाइ पाएको पत्र दिँदा पनि उहाँले जबरालाई हाजिर गराउन रोक लगाएको’ उल्लेख गर्दै कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोक्नु आवश्यक भएको’ लेखेका छन्।
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका कार्की संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा साउन १९ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।
