काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले हिन्दी फिल्म 'आदिपुरूष' को जुन संवादप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रदर्शनमा रोक लगाएका छन्, त्यसमा त्यो संवाद नै नरहेको पाइएको छ।
फिल्ममा 'जानकी भारतकी छोरी हुन्' भन्ने संवाद प्रयोग गरिएको भन्दै मेयर बालेनले सोमबारदेखि काठमाडौं महानगरका हलमा सबै हिन्दी फिल्मको प्रदर्शनमा रोक लगाएका छन्।
उनले सिनेमा हलमा नगर प्रहरी पठाएर रोक्न भनेपछि हल मालिकहरूले काठमाडौं उपत्यकाभरि नै हिन्दी फिल्मको प्रदर्शन रोकेका छन्। मेयर बालेनको नक्कल गर्दै पोखरा र धरानका मेयरहरू; धनराज आचार्य र हर्क साम्पाङले पनि 'आदिपुरूष' प्रदर्शनमा रोक लगाएका छन्।
तर सो फिल्ममा कतै पनि 'जानकी भारतकी छोरी हुन्' भन्ने संवाद छैन। फिल्मको पूरै अंश हेर्दा यो संवाद कहीँ कतै भेटिँदैन। बरू जानकी मिथिलाकी राजकुमारी भएको संवाद छ। त्यस्तै फिल्ममा रावणले बोलेको एउटा संवादमा पनि मिथिलाको प्रसंग उठाइएको छ।
महानगरले फिल्म प्रदर्शमा रोक लगाएपछि सिनेमा हलवालाहरू अदालतको ढोका ढकढक्याउने तयारीमा छन्।
आदिपुरूष फिल्मको निर्माता कम्पनी सुपर क्यासेट्स इन्डस्ट्रिज (टि-सिरिज) ले पनि बालेनलाई पत्र पठाएर फिल्ममा त्यस्तो संवाद नरहेको जनाइसकेको छ।
बालेनलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको सो पत्रमा भनिएको छ, 'श्री राघवको पात्र चित्रण गरिरहेका प्रभासले बोलेको हिन्दी संवादमा 'आज मेरे लिए मत लड्ना, उस दिनके लिए लड्ना जब भारतकी किसी बेटी पर हात डाल्ने से पहिले दुराचारी तुम्हारा पौरूष याद करके थर्रा उठेगा' मा सीता माताको जन्मभूमिबारे केही उल्लेख गरिएको छैन। बरू यसले आम रूपमा भारतका सबै महिलाको सम्मानलाई संकेत गरेको छ। हाम्रा लागि विश्वभरका महिलाको सम्मान निकै महत्व राख्छ। हामी तपाईंलाई यो फिल्मलाई कलात्मक माध्यमका रूपमा हेरिदिन र ठूलो दर्शकमाझ हाम्रो इतिहासप्रति रूचि जगाउने उद्देश्यलाई समर्थन गरिदिन आग्रह गर्दछौं।'
पत्रको सुरूमै यसो पनि भनिएको छ, 'हामी नेपालका जनताको भावनामा कुनै प्रकारले चोट पुगेको भए माफी माग्न चाहन्छौं। कसैप्रति पनि कुनै प्रकारको चोट पुर्याउने आशय वा प्रयास कहिल्यै थिएन।'
आदिपुरूष फिल्मको निर्माता कम्पनी सुपर क्यासेट्स इन्डस्ट्रिज (टि-सिरिज) ले बालेन शाहलाई पठाएको पत्र
बालेनले दाबी गरेजस्तो जानकीलाई भारतकी छोरी नभनिएको चलचित्र सेन्सर बोर्ड, नेपालका अध्यक्ष तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले सेतोपाटीलाई बताए।
'फिल्ममा जानकी भारतकी छोरी हुन् भनिएको छैन। जानकीको कथाको प्रसंग चलिरहेको हुँदा मानिसहरूलाई जानकीलाई नै भारतकी छोरी भनेको भान हुन्छ भनेर हामीले 'भारत' शब्द म्युट गरेका हौं,' उनले भने, 'प्रत्यक्ष रूपमा जानकीलाई भारतकी छोरी भनेर कतै भनिएको छैन।'
ट्रेलर सार्वजनिक भएसँगै जानकीलाई भारतकी छोरी भनिएको कतिपय मानिसले अर्थ लगाएपछि गलत सन्देश नजाओस् भनेर सेन्सरबाट 'भारत' भनिएको शब्द हटाएको उनले बताए।
'हामीले भारत शब्द बन्द गरेपछि त झनै कुनै दुबिधा हुनु नपर्ने हो। तर फिल्म नै प्रतिबन्ध भयो। बालेनजीले नबुझी प्रतिबन्ध लगाउनुभएको होला,' उनले भने।
यसरी संवादबारे प्रष्ट्याउँदै निर्माताले पत्र पठाएपछि र फिल्म नेपालमा चल्नुअघि त्यसलाई हेरेर स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय गर्ने आधिकारिक जिम्मेवारी पाएको सेन्सर बोर्डले त्यस्तो संवाद नभएको बताउँदा पनि मेयर बालेनले 'आदिपुरूष' र अरू हिन्दी फिल्ममा पनि प्रतिबन्ध लगाए।
जबकि यसरी कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी फिल्मको संवाद वा विषयवस्तु ठीक छ वा छैन भनेर हेर्ने र त्यसबारे निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार बालेनलाई छैन। उनले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गलत निर्णय गरेको आवाज उठेपछि बालेनले संविधानले आफूलाई त्यस्तो अधिकार दिएको तर्क गर्दै फेसबुकमा लेखेका छन्।
उनले लेखेका छन्, 'नेपालको संविधानको धारा ५ र ५६ को उपधारा (६) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। उक्त चलचित्र यथावत प्रदर्शन भएमा नेपालको राष्ट्रियता, सांस्कृतिक एकता र राष्ट्रिय विभूतिमाथि ठाडो प्रहार भई अपूरणीय क्षति हुने देखिन्छ। उक्त चलचित्रबाट नेपालमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको हुँदा यस महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।'
संविधानले राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी महानगरलाई पनि तोकेको छ भन्ने तर्कमा बालेनले फिल्म प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका हुन् भने त्यसको अर्थ परराष्ट्र सम्बन्ध, सैन्य सम्बन्ध, आर्थिक सहयोगदेखि भारतमा बिजुली निकास गर्ने वा नगर्ने भन्ने लगायत विषयमा महानगरले बोल्न र निर्णय गर्न पाउँछ भन्ने अर्थ लाग्छ।
संविधानले यो धारामा राष्ट्रहित सबै सरकारको जिम्मेवारी हो भन्ने अर्थमा मात्र त्यसो भनेको हो। तर कसको के जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा कानुनले तोकेको हुन्छ। फिल्मको सेन्सर गर्ने विषय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको चलचित्र सेन्सर बोर्डको जिम्मेवारी हो। त्यो काम संघीय सरकारकै अरू मन्त्रालय वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले गर्न पाउँदैनन्। कुनै पनि कानुनले सो अधिकार उनीहरूलाई दिएको छैन।
यसरी कानुनमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर, नभएको संवाद उद्धृत गर्दै हिन्दी फिल्म प्रतिबन्ध लगाउने गैरजिम्मेवारी महानगरले किन देखायो? सेन्सर बोर्डको कुरा किन सुनेन? निर्माताले पत्र नै पठाइसकेपछि सत्य-तथ्य के हो भन्ने बुझ्नेतिर महानगर किन लागेन भनेर हामीले मेयर बालेनको सचिवालयसँग सम्पर्क गरेका थियौं।
बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले निर्माताको पत्र आफूहरूले आधिकारिक रुपमा नपाएको तर्क गरे। सेन्सर बोर्डको निर्णयबारे पनि आफूहरूलाई थाहा नभएको उनले बताए।
'सेन्सर बोर्डले के गरेको हो, हामीलाई थाहा छैन। तर हामीले गरेको काममा हामी स्पष्ट छौं। यदि तपाईंहरूलाई हामीले गलत बुझेर फिल्म प्रतिबन्ध गरेजस्तो लाग्छ भने हामीलाई किन सोधिरहनुभएको छ? तपाईंहरूले हामीलाई गलत स्वीकार गर्नुहोस् भनेको जस्तो भयो। हामीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न मान्छेले पठाएको भएर उक्त पत्र (निर्माता कम्पनी सुपर क्यासेट्स इन्डस्ट्रिजले पठाएको) हेर्यौं। तर हामीलाई आधिकारिक रूपमा आएको छैन।'
निर्माण कम्पनीको तर्फबाट आधिकारिक पत्र आयो भने महानगर त्यसैअनुसार अगाडि बढ्ने पनि उनले बताए।
'आधिकारिक पत्र आए हामी त्यसै हिसाबले अगाडि बढ्ने छौं,' उनले भने, 'हाम्रो निर्णयलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र चलचित्र विकास बोर्डले पनि सदर गरेको छ। आदिपुरूषमा विश्वभर फैलिने जुन सन्देश छ, त्यो त दीर्घकालीन हो। जानकीका बारेमा फैलाएको सन्देशले हामीलाई सांस्कृतिक रूपमा फरक पार्छ। त्यही भएर उक्त संवाद हाम्रोमा मात्र नभई सबैतिर हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।'
बालेनले आदिपुरूष मात्र होइन, सो फिल्मको संवाद नसच्याएसम्म काठमाडौंका हलमा कुनै पनि हिन्दी फिल्म चलाउन नदिने भनेपछि सिनेमा वितरक र हलवालाहरूले ठूलो मारमा परेको बताएका छन्।
'करोडौं लगानी गरेर हामीले फिल्म ल्याउने हो। करोडौं लगानी गरेर सिनेमा हल निर्माण गर्ने हो। त्यसको ऋण र ब्याज हामीले तिर्नुपर्छ,' एक जना सिनेमा हलका मालिकले भने, 'आफ्नो अधिकारमै नभएको कुरामा कसैले सनकको भरमा निर्णय गरेर हाम्रो व्यवसाय चौपट पार्न मिल्छ कि मिल्दैन?'
सरकारले समयमै हस्तक्षेप र निर्णय गरेर यस्तो सनकपूर्ण काम नरोकेकामा आफूहरू मर्माहत भएको उनले बताए।
कतिपय मानिसले फोन गरेर आदिपुरूष फिल्म चलाए हलमा आगो लगाइदिने, तोडफोड गरिदिने बताएपछि हच्किएर हिन्दी फिल्म नचलाएका उनीहरू मंगलबार भने संगठित प्रतिरोधमा उत्रिने निर्णयमा पुगेका छन्।
महानगरले गरेको बलजफतीविरूद्ध उनीहरू अदालत जाने निष्कर्षमा पुगेको हलहरूको छाता संगठन चलचित्र संघका उपाध्यक्ष भाष्कर ढुंगानाले सेतापाटीलाई बताए।
'उसले यो भन्यो भनेको भरमा फिल्म प्रतिबन्ध गरियो। महानगरले कुनै पनि फिल्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन, यो हाम्रो कानुन र संविधान अनुसार छ कि छैन, हाम्रो हक र अधिकारको कसले संरक्षण गर्छ, यी सबै कुराको निर्क्यौल गर्न चलचित्र संघले अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ,' उनले भने, 'अब यस विषयमा न्यायपालिकाले नै फैसला गर्ला।'
