सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक कार्यक्रम र प्रदर्शन गर्न ठाउँ तोक्न नमिल्ने फैसला सुनाएको छ।
२०७४ सालमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गर्न रोक्न भन्दै सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि विभिन्न सात ठाउँ तोकिएको थियो।
२०७४ चैत ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन स्थल तोक्ने निर्णय गर्दै खुलामञ्च, तीनकुने खुला चौर, भुइँखेल चौर, पेप्सिकोला खेल मैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाज कल्याण परिषदअगाडिको खुला स्थान र सिफल चौर, गौशालालाई सार्वजनिक प्रदर्शनस्थल तोकेको थियो।
त्यसअघि २०७४ साल फागुन ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाउने ठाउँमा शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद भवन नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार, उपराष्ट्रपति निवास लगायतका क्षेत्रलाई समेट्दै निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो।
उक्त निर्णयको विरोध भएपछि त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं प्रतिरक्षामा उत्रिएका थिए।
'संसारका सबै देशमा जहाँसुकै प्रदर्शन हुँदैनन्,' भन्दै ओलीले त्यति बेला सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो निर्णयको बचाऊ गरेका थिए।
२०७५ साउन २८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा मिडिया सोसाइटीका निर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाइ दिने कार्यक्रममा समेत माइतीघरमा आन्दोलन गर्न रोक्ने निर्णयको बचाऊ गरेका थिए।
ओलीले भनेका थिए, ‘माइतीघर मण्डल आमसभा, जुलुस गर्ने उपयुक्त ठाउँ हो? यसलाई देखाएर सरकारलाई नागरिक स्वतन्त्रता विरोधी करार गर्न खोज्ने?’
पढ्नुहोस्- तीन वर्षअघि प्रतिबन्ध लगाएको माइतीघर मण्डल आज चाहियो गृहमन्त्रीलाई!
माइतीघरमा आन्दोलन गर्न रोक लगाउने सरकारको निर्णयविरूद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा २०७५ साल असार २१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दाको पाँच वर्षपछि, २०८० असार १५ गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले गरेको फैसलामा सरकारले नेपालको कुनै पनि स्थानमा शान्तिपूर्वक बिनाहातहतियार भेला हुन पाउने, विचार तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउने, प्रदर्शन गर्न पाउने जस्ता नागरिकका प्राथमिक अधिकार उपर बन्देज लगाउन स्वैच्छाचारी ढंगले समिति स्थान तोक्ने निर्णय भएको ठहर गरेको छ।
अदालतले यसरी बन्दज लगाउनुअघि सुरक्षा संवेदनशीलता सम्बन्धी के अध्ययन र विश्लेषण भयो भन्ने विषय गम्भीर हुने उल्लेख गरेको छ। फैसलाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनिश्चितकालका लागि कुनै पनि ठाउँमा निषेधित क्षेत्र नतोक्न समेत सचेत गराएको छ।
'शान्तिपूर्ण भेला र जुलुस, प्रदर्शनबाट राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरू समक्ष पुर्याउन चाहेको आवाजमा अनुचित प्रतिबन्ध लगाउने गरी निश्चित स्थानबाहेक अन्त सभा, जुलुस, प्रदर्शन जस्ता शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने मौलिक हकमा नियन्त्रण लगाउन पर्याप्त आधार र कारण खुल्नु पर्नेमा जारी सूचनामा सो खुलेको देखिँदैन,' जिल्ला प्रशासनको निर्णय खारेज गरिएको उक्त आदेशमा भनिएको छ, 'सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनका लागि समिति स्थान तोक्ने सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र विवेचना नै नगरी निश्चित स्थान तोकी सो स्थानमा मात्र सभा, जुलुस, विरोध कार्यक्रम गर्न स्थान तोकेको उक्त निर्णय/सूचना समेत संविधान र कानुन विपरीत देखिन आयो।'
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार पनि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न पाउने भनि तोक्न नमिल्ने बताएको छ। अदालतले प्रशासन कार्यालयलाई एकपटकमा दुई महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि निषेधित क्षेत्र तोक्न नमिल्ने विषय सम्झाएको छ।
अदालतले संविधानले नेपाली नागरिकलाई बिनाहातहतियार भेला हुन पाउने, विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने व्यवस्था संविधानले मौलिक हकको रूपमा प्रदान गरेको उल्लेख गरेको छ। तर मौलिक हक उपर बन्देज लगाउने स्थितिको पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने भनेको छ।
'सामान्य अवस्थामा पनि मौलिक हकको उपभोगको नाममा कानुन विपरीत कार्य गर्ने, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्याउने व्यक्ति उपर प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबाट सम्बोधन गर्ने अर्थात् निजको व्यवहारलाई कानुन बमोजिम नियन्त्रण तथा निषेध गर्न सकिने नै हुन्छ,' अदालतले फैसलामा भनेको छ, 'तर यस्तो अवस्थामा समेत स्थितिको पर्याप्तअध्ययन र विश्लेषण नै नगरी मौलिक हक उपर बन्देज लगाउनु संविधानसम्मत मान्न सकिँदैन।'
