निर्वाचन आयोगले निर्वाचन हुने दिन कानूनबाटै प्रस्ट गर्ने गरी निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।
आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी अहिले भएका सबै कानूनहरू खारेज गरेर नयाँ छाता कानून बनाउने गरी मस्यौदा तयार पारेको हो।
आयोगले प्रस्ताव गरेको नयाँ कानूनको मस्यौदामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिन अघि गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
संविधानको धारा ६३ मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको हुने उल्लेख छ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन गत वर्ष २०७९ फागुन २५ गते भएको थियो।
निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मस्यौदाले कानूनी हैसियत प्राप्त गर्ने हो भने अब अर्को राष्ट्रपतिको निर्वाचन त्यही मितिको तीन दिन अघि हुनेछ। त्यस्तै चैत ५ गते भएकाले त्यसको ठिक ३ दिन अघि हुनेछ।
आयोगले गरेको प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको पनि त्यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिना पछिको पहिलो आइतबार हुनेछ।
यसपटक निर्वाचन आयोगले २०७९ मंसिर २८ गते अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको थियो।
आयोगले तयार गरेको मस्यौदाले कानूनी हैसियत प्राप्त गरेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन २०८४ सालको कात्तिक २९ गते हुनेछ। किनभने यसपटकको निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएको चार वर्ष एघार महिना २०८४ सालको कात्तिक २८ गते पुग्नेछ। कात्तिक २८ गते शनिबार परेकाले २०८४ सालको निर्वाचन कात्तिक २९ गते आइतबार हुनेछ।
तर मतगणनामा लाग्ने अवधिका कारण र निर्वाचन परिणाम घोषणामा हुने ढिलाइले अन्तिम मतपरिणाम आउने समय निर्धारण हुने भएकाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आवधिक निर्वाचनको मिति भने हेरफेर हुनसक्छ।
आयोगले नेपालमा शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले त्यसलाई ख्याल गर्दै आइतबार निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको देखिन्छ। जसका कारण निर्वाचनका लागि बिदा दिनुपर्ने झन्झट र मतदान केन्द्र विद्यालयमा तोक्दा हुनसक्ने समस्याबाट समेत समाधान खोजेको देखिन्छ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले मस्यौदा छिट्टै गृह मन्त्रालयमा पेश गर्ने र संसदमा पठाउने तयारी भइरहेको बताए।
'हामीले कानून मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरेका छौं। यो मस्यौदा निर्वाचनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस अनुसार बनाएका छौं', थपलियाले भने, 'अब राजनीतिक दलहरूले संसदमा कति कुरा स्वीकार गर्छन्। त्यसले कानून कस्तो बन्छ भन्ने टुंगो लाग्छ।'
आयोगले प्रतिनिधि सभा जस्तै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सदस्यको कार्यकाल समाप्त हुने एक महिना अघिको पहिलो आइतबार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचन पनि प्रतिनिधि सभाको जस्तै अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिना पछिको पहिलो आइतबार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोगले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको सदस्यको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको १५ दिन भित्र सम्पन्न हुने गरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले दिन तोक्ने उल्लेख गरेको छ।
तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले तोकेको दिन र प्रदेश सभा विघटन भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले तोकेको दिन निर्वाचन गर्न आयोगको प्रस्ताव छ। तर यसरी मिति तोक्दा पनि राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौदामा छ।
त्यस्तै आयोगले विपदका कारण निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थामा भने आयोगले नेपाल सरकारसँग परामर्श गरी अर्को मिति तोक्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित तह वा पदको निर्वाचन एकै दिन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
