३८ वर्षीय हरि चौधरीको ३१ जनाको सगोलको परिवार खर, माटो र टायलको कच्ची घरमा बस्छ। चार वर्षअघि उनी कैलालीस्थित हुलाकी सडक नजिकैको वसन्ता अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग तथा संरक्षित वन क्षेत्रमा अस्थायी संरचना बनाएर बस्न थालेका हुन्।
वन्यजन्तुको ओहोरदोहोर र बासस्थानका लागि महत्वपूर्ण मानिने यो सरकारी वनबाट चौधरीको पुर्ख्यौली घर पनि नजिकै छ। पुरानो वसन्तामा रहेको पक्की घर चार वर्षअघि बाढीले बगायो। त्यसपछि चौधरी परिवारले वन क्षेत्रमा आश्रय लिएको हो।
नेपाल–भारत सीमाना छुट्याउने मोहना नदी र त्यसबाट तीन किलोमिटर उत्तरतिरको कटैनी नदीको बीचमा पर्छ पुरानो वसन्ता। चुरेबाट दक्षिणतिर बग्ने रोरा, चुरे, पथरिया, कन्द्रा, शिवगंगा, खुटिया, गोदावरीलगायतका नदीहरू मिसिएर मोहना नदी बनेको छ। आसपासका बासिन्दा हरेक वर्ष यी खोला र नदीहरूमा आउने बाढीको चपेटामा पर्ने गरेका छन्।
पुरानो गाउँमा आफ्नो घर देखाउँदै हरि चौधरी। तस्विर : सविता बुढा/ सेतोपाटी२०७७ सालमा आएको बाढीले हरि चौधरीको घरमा क्षति भयो। परिवारजन पक्की घर छोडेर वनतिर भागे ‘कटैनी र मोहना नदीको बाढी वर्षाका तीन महिना घरमै पुग्छ।
‘दुबैतिरबाट नदीले घेरेपछि भाग्ने ठाउँ पनि पनि हुँदैन। उचो ठाउँ खोज्दै वसन्ताको वनभित्र घर बनाएर बस्न थालेका हौं,’ हरि भन्छन्, ‘बाढीको डरले अहिले उताको (पुरानो वसन्ता) गाउँ नै रित्तियो। सबै वनमै सरिसके। त्यहाँ त खेती लगाउन मात्रै जान्छन्।’
दक्षिणी सीमानासँग जोडिएको भारतको दुधवा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट चुरेको वनसम्म फैलिएको वसन्ता क्षेत्र पश्चिम नेपालको सबैभन्दा ठूलो र घना जंगल हो। यो जैविक मार्ग वन्यजन्तु र वन संरक्षणका लागि अपरिहार्य छ।
दुई दशकयता भने कैलालीका नदीमा आएको बाढी र तिनले गर्ने कटानका कारण यो सरंक्षित क्षेत्र पीडित गाउँलेको आश्रयस्थल बनेको छ।
एकातिर बाढीबाट पीडित बासिन्दा आफ्नो थातथलो छाडेर जंगलमा बसेका छन् भने अर्कातिर जंगल अतिक्रमण भएको छ। जंगलमा संरचनाहरू बनेका छन्।
वसन्ता वनमा बनेको हरि चौधरी नयाँ घर। तस्विर : सविता बुढा/ सेतोपाटीबाढी पीडितका विषयमा वन कार्यालय र स्थानीय राजनीतिक दलबीच द्वन्द्व पनि बढेको छ।
यस वर्षको मनसुन सुरू हुनुअगावै गत जेठ १४ गते सब डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीले सूचना जारी गरी कैलारी गाउँपालिका–५ को वसन्ता वन क्षेत्रमा बनाइएका घर, टहरा र पसल सात दिनभित्र हटाउन आदेश दिएको थियो।
यसलगत्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतका सात राजनीतिक दलले त्यसको विरोध गरे।
विकल्पबिना पीडितमा डरत्रास सिर्जना गरेको भन्दै दलहरूले वन कार्यालयको कदममा समर्थन नहुने र कुनै घटना भएमा वन अतिक्रमण नियन्त्रण समिति जवाफदेही हुनुपर्ने चेतावनी दिएर विज्ञप्ति जारी गरे।
बाढीका कारण वनमा बास
वसन्ता वन क्षेत्रमा बाढी पीडित भनेर सात गाउँका आठ हजारभन्दा बढी मानिस बसेका छन्। उनीहरू हुलाकी राजमार्गको दक्षिणतर्फ करिब पाँच किलोमिटरमा वनक्षेत्र फाँडेर कोही दशकअघिदेखि बस्दै आएका हुन्। कोही हालै आएका हुन्।
यहाँ बस्ने अधिकांश परिवार पुर्ख्यौली गाउँमा लालपुर्जा भएको घरबास छोडेर आएको बताउँछन्। उनीहरू पुर्ख्यौली ठाउँमा फर्केर जान चाहँदैनन्, वन फाँडेर बसेको ठाउँकै लालपुर्जा माग्दैछन्।
अर्का बासिन्दा ४० वर्षीय सीताराम चौधरीले २०६४, २०६९, २०७४ सालमा आएको बाढीको क्षति व्यहोरे। अन्तिममा बाढीले घर भत्काइदिएपछि विस्थापित भएर जंगल पसेको उनले बताए।
‘हामी बस्दा फाटफुट रूख थिए। बुट्यान, स्याउला फाँडेर बस्यौं। वडा कार्यालयले यतै बसेको निस्सा दिएको छ। नेपाल सरकारलाई कर तिर्ने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘नदी छेउमा बसेको जमिनको लालपुर्जा छ तर अब हामी यतै बस्न चाहन्छौं।’
वसन्ता वन भित्र रहेको हुलाकी राजमार्ग। तस्विर : सविता बुढा/ सेतोपाटी
चुरे गाउँपालिका ४ मा चरे वनक्षेत्रमा बाढी पिडितहरु बनाएका टहराहरु। तस्विर : सविता बुढाकैलारी गाउँपालिकाका अनुसार वसन्ता वन क्षेत्रमा बाढी पीडितहरू २०६२ सालदेखि बसेका हुन्। अहिले उक्त क्षेत्रमा एक हजार ६०० भन्दा बढी परिवार बसेका छन्। उनीहरू विस्थापित नै हुन्।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसमझ चौधरीले त्यहाँ बसेका बाढी पीडितमध्ये शिवरत्नपुरका १६ घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएर आएको बताए।
उनीहरूको घर र धेरै खेत मोहना नदीले कटान गरेर लगिसकेको छ। केही परिवारको थोरै जमिन बाँकी छ। बाढी र कटानले गर्दा असुरक्षित भएपछि उनीहरू वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेका छन्।
अध्यक्ष चौधरी यी बाढी पीडितहरूको व्यवस्थापन गर्न चुनौती रहेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘जंगलबाहेक उनीहरूलाई बसाउने अर्को ठाउँ छैन। स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय वन कार्यालयले मान्दिनँ भन्छ। बाढीले खेतीयोग्य जमिन मासिँदैछ, मान्छेहरू विस्थापित भएका छन्।’
उनले स्थानीय सरकारले नदी नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताए।
संघ र प्रदेश सरकारसँग बजेटको माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ। वनमा वर्षौं पहिलेदेखि बसेकाहरूलाई गाउँपालिकाले पानी र बिजुलीको सुविधा मिलाइदिएको उनले बताए।
कैलालीको कैलारी गाउँपालिका ७ मा रहेको वसन्ता वन फाडेर वसेको वस्ती। तस्वितर : सविता बुढा/ सेतोपाटीजंगलमा मानवबस्ती विस्तारसँगै पूर्वाधारहरू थपिएका छन्। बिजुलीका पोल गाडिएका छन्। खानेपानीका लागि कल गाडिएका छन्। सर्पबाट बच्न बासिन्दाहरूले झाडी सफा गरेका छन्। घर नजिकका रूख काटेका छन्। हाँगा काटेका छन्।
कैलालीमा मुख्य राजमार्ग छेउका वनमा नयाँ बस्तीहरू देखिन्छन्। गोदावरी नगरपालिकामा पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट तीन किलोमिटर उत्तर चुरेको वनतर्फ जाँदा दायाँ–बायाँ कम्तीमा चार सय टहरा देखिन्छन्।
त्यहाँ विभिन्न ठाउँबाट आएका मानिसहरू वन फाँडेर बसेका छन्। चुरे गाउँपालिका–४ मा पर्ने यो जंगल चुरेको फेदी र तराईको समतल फाँटको बीचमा पर्छ।
महिला बढी मारमा
भावना कार्कीको टहरो पनि यहीँ छ। उनी १० जनाको परिवारसहित यहाँ एउटा टहरोमा बसेको तीन वर्ष भयो। टहरो त्रिपालले छाएको छ।
चुरे गाउँपालिका–१ मा रहेको घरजग्गा बाढीले बगाएपछि बस्ने ठाउँ नभएर वनमा आइपुगेको २८ वर्षीया भावना बताउँछिन्।
२०७७ सालमा बाढी र पहिरोले घर भत्काएपछि भावनाको परिवारले गौरीगंगा नगरपालिका–५ को जंगलमा आश्रय लियो।आसपासका बासिन्दा र नगरपालिकाले त्यहाँ बस्न नदिएपछि चुरेको जंगलमा सरेको उनले बताइन्।
जंगलमा पानीको दुःख छ। एक घन्टा पर गएर पिउने पानी ल्याउनुपर्छ। यो काममा प्रायः महिलाको जिम्मेवारी हुन्छ।
भावना भन्छिन्, ‘वनमा पानी छैन। पिउन, पकाउन, भाँडा धुन, नुहाउन, सरसफाइ गर्न टाढाबाट पानी ल्याउनुपर्छ। पानी बोक्दैमा आधा दिन जान्छ।’
जंगलभित्रको गोरेटोमा हिँडिरहेका महिला। तस्विर : सविता बुढा/सेतोपाटी उनका अनुसार बर्खामा फोहोर पानी पिउनुपर्ने बाध्यता छ। गर्भवती र सुत्केरीका लागि पोषणयुक्त खानाको अभाव छ। घरायसी कामका कारण महिलाहरू आयमूलक काममा लाग्न पाउँदैनन्।
पुरानो गाउँमा हुँदा बाख्रा पालेर आम्दानी गर्ने गरेकी २२ वर्षीया इसिका कार्कीले जंगलको बसाइले आम्दानीको काममा बाधा पुगेको गुनासो गरिन्। गाउँमा खेती गरेर केही महिना खान पुग्थ्यो, अहिले वर्षभरि नै किनेर खानु परेको छ।
‘यहाँ जंगलमा काम छैन, मजदुरी गर्न जाऊँ भने टाढा पर्छ,’ इसिकाले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको काममा पनि जान सकिएन।’
उनले जंगलमा बस्नु परेकाले महिलाहरूको क्षमता विकासमा असर परेको बताइन्। पढ्ने उमेरका युवाहरू कामका लागि भारत जाने गरेका छन्। कतिको त सानै उमेरमा बिहे हुने गरेको छ।
एक किशोरीले गाउँबाट विस्थापित भएपछि पढाइ छुटेको बताइन्।
‘अहिले बसाइको टुंगो लागेको छैन। पढ्ने जाने पनि टुंगो छैन,’ उनले भनिन्, ‘मेरा साथीहरू स्कुल जान्छन्, म जान पाएकी छैन।’
जंगल क्षेत्रमा टहरा बनाएर बसेका महिलाहरूका अनुसार घरेलु हिंसा र यौन हिंसाका घटनाहरू पनि हुने गरेका छन्। महिला, बालबालिका र किशोरीहरूले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्ने गर्छन्।
आफ्नो उमेर १६ वर्ष बताउने एक किशोरीले भनिन्, ‘त्रिपालमुनि बस्नु परेको छ, डर लाग्छ। जंगली जनावरको पनि डर हुन्छ।’
वसन्ता वन फाडेर वन्दै गरेका नयाँ घरहरु। तस्विर : सविता बुढा/ सेतोपाटी भारतको दुधवा नेसनल पार्कबाट चुरेसम्मको वसन्ता वनक्षेत्र बर्दिया र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज जोड्ने महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग हो। यहाँबाट वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्छन्।
त्यही ठाउँमा अहिले बस्ती बसेको छ। डिभिजन वन कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार जैविक मार्गमा मानवीय हस्तक्षेप हुँदा मानिस र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढेको छ।
वन कार्यालय, धनगढीका सहायक वन अधिकृत दानबहादुर बोहरा भन्छन्, ‘आफ्नो बाटो अवरूद्ध भएपछि वन्यजन्तु बस्तीतिर पस्छन्। नजिकै वन्यजन्तु देखेपछि मान्छेहरू होहल्ला गर्छन् जंगली जनावर आत्तिन्छन् र मानिसलाई आक्रमण गर्छन्।’
सुरक्षित ठानेर बस्ती बसेको वनक्षेत्रमै पनि बाढी पस्न थालेको त्यहाँका बासिन्दाहरू बताउँछन्।
वन कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार दीर्घकालको प्रभाव हेर्दा जंगल अतिक्रमण गरेर बनेको बस्ती पनि बाढीबाट सुरक्षित छैन, जैविक विविधता विनाशको काम मात्रै भएको छ।
‘वन अतिक्रमण गरेर बसेका मानिसहरू राजमार्गबाट टाढा छन्। त्यहाँ बाटो, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षाको सुविधा छैन,’ वन अधिकृत बोहरा भन्छन्, ‘त्यहाँ सरकारले बसोबासक्षेत्र घोषणा गरे पनि बिजुली र सडक पुर्याउन लगानी गरेको छैन।’
डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीका अनुसार कैलालीमा कुल क्षेत्रफलमध्ये एक लाख एक हजार हेक्टर वनक्षेत्र छ। त्यसमध्ये २१ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन अतिक्रमण भएको छ।
डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुरका अनुसार वसन्ता वनक्षेत्रमा १० हजार हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ।
बाढी र डुबानजस्ता विपद्का कारण कैलालीमा मात्रै कम्तीमा एक हजार हेक्टर वन अतिक्रमण भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ।
डिभिजन वन कार्यालय धनगीका सुचना अधिकारी डवल बोहरा। तस्विर : सविता बुढा/ सेतोपाटीचुरे गाउँपालिका–४ मा रहेको चुरेको तल्लो क्षेत्र पनेरुगडा र टागगडाको वनमा बाढी, डुबान र कटान पीडित बसेका छन्।
कैलारी गाउँपालिकाका वडा नम्बर ५ र ७ का तल्लो हसुलिया क्षेत्रमा बर्खामा डुबान हुन्छ भनेर त्यहाँका बासिन्दा वसन्ता वनक्षेत्रको अग्लो भागमा सरेका छन्।
वन डिभिजन कार्यालयले बाढीपहिरो पीडितका नाममा चुरेको माथिल्लो क्षेत्रमा १०५ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको ठहर गर्दै गत जेठ पहिलो साता बस्ती हटाएको थियो।
अहिले त्रिपाल टाँगेर मानिसहरू बसेका छन्। चुरेकै बालुवागडामा पनि पुरानो बस्ती छ। त्यहाँ पनि वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको छ। चुरे गाउँपालिका–४, पुतलीसेलौनामा २८ हेक्टरर र बाटेगडामा १० हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ।
एक करोड बजेट, तथ्यांक छैन
कैलालीको चुरे गाउँपालिकाले वनमा बसेका वास्तविक बाढी पीडितहरूको तथ्यांक संकलन गर्न सकेको छैन। गत माघमा गाउँपालिकामा ४१८ घरपरिवारले बाढीपडित भनेर निवेदन दिएका थिए।
पछि डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वडा कार्यालयको सर्वपक्षीय बैठकबाट लगत लिँदा ११८ घरपरिवार बाढी पीडित भएको तथ्यांक देखियो।
गाउँपालिकाका सबै वडाध्यक्षहरूको बैठकले निर्णय गरेर स्थलगत अध्ययन गर्न लगाउँदासमेत वास्तविक बाढी पीडितको तथ्यांक नआएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनादेवी थापाले बताइन्।
उनकाअनुसार चुरे गाउँपालिकाका ६ वटा वडामध्ये विस्तापित हुनेमा वडा नम्बर ४, ५ र ६ का धेरै छन्।
‘वडा नम्बर ६ मा २०७७ भदौ १५ गते बाढीले क्षति भएको थियो। वडा कार्यालयले तथ्यांक पठाउँदा कहिले २०६६ सालको भन्छ, कहिले २०४६ को भन्छ,’ उपाध्यक्ष थापा भन्छिन्, ‘नयाँ र पुराना सबै बाढी पीडितहरूले वडा कार्यालयमा नाम टिपाएका छन्। सबै जंगलमा बसेका छन्।’
वडा नम्बर ६ र ४ मा २०७७ साल भदौ १५ गतेको बाढीपहिरोले केही परिवारहरू विस्थापित भएको उनले बताइन्।
वडा नम्बर १ का पनि केही बासिन्दा बाढी पीडित भन्दै वन क्षेत्रमा बसेका छन्। क्षति नभएका वा साह्रै कम क्षति भएकाहरू पनि जग्गा पाइने आशामा जंगलमा बसेको गाउँपालिकाका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
उपाध्यक्ष थापाका अनुसार बाढीपहिरो प्रभावितहरूको व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश सरकारसँग पटक–पटक छलफल हुँदा बजेट दिने भनेको भए पनि नदिएको उनले बताइन्।
उनी भन्छिन्, ‘हामीले मान्छे बचाउनु छ, वन पनि बचाउनु छ। व्यवस्थापनका लागि सबै पक्षसँग समन्वय गर्ने काम गर्दैछौं।’
डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीका अनुसार बाढीले वनमा पनि क्षति हुने गरेको छ। कनरा खोलाले सुनपालको पूर्वी भागमा नदी कटान गरेर क्षति भएको छ। सुनपाल वन मसुरिया क्षेत्र भन्दा माथितिर पर्छ।
खुटिया खोलाले पनि जंगलमा क्षति गरेको छ। ढुंगा, बालुवा, गिट्टी उत्खननले खुटिया खोलाको चौडाइ बढेको छ। खोलाले दुबै किनारामा कटान गरेर विनाश गरेको छ।
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका सहायक वन अधिकृत बोहराका अनुसार मान्छेले प्रकृतिमा हस्तक्षेप गरेपछि विपद् निम्तिन्छ अनि बाढी पीडितहरू वन क्षेत्रमै पुग्छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीका अनुसार कैलारी, भजनी, टीकापुर र जोशीपुर बाढीको उच्च जोखिममा छन्। हरेक वर्ष बाढीले क्षति पुर्याउने भएकाले मानिसहरू वनमा आश्रय लिन पुग्छन्।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलका अनुसार बाढीले पूर्णरूपमा विस्थापित भएका बाहेक बाढीका बेला केही समयका लागि वन क्षेत्रमा राखिएका परिवारहरू फर्केर आफ्नै ठाउँमा नजाँदा वन अतिक्रमण बढेको छ।
वसन्ता र चुरेक्षेत्रमा बसेका करिब एक हजार परिवारलाई पुरानै ठाउँमा फर्कन भनिएको छ तर उनीहरू फर्केका छैनन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका वनमन्त्री रमेशसिंह धामीले बाढी प्रभावितको तथ्यांक संकलन गर्ने बताए। उनले बाढीले विस्थापित भएर विकल्पविहीन भएकाको बसेकाको व्यवस्था गर्ने र वन अतिक्रमण रोक्ने बताए।
सरकारले नीति बनाउने र व्यवस्थापन गर्ने वाचा गरे पनि बाढीबाट विस्थापित भई जंगलमा शरण लिएकाहरूको अवस्था जस्ताको तस्तै छ।
२०१० सालदेखि बड्की वसन्ता गाउँमा बसेका ७६ वर्षीय रामप्रसाद चौधरीको परिवार अहिले पनि वनक्षेत्रमा छ।
उनको परिवारको २० बिघा जमिन थियो। मोहना नदीको बाढी पसेर बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि ११ वर्षअघि वन क्षेत्रमा सरेको उनले बताए। उनका अनुसार पहिले घर भएको ठाउँमा अहिले खेत छ। त्यहाँ घर बनाएर बस्न सक्ने अवस्था छैन। हिउँदमा घर बनाए पनि बर्खामा बाढी पस्छ।
७२ वर्षीय खुसीराम चौधरी वसन्ताको जंगलमा बस्न थालेको आठ वर्ष भयो। बाढीले गाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि घर छोडेर जंगलमा बसेको उनले बताए।
‘बाढीले सताएपछि कहाँ भाग्ने त,’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘मर्नुभन्दा घर छोड्नु राम्रो लागेर र जंगलमा बस्नु परेको हो।’
बाढीले पुरानो गाउँमा रहेको घर भत्काएपछि ८ वर्षदेखि वसन्ता वनमा बस्दै आएका रामप्रसाद चौधरी र खुसीराम चौधरी। तस्विर : सविता बुढा
