आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट 'मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०' संशोधनसहित पारित भएको छ।
अनुचित लेनदन (मिटर ब्याज) मा कारबाही गर्ने व्यवस्था समेटिएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरिएको हो।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको 'मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई पारित गरियोस्' भनी गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।
सरकारले ल्याएको उक्त संशोधन विधेयकमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिइएको पाइए ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार जरिवानाको व्यवस्था छ।
त्यस्तै, अनुचित लेनदनेको आधारमा ऋणीबाट रकम वा चलअचल सम्पत्ति केही लिएको रहेछ भने ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा सम्पत्ति बराबरको रकम कसुरदारबाट भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले यसअघि मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन भन्दै अनुचित लेनदनमा कारबाहीको व्यवस्था समेटेर अध्यादेश ल्याएको थियो।
उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले राष्ट्रिय सभामा विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट उक्त प्रतिस्थापन विधेयक पारित भए पनि ६० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट पारित नहुँदा अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो। सरकारले सोही प्रतिस्थापन विधेयकलाई संशोधन सहित प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेको हो।
अबेर साँझसम्म चलेको बैठकमा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले विधेयकमाथिका केही संशोधनहरुलाई स्वीकार गरेका थिए। स्वीकार गरिएका संशोधनलाई विधेयकको अंग बनाएर प्रतिनिधि सभाले बहुमतले पारित गरेको हो।
प्रतिनिधि सभाले विधेयक संशोधन गरेकाले अब यी संशोधन भएका विषय राष्ट्रिय सभामा पेश हुनेछन्। राष्ट्रिय सभाले संशोधनलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले प्रमाणीत गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछन्। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै विधेयक कानुन बन्नेछ।
