बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै व्यवसायी दीपक मल्होत्राले आफू कुनै अवैध धन्दामा संलग्न नरहेको र त्यसबारे सोच्दा पनि नसोचेको बताएका छन्।
'मेरो संलग्नता पुष्टि भए म सबै कानुनी सजाय भोग्न तयार छु,' उनले भने।
बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर निकालिँदै गरेको ठूलो परिमाणको सुन तस्करीमा मल्होत्राको संलग्नता रहेको भन्दै नयाँपत्रिका दैनिकले बिहीबार समाचार प्रकाशित गरेपछि मल्होत्राले पत्रकार सम्मलेन गरेका थिए।
यो सुन तस्करीबारे अहिले पनि अनुसन्धान जारी रहेकाले यो कसको हो भन्ने अझै यकिन भइनसकेको राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
'हामीलाई प्रारम्भिक आशंकाहरू छन् तर त्यसको पुष्टि नभइकन अहिल्यै नै भन्न मिल्दैन,' विभाग स्रोतले भन्यो।
तर मल्होत्राले लामो समयसम्म सुन तस्करी गरेको विभाग र प्रहरीको दाबी छ। र, सरकारले गठन गरेको एउटा छानबिन समितिले मल्होत्राको नामै किटेर उनीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको सो छानबिन समितिका सदस्यहरूले सेतोपाटीलाई बताएका छन्। उनीमाथि कुनै छानबिन भएन र सो प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गरिएन।
३३ केजी सुन तस्करी र गिरोहका एक सदस्यको हत्या प्रकरणमा छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकले २०७४ चैत २० गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। सो समितिमा तत्कालीन एसएसपी बसन्त लामा र एसपी सुदीप पाठक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका हुतराज थापा र अन्य सरकारी र प्रहरी अधिकृतसहित ९ जना सदस्य थिए।
छानबिन सकेर समितिका संयोजक पौडेलले २०७५ साउन १६ गते ७५६ पृष्ठको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुझाएका थिए। ओलीले सो प्रतिवेदन बुझ्दा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल', गृहसचिव प्रेम राई र आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल पनि उपस्थित थिए।
अनुसन्धानका क्रममा सो समितिले हुन्डी र सुन तस्करीमा संलग्न व्यवसायी विमल पोद्दारलाई हिरासतमा लिएको थियो। पोद्दार मल्होत्राको साझेदार रहेको र लामो समयदेखि उनीसँग मिलेर सुन लगायत विभिन्न कारोबार गरेको स्रोतको भनाइ छ।
बयानका क्रममा पोद्दारले ३३ किलो सुन प्रकरणमा मल्होत्राको संलग्नता स्वीकार गरेनन्। तर मल्होत्राले लामो समयदेखि सुन तस्करी गरेको भने बताएको सो बेला अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले बताए।
'३३ किलो सुन प्रकरणमा मल्होत्राको संलग्नता उनले लुकाउन खोजे वा उनी त्यसमा संलग्न थिएनन् यकिन हुन सकेन,' ती अधिकारीले भने, 'तर मल्होत्रालाई लामो समयसम्म सुन ओसारपसारमा आफूले सहयोग गरेको पोद्दारले स्वीकार गरेका थिए।'
पोद्दारले मल्होत्राले लामो समयदेखि सुन तस्करीको 'र्याकेट' मा रहेर काम गरेको र उनलाई मुख्य गरी तस्करीका लागि विदेशमा सुन किन्न आफूले हुन्डी मार्फत पैसाको व्यवस्थापन गरिदिने गरेको बयानमा स्वीकारेका ती अधिकारीले बताए।
मल्होत्रा र पोद्दारबीच कतिसम्म घनिष्ठ सम्बन्ध थियो भन्ने पोद्दारले बयानका क्रममा भनेको अर्को कुराले पनि पुष्टि गर्छ।
विदेशबाट त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रिएका यात्रुहरू भन्सार जाँच हुँदै आवागमन कक्षसम्म आउने अन्डरग्राउन्ड च्यानल, आवागमन कक्ष, पार्किङ, पार्किङसँगै रहेको व्यावसायिक भवन लगायत संरचनाको निर्माण र व्यवस्थापन गर्न मल्होत्राको कम्पनीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग ३० वर्षे लिज सम्झौता गरेको छ। सो निर्माण र व्यवस्थापनको स्वीकृति लिन मल्होत्राले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई एक करोड घुस बराबरको जग्गा पास गरी दिएको पनि पोद्दारले बयानका क्रममा बताएका छन्।
'काठमाडौं र महोत्तरीको जग्गा सट्टापट्टा गरी भण्डारीलाई मल्होत्राले एक करोड घुस खुवाएको र त्यसपछि मात्र लिज सम्झौता भएको बयानमा उल्लेख गरेका छन्,' अनुसन्धानमा संलग्न एक सदस्यले बताए।
लामो समयदेखि सुनको कारोबारी रहेका मल्होत्राले पैसा र राजनीतिक प्रभावमा विमानस्थलका महत्वपूर्ण संरचनाहरूको समेत ठेक्का पाएपछि उनले सुन तस्करी झनै व्यवस्थित रूपले अघि बढाएको हुन सक्ने भएकाले पनि उनीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको उनले बताए।
समितिले नै पोद्दारको बयानपछि मल्होत्रालाई बोलाएर बयान लिई छानबिन गर्न खोजेको थियो। समितिका कतिपय सदस्यबीच त्यसबारे छलफल र सहमति पनि भएको थियो।
'तर मल्होत्राको राजनीतिक पहुँच यतिसम्म थियो हाम्रो छानबिन समितिमाथि नै षड्यन्त्र हुन सक्ने अवस्था आयो,' ती सदस्यले भने, 'त्यसपछि हामीले यो छानबिनलाई धेरै समय लम्ब्याउने भन्दा उनी लगायत मानिसमाथि छानबिन हुनु पर्ने स्पष्ट राय लेखेर प्रतिवेदन बुझायौं। मल्होत्रासहित धेरै मानिसमाथि छानबिन हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।'
सो प्रतिवेदन अहिले कहाँ छ यकिन छैन। गृह मन्त्रालयमा हुनुपर्ने छानबिन समितिका एक सदस्यले अनुमान गरे।
'हामीले सिफारिस गरेका धेरै विषय गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित थिए। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालयमा पठाउनुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ,' उनले भने।
तर समितिले मल्होत्रा लगायतमाथि छानबिन हुनुपर्ने भनी गरेको सिफारिस न त ओली सरकारले कार्यान्वयन गर्यो, न त्यसपछि बनेका सरकारले। त्यसपछि कम्तीमा तीन जनाले गृहमन्त्रीका रूपमा काम गरिसकेका छन्। तर कसैले पनि यो छानबिन अघि बढाएका छैनन्।
बिहीबार मल्होत्राले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि एक जना पत्रकारले उनलाई पोद्दारसँगको सम्बन्धबारे सोधेका थिए। मल्होत्राले भने सुरूमा पोद्दारसँग मिलेर केही अपार्टमेन्ट बनाएको भए पनि पछि उनीसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए।
'विमल पोद्दार मेरा पार्टनर थिए। कहिले भन्दा, कालिकास्थानमा अपार्टमेन्ट हामी मिलेर बनाएको हो। त्यो बनाउँदाखेरि हामीसँगै थियौं। त्यसपछि उसको र मेरो पार्टनरसिप त्यहीँ छुटिसकेको अवस्था थियो। विमल पोद्दारले के काम गर्छन्/के गर्दैनन् भन्ने बारेमा मेरो सरोकारको विषय पनि होइन। उसको आफ्नो व्यापार हो। म आफ्नो व्यापार गर्छु,' उनले भने।
अनुसन्धानपछि समितिले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले कार्यन्वयन गरेन। मल्होत्रा लगायतमाथि छानबिन पनि गरेन। सो समितिले पोद्दार लगायतमाथि मोरङ जिल्ला अदालतमा भने मुद्दा चलायो। पोद्दार सुरूमा दस लाख रूपैयाँ धरौटीमा छुटे। पछि उनलाई अदालतले सफाइ दियो।
त्यो बेला तस्करी गरेर ल्याइएको भनिएको ३३ किलो सुन फेला परेन। त्यसैले अदालतले सुन तस्करीमा कसैलाई सजाय सुनाएन। तस्करी गिरोहका एक सदस्यको हत्या भएको विषयमा भने अदातलले सजाय सुनायो। ३३ किलो सुन गायब भएको र सनम शाक्यको हत्या प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा सरकारी वकिल कार्यालयले २०७५ वैशाख १९ गते मुद्दा बुझाएको थियो।
सरकारी वकिलले ६३ जनाविरूद्ध संगठित अपराध, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यानमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
पोद्दारले अदालतमा बयान फेरेका थिए। उनले अनुसन्धान टोली र प्रहरीले प्रश्न नै नसोधी 'रेडिमेड' बयानमा सहीछाप गराएको र अनुसन्धान अधिकारीले त्यही बयानलाई 'कपी' गरी जबरजस्ती सहीछाप गराएको बताएका थिए।
उनलाई जिल्ला अदालत मोरङले २०७५ भदौ १३ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
पछि २०७५ माघ २ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश नागेन्द्र लाभ कर्ण र थीरबहादुर कार्कीले विमल पोद्दारसहित अर्का अभियुक्त आरके शाक्यलाई जनही १० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाडेका थिए। २०७८ असोज १९ गते जिल्ला अदालतले ४८ जनालाई सफाइ दियो जसमा पोद्दार पनि थिए।
उर्लाबारी–७ का सनम शाक्यलाई चुडामणि उप्रेती 'गोरे' ले २०७४ फागुन १८ गते करेन्ट लगाएर हत्या गरेका थिए। गोरे हत्या अभियोगमा दोषी ठहरिएका छन्।
२०७४ साल माघमा नेपाल भित्र्याइएको ३३ किलो सुन हराएपछि भरिया सनमको हत्या गरिएको थियो। उक्त हत्या अभियोगमा गोरेलाई जन्मकैद सजाय सुनाइएको छ। उनलाई हत्यासँगै अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा पनि सजाय सुनाइएको थियो। तर सुन तस्करी गरेको अभियोगमा भने सजाय सुनाइएको थिएन।
