टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) अन्तिम सम्झौतामा सहमति जुटाउन असफल भएको छ।
दुई साताभन्दा लामो वार्तापछि आइतबार सम्पन्न अन्तिम पूर्ण बैठकमा युरोपेली संघ लगायतका देशले प्रस्तावित सम्झौता अस्वीकार गरेपछि सम्मेलनको मुख्य राजनीतिक निर्णय पारित हुन नसकेको हो।
चीनले केही असहमतिका बाबजुद प्रस्ताव स्वीकार गरेको थियो। तर युरोपेली संघ, बेलायत, नर्वे र जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित केही देशले आपत्ति जनाएपछि सर्वसम्मति जुट्न सकेन।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार कोप–३१ का अध्यक्ष तथा टर्कीका वातावरणमन्त्री मुरात कुरूमले अन्तिम बैठकमा प्रस्तावित निर्णय पारित हुन नसकेको घोषणा गरेका हुन्।
'यस दस्तावेजको विरोध गर्ने देशहरू यहाँ छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ,' उनले भने, 'यसमा सर्वसम्मति छैन भन्ने हामी स्वीकार गर्छौं। त्यसैले यी निर्णयहरू पारित भएका छैनन्।'
सम्मेलन असफल हुँदा नेपालले उठाउँदै आएको हिमाली मुद्दामा पनि धक्का लागेको छ।
आइतबार सार्वजनिक अन्तिम मस्यौदामा हिमाली क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनबारे दुई वर्षे विशेष कार्यक्रम स्थापना गर्ने, सन् २०२७ र २०२८ मा वैज्ञानिक संवाद आयोजना गर्ने र आगामी कोप–३२ मा उच्चस्तरीय हिमाली संवाद गर्ने प्रस्ताव समावेश थियो।
तर समग्र सम्झौता पारित नभएपछि हिमालसम्बन्धी यी प्रस्ताव पनि औपचारिक निर्णय बन्न सकेनन्।
सम्मेलन नोभेम्बर २० मा सकिने कार्यक्रम थियो। तर जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण, जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने प्रतिबद्धता र विकासशील देशलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति नजुटेपछि वार्ता दुई दिन लम्बिएको थियो।
आइतबार पनि सहमति जुट्न नसकेपछि कोप–३१ मुख्य राजनीतिक सम्झौताबिनै टुंगिएको हो।
यसअघि सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा आयोजित कोप–१५ मा पनि अन्तिम राजनीतिक सम्झौता सर्वसम्मत रूपमा पारित हुन सकेको थिएन। त्यसयता विश्व जलवायु वार्तामा भएको यो महत्त्वपूर्ण असफलता मानिएको छ।
किन जुटेन सहमति?
सम्मेलन असफल हुनुको प्रमुख कारण जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने विषयमा विकसित र जीवाश्म इन्धन उत्पादनमा निर्भर देशहरूबीच देखिएको मतभेद हो।
कोइला, पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यासको प्रयोगले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढाउने भएकाले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि यिनको प्रयोग घटाउनु आवश्यक मानिन्छ।
तर अन्ताल्या सम्झौताको अन्तिम मस्यौदामा जीवाश्म इन्धनको स्पष्ट उल्लेख नै थिएन।
युरोपेली संघले यसलाई जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणमा यसअघिका प्रतिबद्धताबाट पछाडि हट्ने प्रयासका रूपमा लियो।
आयरल्यान्डका जलवायुमन्त्री डाराह ओब्रायनले युरोपेली संघको तर्फबाट बोल्दै जीवाश्म इन्धनको उल्लेख समेत नगर्ने सम्झौता स्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए।
'जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक जीवाश्म इन्धनको उल्लेख नै नभएको सम्झौतालाई हामी समर्थन गर्न सक्दैनौं,' युरोपेली संघको धारणा उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ।
मार्सल आइल्यान्ड्सले पनि प्रस्तावको तीव्र विरोध गरेको थियो।
प्रशान्त महासागरमा अवस्थित यो टापु राष्ट्र समुद्री सतह बढ्दा अस्तित्वमै खतरा पर्ने देशहरूमध्ये एक हो। उसको प्रतिनिधिमण्डलले अहिलेको प्रस्तावले तेल र ग्यासको प्रयोगलाई बढावा दिन सक्ने भन्दै आफ्नो भविष्यसँग सम्झौता नगर्ने अडान लिएको थियो।
अर्कोतर्फ रूसले जीवाश्म इन्धनको आपूर्ति मागभन्दा छिटो घटाइए ऊर्जा संकट, मूल्यवृद्धि र गरिब देशहरूमा थप समस्या उत्पन्न हुने तर्क गरेको थियो।
साउदी अरबले पनि जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि सबै विकल्प खुला राख्नुपर्ने धारणा राखेको थियो।
चीनले भने अन्तिम प्रस्तावका केही विषयमा असहमति हुँदाहुँदै वार्ता अघि बढाउन त्यसलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बेलायती अखबार 'द गार्डियन' का अनुसार चीनले प्रस्तावमा आफ्ना केही चासो रहेको जनाउँदै सहमतिको प्रयास नरोकिने गरी दस्तावेज स्वीकार गरेको हो।
तर चीनको लचकताले पनि सम्झौता जोगाउन सकेन।
नेपालले के गुमायो?
कोप–३१ मा नेपालले हिमाली क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको नियमित विषय बनाउन पहल गरेको थियो।
नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले हिमाली क्षेत्र तथा हिमनदीमा निर्भर समुदायमाथि जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको असरलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने माग उठाएका थिए।
सुरूमा हिमाली मुद्दाले औपचारिक कार्यसूचीमा स्थान पाउन सकेको थिएन। तर निरन्तर कूटनीतिक पहलपछि सम्मेलनको निर्णय मस्यौदामा हिमाली क्षेत्रबारे विशेष कार्यक्रम स्थापना गर्नेसम्मका प्रस्ताव समावेश भएका थिए।
नोभेम्बर १६ को मस्यौदामा हिमाली क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनबारे छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्ने तथा कोपको नियमित कार्यसूचीमा यो विषय राख्ने प्रस्ताव थियो।
आइतबारको अन्तिम मस्यौदामा भने नियमित कार्यसूचीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था हटाइएको थियो। त्यसको सट्टा विद्यमान प्रक्रिया र कार्यसूची प्रयोग गरेर दुईवर्षे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो।
त्यसमा वैज्ञानिक अध्ययन, जलवायु अनुकूलन, विपद जोखिम न्यूनीकरण, तथ्यांक संकलन र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको थियो।
सन् २०२७ र २०२८ मा हिमाली क्षेत्रसम्बन्धी वैज्ञानिक संवाद गर्ने तथा सन् २०२८ को कोप–३३ मा ती संवादको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको थियो।
आगामी वर्ष इथियोपियाको अदिस अबाबामा हुने कोप–३२ मा हिमाली क्षेत्रबारे उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव समेत कायम थियो।
नेपालका लागि यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन सक्थ्यो। किनभने, अहिलेसम्म हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पुर्याएको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चर्चा हुँदै आए पनि त्यसलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने प्रयासले अपेक्षित सफलता पाउन सकेको थिएन।
हिमनदी पग्लिँदा उत्पन्न हुने बाढी, हिमताल विस्फोट, पानीका स्रोतमा पर्ने असर र हिमाली समुदायको जीविकोपार्जनमा देखिने संकटलाई नियमित अन्तर्राष्ट्रिय छलफलको विषय बनाउन नेपालले लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको थियो।
यसपालि यी विषय निर्णय मस्यौदासम्म पुगे पनि औपचारिक रूपमा पारित हुन सकेनन्।
अब के हुन्छ?
कोप–३१ मा मुख्य सम्झौता असफल हुँदैमा यसअघिका सबै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता खारेज भएका छैनन्।
सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताअन्तर्गत विश्व तापक्रम वृद्धि औद्योगिक क्रान्तिअघिको तुलनामा दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा निकै कम राख्ने र सकेसम्म १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने लक्ष्य कायमै छ।
विगतका सम्मेलनमा भएका निर्णय र त्यसअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम पनि स्वतः समाप्त हुने छैनन्।
तर अन्ताल्यामा मुख्य राजनीतिक सम्झौता हुन नसक्दा जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि नयाँ सामूहिक प्रतिबद्धता अघि बढाउने प्रयासमा धक्का लागेको छ।
यसले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित गरिब तथा विकासशील देशहरूका लागि आवश्यक आर्थिक सहयोग र अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाउने राजनीतिक प्रक्रियालाई पनि कमजोर बनाएको छ।
विशेषगरी नेपालजस्ता हिमाली देशहरूका लागि यो निराशाजनक परिणाम हो।
एकातिर हिमनदी पग्लिने क्रम र त्यसबाट उत्पन्न विपदको जोखिम बढिरहेको छ। अर्कोतिर यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा स्थायी प्राथमिकता दिलाउने प्रयासले अझै औपचारिक सफलता पाउन सकेको छैन।
***