प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण– ७
प्रधानमन्त्री बालेन शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोमबार जनकपुर र अयोध्याबीच नयाँ रेल सेवा उद्घाटन गर्दै छन्।
रामको जन्मभूमि मानिने अयोध्या र सीताको जन्मभूमि मानिने जनकपुरधामबीच सिधा रेल चल्नु नेपाल र भारत दुवैका लागि खुसीको कुरा हो।
तर यो रेलको कथामा एउटा रोचक संयोग छ।
दुई प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्न लागेको रेल जुन बाटो हुँदै जनकपुर आइपुग्छ, त्यही रेलमार्गलाई महोत्तरीको बर्दिबाससम्म विस्तार गर्ने सम्झौता नेपाल र भारतले १६ वर्षअघि गरेका थिए। त्यति बेलै रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको थियो। भारतले रेलमार्ग बनाउने र नेपालले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो।
तर १६ वर्ष बित्दा पनि रेल बर्दिबास आइपुगेको छैन।
अझ रोचक कुरा, रेलमार्ग निर्माण गरिरहेको भारतको सरकारी कम्पनी इरकन इन्टरनेसनलले आफ्नो पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा यसको निर्माण सन् २०२९ मार्चसम्म सम्पन्न हुने अपेक्षा गरेको छ।
अर्थात्, सन् २०१० मा सम्झौता भएको रेलमार्ग निर्माण सकिने पछिल्लो अनुमान झन्डै दुई दशकपछि पुगेको छ। मार्च २०२९ पनि निश्चित मिति होइन, निर्माण कम्पनीको अनुमान मात्र हो।
यसैबीच भारतले जनकपुरबाट अयोध्यासम्म साप्ताहिक रेल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। भारतीय रेल मन्त्रालयले नोभेम्बर १४ मा सार्वजनिक गरेको निर्णय अनुसार जनकपुरधामदेखि अयोध्यासम्म रेलले करिब ६०४ किलोमिटर दुरी पार गर्नेछ।
यो रेल भारतको जयनगर, मधुबनी, सीतामढी, रक्सौल, नरकटियागन्ज, गोरखपुर र बस्ती लगायतका सहर हुँदै अयोध्या पुग्नेछ। जनकपुरबाट शनिबार र अयोध्याबाट सोमबार रेल छुट्ने तालिका स्वीकृत गरिएको छ।
यसले जनकपुर र अयोध्याबीच धार्मिक पर्यटन बढाउने, यात्रूहरूको आवतजावत सहज बनाउने र दुई देशका सांस्कृतिक सम्बन्ध अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर यो रेल सेवाको उद्घाटनले नेपाल–भारत सम्बन्धको अर्को पुरानो प्रश्न पनि सम्झाएको छ।
दुई देशबीच उच्च राजनीतिक तहमा सम्झौता भइसकेका परियोजना पूरा हुन किन दशकौं लाग्छ?
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको सन्दर्भमा सेतोपाटीले नेपाल–भारत सम्बन्धमा वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेका र कार्यान्वयनमा अड्किएका विषयबारे शृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशित गर्दै आएको छ। यसअघि हामीले नेपालले लामो समयदेखि मागेको थप अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेश मार्ग भारतले किन दिएको छैन र माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली निर्यात गर्न किन अनुमति दिइएको छैन भन्ने विषय केलाएका थियौं।
त्यस्तै, अरूण क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनामा देखिएका समस्या, दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) ले आठ वर्षअघि तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले किन बुझ्न मानेको छैन र महाकाली सन्धि भएको तीन दशक पुग्न लाग्दा पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना किन अघि बढ्न सकेको छैन भन्ने विषय उठाएका थियौं।
यी विषयमा समस्या र कारण फरकफरक छन्। तर सबैमा एउटा समान प्रश्न छ— नेपाल र भारतबीच भएका सम्झौता र उच्चस्तरीय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न किन यति धेरै समय लाग्छ?
अयोध्या–जनकपुर रेल सेवाले पनि यही प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।
किनभने, अहिले नयाँ रेल सेवा सुरू हुन लागे पनि जनकपुरसम्म रेल पुर्याउने र त्यहाँबाट बर्दिबाससम्म विस्तार गर्ने योजना धेरै पुरानो हो। यसको इतिहास सन् २०१० को सम्झौताभन्दा पनि पछाडि पुग्छ।
नेपाल र भारतबीच रेल पूर्वाधार विस्तारबारे प्रधानमन्त्रीस्तरमै औपचारिक छलफल भएको लिखित प्रमाण सन् २००४ को संयुक्त वक्तव्यमा भेटिन्छ।
त्यति बेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। उनी सन् २००४ सेप्टेम्बर ८ देखि १२ सम्म भारत भ्रमणमा गएका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँगको छलफलपछि सेप्टेम्बर १२ मा जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर १८ मा दुवै देशका रेल र सडक सञ्जाल विकास तथा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक व्यवस्था अघि बढाउन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिने उल्लेख थियो।
त्यो वक्तव्यमा अहिलेको जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गको नाम उल्लेख थिएन। तर यसले रेल पूर्वाधार विस्तारलाई द्विपक्षीय सहकार्यको विषय बनाउने काम सन् २०१० भन्दा पहिल्यै अघि बढेको देखाउँछ।
सन् २००४ मै दुई देशबीच रेल सञ्चालनसम्बन्धी अर्को सम्झौता पनि भएको थियो। मे २१ मा काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको रेल सेवा सम्झौताले भारतको कोलकाता तथा हल्दिया बन्दरगाहबाट रक्सौल हुँदै नेपालको वीरगन्जसम्म मालवाहक रेल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने आधार तयार पारेको थियो। तर त्यो सम्झौता मालवाहक रेल सञ्चालनसँग सम्बन्धित थियो, नयाँ सीमापार रेलमार्ग निर्माणसँग होइन।
पछि पाँचवटा सीमापार रेलमार्ग विकास गर्ने योजना बन्यो। यसको प्राविधिक अध्ययन भारतको सरकारी परामर्शदाता कम्पनी राइट्सले गरेको थियो।
राइट्सले जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिबास, जोगबनीबाट विराटनगर, नौतनवाबाट भैरहवा, नेपालगन्ज रोडबाट नेपालगन्ज र न्यू जलपाइगुडीबाट काँकडभिट्टा जोड्ने रेलमार्गको अध्ययन गरेको थियो।
यी रेलमार्ग यात्रू ओसारपसारका लागि मात्रै थिएनन्। नेपालका प्रमुख व्यापारिक तथा औद्योगिक केन्द्रलाई भारतीय रेल सञ्जालसँग जोड्नु यसको अर्को उद्देश्य थियो।
नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले तेस्रो मुलुकसँगको अधिकांश व्यापारमा भारतीय बन्दरगाह र यातायात पूर्वाधार प्रयोग गर्नुपर्छ। रेलमार्फत ठूलो परिमाणमा सामान ढुवानी गर्दा सडकको तुलनामा लागत घट्न सक्छ। त्यसैले सीमापार रेलमार्गलाई व्यापार विस्तार र ढुवानी लागत घटाउने महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार मानिएको थियो।
पाँचवटै रेलमार्ग एकै पटक बनाउन सम्भव थिएन। त्यसैले जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास र जोगबनी–विराटनगर रेलमार्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखियो। यसको स्पष्ट लिखित प्रमाण सन् २००९ को नेपाल–भारत संयुक्त वक्तव्यमा भेटिन्छ।
त्यति बेला प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँगको भेटपछि अगस्ट १८ देखि २२ सम्मको भ्रमण क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर २२ मा दुईवटा सीमापार रेलमार्ग भारतको सहयोगमा निर्माण गर्ने उल्लेख थियो।
तीमध्ये पहिलो जोगबनी–विराटनगर रेलमार्ग थियो। दोस्रो जयनगरदेखि बिजलपुरासम्मको ५१ किलोमिटर पुरानो रेलमार्ग फराकिलो बनाउने र त्यहाँबाट थप १७ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गरेर बर्दिबास पुर्याउने योजना थियो।
दुवै परियोजनाको कुल अनुमानित लागत ६८० करोड भारतीय रूपैयाँ अर्थात् १०८८ करोड नेपाली रूपैयाँ उल्लेख गरिएको थियो।
संयुक्त वक्तव्यमा दुवै पक्षले परियोजना छिटो सम्पन्न गर्न प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
यसरी सन् २०१० मा औपचारिक सम्झौता हुनुअघि नै दुई देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा रेलमार्गको प्राथमिकता र अनुमानित लागतबारे सहमति भइसकेको थियो।
त्यसको करिब छ महिनापछि दुई देशले विस्तृत सम्झौता गरे।
सन् २०१० फेब्रुअरी १६ मा राष्ट्रपति रामवरण यादव भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका बेला नयाँदिल्लीमा पाँचवटा सीमापार रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो। नेपालका तर्फबाट तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री शरतसिंह भण्डारी र भारतका तर्फबाट विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले हस्ताक्षर गरेका थिए।
आठ पृष्ठको उक्त सम्झौतामा पाँचवटा रेलमार्गको दुरीदेखि निर्माणको जिम्मेवारी, आर्थिक सहयोग, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा र अनुगमनसम्मका विषय उल्लेख थिए।
सम्झौताको पहिलो धारामै भारतीय परामर्शदाता कम्पनी राइट्सले प्रस्तावित पाँचवटै सीमापार रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिसकेको उल्लेख छ। त्यस अनुसार जयनगरदेखि बिजलपुरासम्मको पुरानो ५१ किलोमिटर साँघुरो रेलमार्ग फराकिलो बनाउने र बिजलपुरादेखि बर्दिबाससम्म थप १७ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना थियो। यसरी जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गको कुल अनुमानित दुरी ६८ किलोमिटर थियो।
जोगबनी–विराटनगर रेलमार्ग १७.६५ किलोमिटर, नौतनवा–भैरहवा १५.३० किलोमिटर, नेपालगन्ज रोड–नेपालगन्ज १२.११ किलोमिटर र न्यू जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा ७० किलोमिटर प्रस्ताव गरिएको थियो।
पाँचवटै रेलमार्गको कुल अनुमानित दुरी १८३.०६ किलोमिटर थियो।
सम्झौताको दोस्रो धारामा पहिलो चरणमा जयनगर–बर्दिबास र जोगबनी–विराटनगर रेलमार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख थियो। बाँकी तीनवटा रेलमार्गको प्राथमिकताक्रम दुई देशको आपसी सहमतिमा निर्धारण गरिने भनिएको थियो।
सम्झौतामा रेलको लिक मात्रै निर्माण गर्ने व्यवस्था थिएन। स्टेसन, कार्यालय, भन्सार संरचना, सुरक्षा कर्मचारीका आवास, सञ्चार र संकेत प्रणाली, खानेपानी, सरसफाइ तथा यात्रुका लागि आवश्यक सुविधा पनि निर्माण गर्ने उल्लेख थियो।
उक्त सम्झौताको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष निर्माण र जग्गा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी थियो।
चौथो धाराअनुसार रेलमार्गको डिजाइन, इन्जिनियरिङ र निर्माण भारतको पूर्ण आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा हुने थियो। भारतले आवश्यक परामर्शदाता र निर्माण कम्पनी नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो।
सातौं र आठौं धाराले नेपाललाई छुट्टै जिम्मेवारी दिएका थिए। नेपालले रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, निर्माणस्थल अतिक्रमण र अवरोधमुक्त बनाइदिनुपर्ने तथा मुआब्जा र त्यससम्बन्धी विवाद समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
अर्थात्, रेल निर्माणको खर्च भारतले बेहोर्ने र त्यसका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने तथा मुआब्जा दिने जिम्मेवारी नेपालले लिएको थियो।
सम्झौतामा परियोजनाको अनुगमन गर्न दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित आयोजना निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि थियो। समितिले काठमाडौं र नयाँदिल्लीमा पालैपालो बैठक बस्ने र परियोजना सम्पन्न नभएसम्म वर्षको कम्तिमा दुई पटक समीक्षा गर्ने उल्लेख थियो।
तर आठ पृष्ठको उक्त सम्झौतामा सम्पूर्ण निर्माण सक्नुपर्ने निश्चित अन्तिम मिति उल्लेख थिएन।
सम्झौता सन् २०१० मा भए पनि जनकपुरमा रेलको इतिहास निकै पुरानो छ।
जनकपुरमा पहिलो पटक सन् १९३७ मा रेल चलेको थियो। त्यति बेला नेपालमा राणा शासन थियो। भारत बेलायतको उपनिवेश थियो। महोत्तरीका जंगलबाट काठ संकलन गरी भारत पुर्याउन जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै बिजलपुरासम्म रेलमार्ग निर्माण गरिएको थियो। त्यो साँघुरो लिकमा चल्ने रेल थियो।
सुरूमा काठ ओसारपसारका लागि बनाइएको रेल पछि स्थानीय बासिन्दाको प्रमुख यातायात माध्यम बन्यो। सडक यातायात सहज नहुँदा जनकपुरका धेरै मानिस रेल चढेर भारत आउजाउ गर्थे।
पुरानो रेलको गति सुस्त थियो। तर यसले सस्तो यातायात सुविधा उपलब्ध गराएको थियो।
समयसँगै रेलमार्ग जीर्ण हुँदै गयो। पुराना इन्जिन र डिब्बा मर्मतसम्भारको अभावमा कमजोर बन्दै गए। सन् २००१ मा बाढीले बिग्ही नदीको पुल क्षतिग्रस्त बनाएपछि जनकपुरदेखि बिजलपुरातर्फ रेल चल्न छाड्यो।
सन् २०१४ मा पुरानो लिक हटाएर फराकिलो लिक निर्माण गर्ने काम सुरू भएपछि बाँकी सेवा पनि बन्द भयो।
यसरी दशकौंसम्म जनकपुरको जनजीवनको हिस्सा बनेको रेल केही वर्षका लागि पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो।
अन्ततः सन् २०२२ अप्रिल २ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जयनगर–कुर्था रेल सेवा उद्घाटन गरे। जनकपुरले झन्डै आठ वर्षपछि पुनः नियमित रेल सेवा पायो।
पहिलो चरणमा जयनगरदेखि कुर्थासम्म करिब ३५ किलोमिटर रेलमार्ग सञ्चालनमा आयो। दोस्रो चरणमा कुर्थादेखि बिजलपुरा क्षेत्रसम्म रेल विस्तार गरियो। सन् २०२३ जुलाई १६ मा यो खण्ड पनि सञ्चालनमा आएपछि जनकपुरबाट महोत्तरीको भंगाहासम्म रेल पुग्यो।
अहिले जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै भंगाहासम्म रेल चलिरहेको छ। त्यहाँबाट बर्दिबास पुग्न करिब १६ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्न बाँकी छ।
दुरीका हिसाबले यो धेरै लामो होइन। तर यही खण्डको निर्माणमा वर्षौं लागेको छ।
यसको प्रमुख कारण जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जासम्बन्धी विवाद हो। रेलमार्ग, स्टेसन र अन्य संरचना निर्माणका लागि निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ।
सन् २०१० को सम्झौता अनुसार जग्गाको मुआब्जा दिने र निर्माणस्थल उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको थियो। तर स्थानीय बासिन्दासँग मुआब्जा र जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद लामो समयसम्म समाधान हुन सकेन।
यसै वर्ष जुलाई १६ मा इरकनले बिजलपुरादेखि बर्दिबाससम्मको बाँकी खण्डमा माटो भर्ने, पुल तथा अन्य संरचना निर्माणका लागि नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। भारत सरकारको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा प्रकाशित विवरण अनुसार बोलपत्रमा करिब १६.३ किलोमिटर खण्डका संरचनागत काम समेटिएका थिए। यसको अनुमानित लागत करिब १२३ करोड ४० लाख भारतीय रूपैयाँ थियो। काम सम्पन्न गर्ने अवधि ९०० दिन राखिएको थियो।
अर्थात्, सम्झौता भएको १६ वर्षपछि पनि अन्तिम खण्डमा नयाँ निर्माण ठेक्का अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ।
यो खण्ड निर्माण सम्पन्न नहुँदा नेपालको अर्को दीर्घकालीन योजना पनि प्रभावित भइरहेको छ।
जयनगरबाट बर्दिबाससम्म रेल ल्याउने योजना नेपालको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गसँग जोडिएको छ। बर्दिबास पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो। त्यहाँसम्म भारतीय रेल सञ्जाल विस्तार हुँदा भविष्यमा नेपालको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गसँग जोड्ने आधार तयार हुनेछ।
सन् २०१० को सम्झौतामा जनकपुर–बर्दिबाससँगै पहिलो चरणमा बनाउने भनिएको जोगबनी–विराटनगर रेलमार्गको अवस्था पनि त्यस्तै छ।
सन् २०२३ जुन १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मोदीले बथनाहादेखि नेपालको भन्सार यार्डसम्म मालवाहक रेल सेवा उद्घाटन गरेका थिए। यसबाट विराटनगर क्षेत्रको व्यापार र औद्योगिक गतिविधिका लागि रेलमार्फत सामान ढुवानी गर्ने सुविधा उपलब्ध भयो। तर सम्पूर्ण रेलमार्ग निर्माण अझै सकिएको छैन।
करिब आठ किलोमिटरसम्मको खण्ड मालवाहक रेलका लागि सञ्चालनमा आएको छ। त्यसभन्दा अगाडिको काम रोकिएको छ। इरकनले रकम उपलब्ध नभएका कारण बाँकी निर्माण रोकिएको जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार परियोजनाको समग्र प्रगति करिब ८६ प्रतिशत पुगेको छ। निर्माण सन् २०२८ मार्चसम्म सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ। यो पनि निश्चित मिति होइन।
यसरी सन् २०१० को सम्झौतामा पहिलो प्राथमिकतामा परेका दुवै परियोजनाका केही खण्ड सञ्चालनमा आए पनि सम्पूर्ण निर्माण बाँकी छ।
अर्कोतर्फ, दोस्रो चरणमा निर्माण गर्ने भनिएका भैरहवा, नेपालगन्ज र काँकडभिट्टा जोड्ने रेलमार्ग पनि पूरा भएका छैनन्।
पाँचवटा सीमापार रेलमार्ग बनाउने सम्झौता भएको १६ वर्ष बित्दा पहिलो प्राथमिकताका दुई परियोजनासमेत पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।
नेपाल–भारत रेल सहकार्यको चर्चा गर्दा काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने अर्को पुरानो योजना पनि सम्झनुपर्छ।
सन् २०१८ अप्रिल ७ मा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण क्रममा दुई देशले रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति सार्वजनिक गरेका थिए। यसका लागि भारतले सर्वेक्षणमा सहयोग गर्ने र विस्तृत अध्ययनपछि परियोजना अघि बढाउने भनिएको थियो।
भारतको सरकारी कम्पनी कोंकण रेलवे कर्पोरेसनले यसको अध्ययन गर्यो। अध्ययनमा रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म करिब १३६ किलोमिटर रेलमार्ग प्रस्ताव गरिएको छ। यसको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा यातायात अध्ययन सन् २०१९ अप्रिलमा पूरा भएको थियो। त्यसपछि थप विस्तृत अध्ययन अघि बढ्यो।
सन् २०२३ मा अन्तिम स्थान सर्वेक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपाललाई उपलब्ध गराइएको थियो।
सन् २०२६ मार्च २० मा भारतीय रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवले राज्यसभामा दिएको लिखित जबाफ अनुसार रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको अन्तिम सर्वेक्षण पूरा भई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ।
तर प्रतिवेदन तयार हुनु र परियोजना निर्माणमा जानु फरक विषय हुन्।
काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। पहाडी भूभागमा सुरूङ र पुल बनाउनुपर्ने भएकाले यो प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण परियोजना हो। यसको लागत, आर्थिक सम्भाव्यता, लगानीको मोडल र निर्माणसम्बन्धी निर्णय टुंगिन बाँकी छन्।
रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग सन् २०१० मा भएको पाँचवटा सीमापार रेलमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौताभन्दा छुट्टै परियोजना हो। तर यी सबै योजना नेपालको दीर्घकालीन रेल विकाससँग जोडिएका छन्।
नेपाल र भारतबीच रेल सहकार्यमा उपलब्धि नभएका पनि होइनन्।
बन्द भएको जनकपुर रेल पुनः सञ्चालनमा आएको छ। जयनगरबाट कुर्था हुँदै भंगाहासम्म रेल पुगेको छ। विराटनगरतर्फ मालवाहक रेल सञ्चालनमा आएको छ। अब जनकपुरबाट अयोध्यासम्म सिधा यात्रुवाहक रेल चल्ने तयारी छ।
यी उपलब्धि नेपाल–भारत यातायात सम्बन्धका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। तर यति भन्दैमा डेढ दशकभन्दा पुराना अधुरा परियोजनाको प्रश्न ओझेलमा पार्न मिल्दैन।
सन् २००४ मै दुई देशले रेल र सडक सञ्जालको विकास र स्तरोन्नति अघि बढाउने कुरा गरेका थिए। सन् २००९ मा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकतामा राखेका रेलमार्गको नाम, दुरी र अनुमानित लागतसहित निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सन् २०१० मा पाँचवटा सीमापार रेलमार्गको विस्तृत सम्झौता भयो।
त्यसपछि पनि विभिन्न समयमा उच्चस्तरीय भेट, परियोजना समीक्षा र नयाँ प्रतिबद्धता भएका छन्।
सन् २०१४ मा मोदीको नेपाल भ्रमण क्रममा पनि पाँचवटै सीमापार रेलमार्गको निर्माण छिटो अघि बढाउन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिने कुरा संयुक्त वक्तव्यमा दोहोरिएको थियो। तर त्यसको १२ वर्षपछि पनि पहिलो प्राथमिकतामा रहेका दुईवटै रेलमार्गको निर्माण सम्पन्न भएको छैन।
यी परियोजना ढिलो हुनुमा नेपालले समयमै जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्नु एउटा कारण हो। सँगसँगै, भारततर्फ पनि निर्माण, बजेट र आयोजना कार्यान्वयनका समस्या देखिएका छन्।
दुवै देशले नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाएका थिए। तर त्यसले वर्षौंसम्म कायम अवरोध समयमै हटाउन सकेन।
रेल सेवा विस्तारका यी घटनाले नेपाल–भारत सम्बन्धमा उच्च राजनीतिक तहमा भएका प्रतिबद्धता र तिनको कार्यान्वयन बीचको अन्तर देखाउँछ।
यति हुँदाहुँदै जनकपुरलाई अयोध्यासँग जोड्ने नयाँ यातायात सेवा अघि बढ्नु सकारात्मक कुरा हो।
भारतले यसलाई धार्मिक पर्यटनसँग जोडेको छ। जनकपुर र अयोध्या हिन्दु धर्मावलम्बीका महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल हुन्। दुवै ठाउँ सिधा रेलमार्फत जोडिँदा भारतबाट जनकपुर आउने तीर्थयात्रीको संख्या बढ्ने सम्भावना छ। नेपाली यात्रुलाई पनि अयोध्या जान थप सुविधा हुनेछ। यसले होटल, यातायात, स्थानीय व्यापार र पर्यटन व्यवसायलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ।
यी सम्भावनालाई वास्तविक आर्थिक उपलब्धिमा बदल्न नियमित सेवा, यात्रु सुविधा र प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ।
सोमबार मोदी र बालेनले हरियो झन्डा देखाउने अयोध्या–जनकपुर रेलले राम र सीताको जन्मभूमि मानिने दुई सहरबीचको सम्पर्कमा नयाँ अध्याय थप्नेछ। तर जनकपुरबाट बर्दिबास पुग्ने रेलले अझै आफ्नो यात्रा पूरा गर्न सकेको छैन।
दुई प्रधानमन्त्रीले नयाँ रेल सेवा उद्घाटन गरिरहँदा १६ वर्षअघि सम्झौता भएको रेल बर्दिबाससम्म कहिले पुग्छ भन्ने प्रश्न भने बाँकी नै रहनेछ।
***
यी पनि पढ्नुहोस्: