कोशी प्रदेशमा बनेको नयाँ सरकारविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले हिजो र आज बहस सुनेपछि भोलिलाई पनि पेसी तोकेको छ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सम्भवतः बिहीबार फैसला सुनाउन सक्नेछ।
कोशी सरकारको गठनमा त्यहाँका प्रदेश सभा अध्यक्षले दिएको समर्थनको हस्ताक्षर यो विवादको मुख्य विषयवस्तु हो।
सभामुखले हस्ताक्षर गरेर सरकार निर्माण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नको निरूपण यो इजलासले गर्नुपर्ने छ।
अर्को, धारा १६८ उपधारा २ अनुसार बनेको सरकार ढलेपछि उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने हो कि, फेरि पनि उपधारा २ अनुसार गठन गर्न पाइने हो?
यी दुवै प्रश्नको वरिपरि रहेरै हिजो र आज यो रिटका पक्ष-विपक्षका वकिलहरूले बहस गरे।
रिट निवेदक हिक्मत कार्कीका वकिलहरूको मुख्य जिकिर नै सभामुख बाबुराम गौतमले नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गर्दै दिएको हस्ताक्षर संवैधानिक नभएको भन्ने छ।
गएको चुनावपछि कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी बाहेकका दलहरू मिलेर एमालेका कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। जेठ १७ मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले र जेठ २३ मा माओवादीले साथ छाडेपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परे। उनले असार १५ मा प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन खोजेका थिए। विश्वासको मत नपाएर उनको सरकार फेल भयो।
त्यसपछि केन्द्रको सत्ता गठबन्धनका दलहरूका साझा उम्मेदवार भए उद्धव थापा।
केन्द्रको सत्ता गठबन्धनका दल एकातिर, प्रतिपक्षी एकातिर हुँदा कोशी प्रदेशमा दुवैतिर ४६/४६ मत हुन्छ। कोशीमा सभामुख माओवादीले पाएको थियो। सभामुख गौतमको पनि मत जोड्ने हो भने सत्ता गठबन्धनको ४७ मत हुन्छ। यसरी सभामुख गौतमले नै समर्थनको मत दिएर अहिले कोशीमा सत्ता गठबन्धनको सरकार बनेको हो।
तर पदीय जिम्मेवारीले निष्पक्ष बस्नुपर्ने सभामुखले सरकारलाई समर्थन गर्न नपाइने भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की पक्षका वकिलले हिजो र आज सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा बहस गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सभामुखको भूमिका संसदमा 'भोटिङ' गर्ने खालको नभएको बताए।
'सभामुखको भूमिका मतदान गर्ने खालको होइन। नन-भोटिङ हुन्छ। भोट दिन नसक्ने, धारणा राख्न नपाउने र पक्षधरता देखाउन नहुने भूमिकामा हुनुहुन्छ,' उनले भने, 'त्यस्तो पदमा बसेको सभामुखले सरकार बनाउन बहुमतलाई समर्थन गर्छु भन्न मिल्दैन।'
सभामुखले ऐन र संविधानले भनेबमोजिम मात्र काम गर्नुपर्ने उनले बताए।
'जबसम्म संविधान र ऐनले संसदको सदस्यका रूपमा भोट दिन पाइन्छ है भन्दैन, तबसम्म सभामुखले मत दिन पाउनु हुन्न,' उनले भने।
तर निर्णायक भोट दिन भने सभामुखले पाउने उनले बताए।
'सरकारलाई समर्थन गर्न सभामुखले पाउँदैन। उसले पाउने भनेको कुनै पनि प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत भयो र दुवै पक्षको बराबर मत आयो भने निर्णायक भोट दिन पाउँछ,' उनले भने।
थापाको मुख्यमन्त्रीमा दाबीलाई बहुमतको समर्थन देखाउन सभामुख गौतमले दिएको हस्ताक्षरलाई प्रदेश प्रमुखले बहुमत पुग्ने आधारका रूपमा लिन पनि नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको तर्क छ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कसीमा राखेर हेर्दा पनि सरकार बनाउन सभामुखले गरेको हस्ताक्षर सही नभएको उनले बताए।
सभामुखले उपधारा २ अनुसार सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्दा कुनै पनि पक्षधरता नदेखाएको तर फेरि नयाँ सरकार बनाउँदा समर्थन दिनु जायज नदेखिएको उनको तर्क थियो।
धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार बनेको सरकार ढलेपछि उपधारा ३ अनुसारको सरकार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसका लागि सभामुखबाट अवरोध भएको उनले बताए।
'संविधानले उपधारा २ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ३ अनुसार सरकार बनाउने बाटो देखाएको छ। तर उपधारा २ अनुसारकै सरकार बनाउन दिनै नमिल्ने समर्थन सभामुखले दिनुभयो। यो संविधानको धारा प्रयोगमा पनि अवरोध गरेको देखियो,' उनले भने।
प्रदेश सरकार गठन कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६८ मा छ। उपधारा १ ले बहुमत प्राप्त दलको नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने भनेको छ। उपधारा २ मा बहुमत पुग्न नसके दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
उपधारा ३ मा भने उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश सभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। उपधारा ४ मा विश्वासको मत लिने र उपधारा ३ अनुसारको मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत नपाए बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार देखाएको प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
सरकार बनाउन उक्त धाराको उपधारा १, नभए २, त्यो पनि नभए ३ र ५ सम्म पुग्दा पनि सरकार बन्न नसकेमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नपुगी विघटन गर्नुभन्दा सरकारकै विकल्प खोज्नुपर्ने भनेर संविधानले व्याख्या गरेको उनले बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता वद्रिबहादुर कार्कीले यो विषयमा संविधानको व्याख्या गर्दा त्यहाँ लेखिएकै मात्र कुरा हेरेर नहुने भन्दै बहस सुरू गरे।
'कतिपय अवस्थामा संविधानको स्पिरिटको पनि ख्याल गर्दै संविधानको व्याख्या गर्नुपर्छ,' उनले भने।
मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनका बेलादेखि नै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पहिलो काम सरकार बनाउने भएको भनेर व्याख्या गरेको उनले उल्लेख गरे।
सरकार बनाएपछि संसद सफल हुने भन्दै उनले सरकार ढले प्रतिनिधि सभाले अर्को बनाउन पाउने बताए।
'सरकार बनाउने त प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले हो। सभामुख त संसदका अरू सदस्यजस्तो होइन,' उनले भने, 'सभामुखले के के गर्ने भन्ने संविधानमा उल्लेख छ। तर सभामुख पनि बन्छु सदस्य पनि बन्छु भन्न पाइँदैन।'
उनले अगाडि भने, 'सरकार बनाउन सभामुखले हस्ताक्षर गरेपछि यो कुरा कहाँसम्म पुग्छ? त्यो सोच्नुपर्छ। सरकार बनाउने मामिलामा सभामुखले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीसँग सम्झौता गर्न पाइँदैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले अहिले मुख्यमन्त्री बनाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गरेर उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेशको माग गरे।
'यो धाराको उपधारा २ अनुसारको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभामा सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन पर्ने हो,' उनले भने, 'यसका लागि प्रदेश प्रमुखले सरकार बनाउन आह्वान पनि गर्न पर्दैन थियो। उपधारा ३ को मुख्यमन्त्री कसैको निगाह र दावी हेरेर बन्ने होइन। निर्वाचनको रेकर्ड हेरेर बनाउने हो।'
निष्पक्ष बस्नुपर्ने सभामुखले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग लाइन लागेर सरकार बनाउने समर्थनको हस्ताक्षर गर्न नहुने उनले बताए।
'सभामुख भनेको निष्पक्षताको आधारभूत चरित्र बोकेको हुनुपर्छ,' उनले भने, 'यसरी सरकार बनाउनका लागि हस्ताक्षर गर्न पाइन्न।'
पछि विश्वासको मत लिने बेलामा भने पक्ष-विपक्षमा आधा आधा मत भयो भने सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने उनले बताए।
उनले पनि धारा १६८ को उपधारा १ देखि ५ सम्मको चक्र पूरा गर्नुपर्ने तर्क राखे। सर्वोच्चले पनि क्रमैसँग यी उपधाराको प्रयोग भइसकेपछि फेरि नयाँ सरकार बनाउने विकल्पका लागि उपधारा १ देखि सुरू गर्न सकिने भनेर व्याख्या गरेको उनले बताए।
'त्यसैले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको सरकार गठन गैरसंवैधानिक भएकाले उपधारा ३ अनुसार कोशी प्रदेश सभाको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई नै मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश दिनुपर्छ,' उनले भने, 'संवैधानिक इजलासले जसरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो, त्यसरी नै अहिले यो इजलासले दिन सक्छ।'
निवेदक कार्की पक्षका वकिलहरूले सभामुखलाई एउटा अवस्थामा विश्वासको मत दिन सक्ने अधिकार भएको बताए।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने बेलामा यदि पक्ष र विपक्षमा बराबर मत आयो भने निर्णायक मत सभामुखले दिन पाउने उनीहरूको भनाइ थियो। संविधानको धारा १८६ ले यस्तो अधिकार सभामुखलाई दिएको उनीहरूको तर्क छ।
'प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुन सुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भइ मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन,' उक्त धारामा उल्लेख छ।
त्यही धारको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको छ- तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ।
यही प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले सभामुखलाई पछि विश्वासको मत लिँदा निर्णायक भोट दिन पाउने अधिकार दिएको उनीहरूको तर्क हो।
निवेदकको विपक्षीका रूपमा बहस गरेका सरकारी वकिलहरू भने सभामुखले मुख्यमन्त्री बनाउन गरेको समर्थनको हस्ताक्षर संविधानको मर्म विपरीत नभएको तर्क गरेका थिए।
मंगलबार कोशी प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री लगायतका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता विश्व कोइराला, टेकबहादुर घिमिरे, सन्जिवराज रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।
सभामुखले संसदमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावमा मतदान हुँदा मत दिन नपाइने भए पनि सरकारलाई समर्थन गर्न भने पाइने महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले जिकिर गरे।
'तर यो त सरकार बनाउन समर्थन दिएको विषय हो,' महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले भने, 'संविधानको धारा १८६ ले संसदभित्रको मतदानको कुरा गर्छ। मतसँग सम्बन्ध नै नभएका आउट अफ बक्सका प्रस्तावलाई पनि यो धारासँग जोडेर हेर्न मिल्दैन।'
उनले थप भने, 'प्रस्तावमा पनि बहुमत र अल्पमत पुर्याउन मात्र सभामुखले मतदान गर्न नपाइने हो। यदि प्रस्तावमा दुई पक्षको बराबर मत आयो भने निर्णायक मत भने सभामुखले दिन पाउँछ।'
सर्वोच्चले नै प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धको रिटमाथि फैसला गर्दा सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था रहेसम्म संसदभित्रका सबै विकल्प अपनाउन सक्ने भनेर व्याख्या गरेको उनले बताए।
'सर्वोच्चको त्यो व्याख्या हेर्दा पनि धारा १६८ को उपधारा २ को सरकार ढलेपछि फेरि पनि त्यही उपधाराअनुसार बनाउन नमिल्ने छैन,' उनले भने।
न्यायाधीश खतिवडाले, उपधारा २ लाई नै दोहोर्याएर प्रयोग गर्न हुने हो कि होइन भन्दै उनलाई प्रश्न गरेका थिए।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले पनि उनलाई उपधारा ३ अनुसारको मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत पाउन नसके उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न सकिन्थ्यो कि भन्दै सोधेका थिए।
महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले भने यसअघिका मुख्यमन्त्रीले सभामा विश्वासको मत माग्दा नपाएको सन्दर्भ उल्लेख गरे।
'केही दिनअघि मात्र विश्वासको मत पाउन नसकेको व्यक्तिलाई उपधारा ३ अनुसार नियुक्त गर्नु संवैधानिक नैतिकताले मिल्दैन,' उनले भने।
कोशी प्रदेश सभाको स्थायित्वको हिसाबले सोच्दा सभाबाट विश्वासको मत पाउन सक्ने व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको उनले बताए।
सभामुख गौतमले कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउने अनि विश्वासको मत नपाउने र फेरि ढल्ने स्थिति अन्त्यका लागि विकल्प सोचेर समर्थन दिएको उनको तर्क थियो। सभामुख गौतमले कोशी प्रदेश सरकारको स्थायित्व होस् भन्ने राम्रो मनसाय राखेर समाधान खोजेको उनको दाबी थियो।
नायब महान्यायाधिवक्ता घिमिरेले उपधारा २ अनुसार बनेको सरकार ढलेपछि फेरि पनि उपधारा २ अनुसार नै सरकार बनाउन बाधा नपर्ने बताए।
'उपधारा २ अनुसार सरकार बन्नै नसके वा कसैले दाबी नगरे उपधारा ३ मा जाने हो। उपधारा २ विकल्प रहेसम्म ३ मा जानु पर्दैन,' उनले भने।
