फेवातालको मापदण्डबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिले तालको मापदण्ड लागु गर्न सहजीकरण गर्ने जनाएको छ।
फेवातालसहित पोखराका सबै तालको मापदण्डबारे सर्वोच्च अदालतले असोज ९ गते आदेश दिएको थियो।
आदेशमा फेवातालको मापदण्ड वर्षायामको पानी भएको ठाउँदेखि ६५ मिटर हुनुपर्ने उल्लेख छ। मापदण्डभित्र निर्माण गरिएका सबै संरचना भत्काएर हरियाली पार्क र फूलबारी बनाउन पनि अदालतले आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले आदेश आएको ६ महिनाभित्र मापदण्ड भित्रका सबै संरचना हटाउन पोखरा महानगरसहित तीनै तहका सरकारलाई समय तोकेको थियो। सोही फैसला कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण समिति गठन गरेको पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए।
समितिको सदस्यहरूमा पोखरा महानगरका मेयर आचार्य, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, नेपाली सेनाका पृतनापति दिमककुमार बानियाँ, न्यायाधिवक्ता रामचन्द्र उपाध्याय, सिडिओ बासुदेव घिमिरे, पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा, नेपाल प्रहरीका डिआइजी बुद्धिराज गुरूङ, सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी कालिदास धौवजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल र ताल प्राधिकरण गण्डकीका कार्यकारी निर्देशक कल्पना देवकोटा रहेका छन्।
समितिले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षण गर्न कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको छ।
यो पनि:
सर्वोच्चले भन्यो- फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका संरचना ६ महिनाभित्र खाली गराउनू (पूर्णपाठ)
