प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकले शिक्षकहरूको र बर्खास्तगीको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरू भएको छ।
शिक्षकका संगठनहरूले त विधेयकमा भएको कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थासहित ६१ माग राखेर काठमाडौंमा आन्दोलन नै गरे। उनीहरूले शिक्षकलाई बर्खास्त गर्ने गरी कारबाही गर्न दिन नहुने मत राख्छन्।
अर्कातिर गाउँ/नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले भने विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहले हेर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले कारबाही गर्ने अधिकार पनि उसैलाई हुने भन्दै शिक्षकहरूको माग नाजायज भएको बताउँछन्।
प्रस्तावित विद्यालयसम्बन्धी विधेयकको दफा ८८ मा बर्खास्त वा भविष्यमा सरकारी काम गर्न नमिल्ने गरी अयोग्य हुनेगरी बर्खास्त हुने भन्ने विषयहरू तोकिएका छन्।
अध्यापन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा, परीक्षामा प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग तथा परीक्षासम्बन्धी अनियमितता गरेमा, राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा, विद्यालयमा मादक पदार्थ सेवन गरी आएमा, बिदा स्वीकृत नगराई तीन महिना बढी विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, विद्यालय समयमा अन्यत्र अध्यापन गरेमा, बहुविवाह गरेमा लगायतका काम गरे शिक्षक बर्खास्त हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
उक्त दफाले रोक लगाएका काम गरे शिक्षकलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार गाउँ/ नगर कार्यपालिकालाई विधेयकले दियो।
त्यसपछि शिक्षक संगठनहरू असन्तुष्ट भएका हुन्।
मुलकुभरका शिक्षकहरूले दसैंअघि काठमाडौंको माइतीघरमा हप्तादिनसम्म गरेको आन्दोलनको एउटा मुख्य माग नै यस्तो व्यवस्थाको विरोध हो।
यसको विरोध गर्दा शिक्षकहरूले मुख्यत: तीन वटा तर्क अघि सारेका छन्।
पहिलो, स्थानीय तहलाई यस्तो अधिकार दिँदा मेयर तथा अध्यक्षले शिक्षकमाथि मनपरी कारबाही गर्न सक्छन्।
धेरैजसो विद्यालयमा घर पायक पर्ने शिक्षकहरूले नै पढाउँछन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र शिक्षकहरूबीच स्थानीय सम्बन्ध हुने भइहाल्यो। जनप्रतिनिधिले राजनीति, संस्कृति, जातीय र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा व्यवहार गर्ने प्रवल सम्भावना भएकाले शिक्षकहरू जनप्रतिनिधिको स्वार्थको शिकार बनेर सजिलै कारबाहीमा पर्न सक्ने शिक्षक महासंघका केन्द्रीय महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदी बताउँछन्।
‘स्थानीय तहलाई कारबाहीको अधिकार दिँदा राजनीतिक छिनाझपटीमा विद्यालय र शिक्षक–कर्मचारी पर्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘नजिकको सरकार भएको नाताले विद्यालयमा स्थानीय तहको सकारात्मक चासो, र संलग्नता हुनुपर्छ तर सबै अधिकार एउटै तहमा केन्द्रित हुँदा निरंकुशता जन्मिन्छ।’
दोस्रो, मूल्यांकन र निरीक्षण अनि कारबाहीको अधिकार एउटै निकायलाई दिइनु लोकतन्त्रिक व्यवस्था सुहाउँदो नहुने उनको जिकिर छ।
शिक्षकहरूको निरीक्षण मूल्यांकन गर्ने काम स्थानीयको भए पनि कारबाही गर्ने अधिकार भने कि त प्रदेशसम्मलाई हुनुपर्ने माग शिक्षकहरूले गरेका छन्।
‘स्थानीय तहले शिक्षकहरूको काम कारबाहीको अनुगमन गरोस् तर कारबाही गर्नुपर्ने भए जिल्ला वा प्रदेशलाई दिनुपर्छ,’ सुवेदीले भने, ‘अनुगमन मूल्यांकन पनि गर्ने र कारबाही निष्कासन पनि गर्ने कुरा चाहिँ एउटै निकायलाई दिन हुन्न। जसले बात लगायो उसैले निसाफ गर्ने भन्ने त हुँदैन।’
तेस्रो, शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्नका लागि स्थानीय निकायका पदाधिकारी सक्षम पनि छैनन्।
‘शिक्षकको दरबन्दी संघले दिएको छ, तलब–भत्ता पनि उसैले दिन्छ, निवृत्तिभरणदेखि पोशाक खर्चसम्म संघले दिने अनि शिक्षकबारे निर्णय लिने अधिकार चाहिँ स्थानीय सरकारलाई मात्र हुने?,’ सुवेदी भन्छन्, ‘शिक्षकलाई तलब खुवाउनेदेखि निवृत्तिभरणको दायित्व लिन सक्ने क्षमता स्थानीय तहसँग छैन कारबाही गर्ने कसरी हुन्छ? विद्यालय शिक्षाको सबै दायित्व निर्वाह स्थानीय तहको सामर्थ्य नै छैन।’
गाउँ/ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि भने विधेयकको यो व्यवस्था संघीयता अनुकूल भएको धारणा राख्छन्।
गाउँ/नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष तथा नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाले भने शिक्षकहरूको निरीक्षणदेखि कारबाहीसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई हुनेगरी आएको विधेयक संविधान अनुकूल भएको बताए।
‘अहिलेको शिक्षा विधेयकमा स्थानीय तहलाई शिक्षकहरूले गलत गरे कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको छ जो संविधान अनुकूल नै हो। संविधानले विद्यालय स्थानीय तहको एकल अधिकार भनेर दिएको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षकहरूले यसमा विरोध गर्नुपर्ने ठाउँ म देख्दिनँ। उहाँहरूले संविधान त मान्नुपर्यो।’
स्थानीय तहले भोलि मनलाग्दी कारबाही गर्ने नभई पढाउन नआउने, कानुनविपरीतका काम गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्न पाउने भएकाले उनीहरूले विरोध गर्नुको अर्थ नभएको उनले बताए।
‘स्थानीय तहले वा जनप्रतिनिधिले पनि कानुनविपरीत गएर स्वेच्छाचारी शैलीमा कारबाही गर्ने भनेको होइन। कस्तो अवस्थामा कारबाही गर्ने भनेर कानुनमै लेखेको हुन्छ। भोलि कोही शिक्षकलाई मनपरी कारबाही भए त अदालत जाने बाटो छँदैछ। स्थानीय तहले गरेको कारबाही नै अन्तिम हुने जसरी उहाँहरूले गरेको विरोध बुझिनसक्नु छ।’
के भन्छन् विज्ञ?
शिक्षाविद् डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले पनि आफ्नो पालिकाभित्रका विद्यालयमा कानुनविपरीत काम गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई हुनेगरी ल्याइएको व्यवस्थामा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुरा आफूले नदेखेको बताए।
‘शिक्षकहरूले मुलुक संघीयतामा गइसकेको भन्ने कुरा मान्न गाह्रो भएको देखिन्छ। स्थानीय तह मातहत विद्यालय दिएपछि त शिक्षकको नियुक्ति गर्ने, निरीक्षण गर्ने र भोलि नराम्रो काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि हुनैपर्यो त। संविधानको मर्म नै यही हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई टेर्दैनौँ भन्ने शिक्षकहरूको यो माग संविधानविपरीत छ।’
शिक्षक कारबाही गर्ने अधिकार प्रदेश तहलाई दिने शिक्षकहरूको माग समेत संविधान सम्मत नभएको उनको भनाइ छ।
‘भारतमा प्रदेशले कारबाही गर्छ। अरू कतिपय देशमा पनि प्रदेशले नै हेर्छ। यहाँ पनि त्यस्तै गर्ने भन्ने कतिपयको कुरा सुनिन्छ। कुरा कसरी बुझ्नुपर्यो भने, भारतमा प्रदेश मातहत स्थानीय तह छ। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थामा स्थानीय सरकार प्रदेश मातहत छैन। छुट्टै सरकार भएकाले यसलाई आफ्नो क्षेत्रको विद्यालय पनि तिमी नै चलाउन भनेर अधिकार दिइएको हो,’ उनले भने, ‘शिक्षकहरूले यो व्यवस्थै परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गरौं भन्न थालेर हुन्छ?’
जहाँसम्म स्थानीय तहले राजनीतिक प्रतिशोध लिन्छन् त्यसैले कारबाही गर्ने अधिकार दिन हुन्न भन्ने शिक्षकहरूको माग छ त्यसको समाधान पनि भएको कोइरालाले बताए।
‘शिक्षकहरूलाई किन राजनीतिक प्रतिशोध साँध्छन् त? किनभने उनीहरू पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छन्। विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले राजनीति गर्नै नपाउने बनाउने भनेको छ नि त। राजनीति नै नगर्ने शिक्षक भए त प्रतिशोध साँध्ने कुरा कसरी आउँछ?,’ उनले भने, ‘त्यसैले समाधान हुने कुरा गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिले पनि कानुन विपरीतका काम गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने हुन्। उनीहरूले राम्रा शिक्षकलाई हटाए भने वा कारबाही गरे भने त त्यहाँ जनताले उनीहरूलाई कारबाही गर्छन्। अर्कोतिर अदालतले पनि त भोलि उनीहरूको कारबाहीलाई जाँच्छ।’
शिक्षकहरूको काम नजिकबाट हेर्ने भएकाले कारबाहीको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई हुनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ छ।
शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले शिक्षकहरूको समायोजन नै नगरी विद्यालयसम्बन्धी ऐन आएकाले शिक्षकहरूले यसलाई पचाउन नसकेको बताउँछन्।
अहिलेसम्म पनि केन्द्र सरकारले नियुक्ति गरेका शिक्षकहरूले नै विद्यालयमा पढाइरहेका छन्। संघले नियुक्ति दिएकाले कारबाही स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्थामा उनीहरूले आफूलाई ढाल्न नसकेको उनीहरूलाई स्थानीय वा प्रदेश तह मातहत ल्याउने गरी समायोजन भएकै छैन।
‘त्यसैले पनि उनीहरूले स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारमा समस्या देखिरहेका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो विषयमा त अझ धेरै छलफल गर्नुपर्छ। त्यही नभएरै अहिले गाह्रो भएको हो। कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने/ नदिने भन्ने कुरामा व्यापक छलफल हुनुपर्यो।’
-1695190178.jpg)
