‘तिम्लाई कसले पढायो, हामीजस्ता गुरूले
मन्त्री कस्ले बनायो, हामीजस्ता गुरूले
मन्त्री कसले फुस्काउँछ हामीजस्तै गुरूले!
सरकारले शिक्षा विधेयक ल्याएपछि त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्न देशभरबाट काठमाडौंमा जम्मा भएका शिक्षकहरूले प्रदर्शनका बेला लगाएका यी नारा आन्दोलन अवधिभर खुब चर्चित भए।
गत असोज ५ गते सरकार र शिक्षकहरूका बीचमा ६ बुँदे सहमति भएपछि शिक्षकहरू आन्दोलन रोकेर काममा फर्किए।
संसदमा विचाराधीन शिक्षा विधेयकले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने अपेक्षा शिक्षकहरूमा छ।
आफ्नो वृत्ति विकासलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षकहरूले गरेको माग र ०७५ सालदेखि गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि भएको आन्दोलन प्रश्नरहित थियो।
तर आफ्ना विभिन्न मागहरूमा शिक्षकहरूले एउटा माग पनि घुसाए, जसका कारण उनीहरूले मुलुकको संविधानलाई नै नमानेको र संघीयता कार्यान्वयनमा व्यवधान खडा गरेको प्रतित भयो, उक्त मागकै कारण शिक्षकहरूको आन्दोलन आलोचित पनि बन्यो।
उनीहरूको माग थियो-- विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तह मातहत राखिनुहुँदैन, सकेसम्म त संघ नभए पनि प्रदेशअन्तर्गत् हुनुपर्छ।
संविधानको अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचिमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई राखिएको छ।
माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार सूचिमा राखिएको भन्दै आन्दोलन गरेका शिक्षक र उनीहरूसँग सम्झौता गर्ने सरकारको कुरा मान्ने हो भने उनीहरूले विद्यमान संविधान मान्दैनौं भन्नुपर्ने शिक्षाविद्हरूको भनाई छ।
सरकार र शिक्षकहरूबीच भएको सम्झौतामा नियुक्ति र अनुगमन पालिकाले गर्ने र सेवाबाट बर्खास्त गर्नुपरे त्यसको अधिकार संघ अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले गर्ने भन्ने सहमति भएको छ।
जसले नियुक्ति दियो उसैले हटाउने अधिकार पञ्चायतकालमा समेत नभएकाले आफूहरूले आन्दोलन गर्नुपरेको र आफ्नो दीर्घकालीन माग भने विद्यालय शिक्षा सकेसम्म संघ र नभए पनि प्रदेशलाई दिनुपर्ने रहेको नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले बताए।
व्यवस्थाविरूद्धको आन्दोलनमा राणा कालदेखि नै शिक्षकहरू अग्रभागमै छन्।
पञ्चायत ढाल्दा होस् या गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा शिक्षकहरूको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित २०७२ असोज ३ गते मुलुकमा नयाँ संविधान आउँदा खुसियाली मनाउने मुलुकका अग्रगामी नागरिकको अग्रपंक्तिमा शिक्षकहरू नै थिए।
तर त्यही संविधान कार्यान्वयन गर्ने गरी आएको ऐनका विरूद्धमा उनीहरूलाई किन लाग्नुपरेको होला?
‘विद्यालय शिक्षालाई पालिकाअन्तर्गत् राखेपछि शिक्षक कर्मचारीहरूलाई पालिकाले धेरै नै अन्याय गर्न थालेका छन्। जुन निकायले नियुक्ति दिन्छ त्यसैले बर्खास्त गर्ने प्रणाली त पञ्चायतकालमा समेत थिएन। अहिले त हामी गणतन्त्रमा छौं,’ महासचिव सुवेदीले सेतोपाटीसँग भने, ‘राजनीतिक रूपले शिक्षक कर्मचारी पीडित हुन्छन् यो कुरा हटाऊँ भनेका हौं।’
उनले विश्वमा कहीँ नभएको प्रणाली नेपालमै नेपालमा ल्याइएको भन्दै संविधान संसोधनको आफूहरूको एजेन्डा यथावत् रहेको बताए।
‘संविधानको मस्यौदा आउँदा अनुसूचि ८ को क्रमसंख्या ९ मा थियो विद्यालय शिक्षा हामीले त्यतिबेलै पनि कुरा उठाएक हौं अनुसूचि ८ त संसोधन गर्न नमिल्ने पनि होइन,’ सुवेदीले भने, ‘हाम्रो माग संबोधन हुनुपर्छ भनेको त संविधानकै अधिकार प्रयोग गरेर बोलेको हो नि त। संविधानकै पक्षमा हो।’
तर संघीयताले अधिकार विकेन्द्रीकरण गरेको भन्दै शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला शिक्षकहरू संविधान र संघीयताको विरूद्धमा गइरहेको टिप्पणी गर्छन्।
‘संघीयता भनेकै विकेन्द्रीकरण भन्ने शिक्षकलाई माथि राख्ने भन्ने कहाँको बुद्धी हो? हैन, संघीय हो भने त हो भने संघमा राखे भयो। स्थानीय सरकारको पालिका हो भने पालिका अन्तर्गत नै बस्नुपर्छ,’ कोइरालाले भने, ‘राजनीतिक दलहरूले अप्ठ्यारो पारे भनेर शिक्षकहरूले भनेको सुनियो। ल भन्नुस त राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएको कुन चाहिँ शिक्षक भेटिन्छ?’
कर्मचारीको ताल पनि उस्तै
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामति कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेपछि मुख्यतः तीन विषयमा निजामती कर्चारीहरूको चासो रह्यो।
पहिलो- सहसचिव र सचिवको बिचमा अर्को दरबन्दी सृजना गरेर अतिरिक्त सचिव राख्ने कि नराख्ने,
दोस्रो- अवकाश पाउने उमेरको हद अहिलेझै ५८ नै राख्ने या ६० पुर्याउने,
र तेस्रो- स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिव संघ मातहत रहने या सम्बन्धित सरकारहरू मातहत रहने भन्ने विषय।
विधेयक गत भदौ २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिने बेलैमा अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्ने र अवकासको उमेर हद् ६० वर्ष पुर्याउने भन्नेमा लगभग सबैको सहमति जुटेको थियो।
तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिवहरू पनि संघ मातहत नै हुनुपर्ने भन्दै कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरे।
कर्मचारीहरूको आन्दोलन र दवावका कारण मन्त्रिपरिषद्बाट पास भइसकेर पनि विधेयक संसदमा दर्ता हुन सकेन।
अहिले विधेयक यही विषयमा अड्किएर बसेको छ। कर्मचारीहरू समायोजन भएर जानै नमान्ने र उनीहरूको पहुँच राजनीतिक नेतृत्वसम्मै हुने भएकाले आफू प्रतिकूल कानूनको मस्यौदा आए उनीहरूले अघि बढ्नै नदिने गरेको कर्मचारी ट्रेड युनियनका अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन्।
‘समायोजन भएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी संघमा बस्ने कर्मचारीजस्तै भएर गएका छन्। उनीहरू सरुवा भएर आउन चाहन्छ भने आउन दिनुपर्छ भनेर अदालतले भनेको पनि छ,’ निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले भने, उनीहरू त यही सरकारको दायित्वअन्तर्गत् पर्छन्। स्थानीय र प्रदेश सरकारले कर्मचारीको व्ययभार धान्न पनि सक्दैनन्।’
निजामती कर्मचारीहरू संगठित र कुनै र कुनै राजनीतिक विचारधारासित नजिक हुने भएकाले उनीहरूले आफ्ना नेताहरूलाई सजिलै प्रभावित पार्न सक्ने हुन्छन्।
उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वको सहज पहुँचमा हुने र संगठित रूपमा पनि बलियो हुने भएकाले नेताहरूले हम्मेसी उनीहरूको कुरा काट्न सक्दैनन।
२०५४ सालमा पनि निजामती कर्मचारी ऐनमाथि संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल हुँदाहुँदै करिब ५० जना कर्मचारीहरू समितिकै कार्यकक्षमै छिरेर आफूहरूले भनेबमोजिम ऐन संसोधन नभए समितिमै आगो लगाइदिने धम्की दिएका थिए।
राज्यव्यवस्था समितिका तत्कालीन सचिव मुकुन्द शर्मा त्यसबेला चुकुल लगाएर विधेयक पास गर्नुपरेको सम्झिन्छन्।
‘सिंहदरबारभित्रै सबैथोक हुने भएकाले निजामती कर्मचारीहरूले आफू अनुकूल गर्न खोज्ने र धम्क्याउन आउनेसम्म गरेको पहिलेदेखि नै हो,’ शर्माले भने, ‘तर राजनीतिक नेतृत्वले ठीक-बेठीक के हो छुट्याउन सक्नुपर्छ।’
२०७५ मा सरकारले समायोजन ऐन बनाएर कर्मचारीहरूलाई समायोजनमा पठाउँदा ३० प्रतिशत संघीय कर्मचारीमात्रै समायोजन भएर स्थानीय तहमा जान तयार भएका भएका थिए।
विद्यालय शिक्षा ऐनको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै शिक्षकहरू। तस्बिर: सेतोपाटी।स्रोतसाधन र प्रोत्साहन नहुँदा तीमध्ये पनि धेरैले संघमै फर्किएर आउन चाहेको निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ।
२०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएर मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भयो।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो बुताले भ्याएसम्म संघीयताको सामना गरिरहेका छन्।
प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँट जटिल भएकाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा पनि कतिपय अवस्थामा अवरोध छ।
तर राजनीतिक संघीयतालाई बलियो बनाउन र कार्यान्वयनमा लैजानका लागि चाहिने प्रशासनिक संघीयता भने कत्ति पनि कार्यान्वयन भएन। बरू जतिपछि गयो उतिउति कठिन हुँदै गइरह्यो।
यही कारण संविधानमा स्पष्ट लेखिए पनि संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको र मानिसहरू संघीयताप्रति नै नकरात्मक बन्दै गइरहेको बताउँछन् प्रशासनविद् काशिराज दाहाल।
‘राजनीतिक इकाइहरू गठन भए पनि प्रशासनिक व्यवहार गर्न कर्मचारीहरू नहुँदा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने संविधानको लक्ष्य पुरा हुन सकेन,’ दाहाल भन्छन्, ‘त्यसैले राजनीतिक दलहरूले शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, संघीय प्रहरी र संघीय निजामती ऐन जतिसक्दो छिटो बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’
प्रहरी समायोजनः ऐन बन्न त बन्यो तर थन्कियो
२०७६ माघ २८ गते प्रहरी समायोजन ऐन जारी भयो। ऐनमा नै जारी भएको मितिले एक महिनाभित्र समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख थियो।
तर अहिलेसम्म पनि ऐन गृहमन्त्रालयमै थन्किएको छ। प्रदेशबाट कहिले मुख्यमन्त्रीहरू र कहिले गृहमन्त्रीहरू छिटो प्रहरी समायोजन गरिदिनुपर्यो भनेर संघमा धाएको धायै छन्।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले समायोजनसम्बन्धि नियमावली र अरू सम्बन्धित कानुनहरू बन्न ढिलो भएका कारण प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन हुन पनि ढिलाई भएको बताए।
सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न पुगेका सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू।‘सुरक्षासँग सम्बन्धित कुरा भएको हुनाले संघीय प्रहरी ऐनदेखि स्थानीय प्रशासन ऐनसम्मको तालमेल मिलाउनुपर्छ,’ भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने, ‘कतिपय नीतिगत कुराहरूमा अझै स्पष्ट हुनुपर्ने छ त्यसैले पनि समय लागेको हो।’
मुलुकमा संविधान बनेको ८ वर्ष भयो, ०७२ को संविधान बनाउन पनि दलहरूले ८ वर्ष नै लागएका थिए।
संविधान बनाउँदै दलहरूकाबीचमा धेरै कुराको मन्थन भएको थियो।
संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कानुन बनाउन र कानुन कार्यान्वयनका लागि नियमावली तय गर्न पनि ८ वर्ष नै लागिसकेको छ।
संसदको आउँदो अधिवेशनमा यी विधेयकहरू सरकारले पेश गर्छ कि गर्दैन टुंगो छैन। सरकारले संघीय प्रहरी ऐन नबनाउँदा प्रदेशहरूले आफूहरूले बनाएका ऐन पनि कार्यान्वनय गर्न पाएका छैनन।
संघीय प्रहरी ऐन भने गृहमन्त्रालयले तयार पारेर अर्थमन्त्रालयमा पठाइसक्दा पनि अर्थले भने कतिपय प्रावधानका कारण आर्थिक भार पर्ने भन्दै गृहमन्त्रालयलाई नै सच्याउन सुझाव दिएको छ।
प्रशासनविद् काशिराज दाहाल कानुन बनेर पनि कार्यान्वयन नहुनु संघीयताप्रतिको उदासिनता भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्।
‘संविधानअनुसार बन्नुपर्ने १५१ वटा कानुन बन्नै बाँकी छ। तुरून्तै बन्नुपर्ने कानुन पनि बनेकै छैनन्,’ दाहालले भने, ‘एकातिर कानुन नै नबन्ने र अर्कातिर बनेका कानुन कार्यान्वयनमा चासो नदिने, अनि संघीयता खतरामा पर्यो भनेर हुन्छ त?’
-1695625576.jpg)
