राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) कोशी प्रदेशका सांसद अम्बरबहादुर विष्ट प्रदेश सभामा संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिने मध्येका एक हुन्।
प्रदेश सभामा बोल्दा ‘संघीयता मुलुकको लागि बोझ बनेको’ भन्न उनले छुटाउँदैनन्। ‘बाध्यतावश प्रदेश सभामा आफूहरू रहेको’ दाबी उनले गर्ने गरेका थिए।
प्रदेश सभाको औचित्य नै नरहेको बताउने झापा गौरादहका ७० वर्षीय विष्टलाई उनी आफैंले नरुचाएको संघीयताको संरचना प्रदेश सभाको नेतृत्व (सभामुख) हुने अवसर नजिकै आइपुगेको छ।
राजनीतिक समीकरणमा तत्कालै कुनै नाटकीय फेरबदल नआए एक सातामा विष्ट कोशीको सभामुख हुनेछन्, त्यसको बदलामा राप्रपा प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुनेछ।
गत साउन १६ मा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेशको सभामुख रिक्त छ। सुरुमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच सहकार्य हुँदा प्रदेशको सभामुख पद माओवादी भागमा परेको थियो।
असार २१ मा नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा सभामुख गौतमले पनि समर्थनमा हस्ताक्षर गरे। सभामुखको उक्त कदम संविधानसम्मत नभएको ठहर गर्दै साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतले थापालाई पदमुक्त गरिदिएको थियो। लगत्तै सभामुख गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर साउन १६ मा थापा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
त्यसयता प्रदेशको सभामुख पद रिक्त छ।
उपसभामुख सिर्जना दनुवारले बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएकी छन्। प्रदेशको सत्ता गठबन्धनका नेताहरू जारी अधिवेशनबाटै सभामुखको टुंगो लगाउने तयारीमा जुटेका छन्। यसअघि नै केन्द्रीय तहमै भएको सहमतिअनुसार प्रदेशको सभामुख राप्रपालाई दिन गठबन्धन दलहरू तयार छन्। सभामुख पद प्राप्त हुने सम्भावनाको नजिकै पुगेका राप्रपा नेता विष्टले त्यस्तो अवस्था आउनै लागेको स्वीकारेका छन्।
‘परिस्थिति त्यस्तै देखिँदैछ’, विष्टले भने, ‘अवसर आए प्रदेश सभाको नेतृत्व गर्न तयार भएर बसेको छु।’ विष्टले संकेत गरेको ‘परिस्थिति’ को जग भने गएको भदौ १० गते काठमाडौंमा नै बनिसकेको थियो। त्यसबेला संघीय संसद्का संसदीय समितिहरूको नेतृत्व छानिँदै थियो। कोशीमा सरकार बनाउन र टिकाउन हम्मेहम्मे परिरहेको गठबन्धनलाई साथ दिने सर्तमा राप्रपाले संसदीय समितिमा एक जना सभापति पाउने निश्चित भएको थियो।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा त्यसबेला दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
भदौ ४ मा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिइसकेका उनलाई र गठबन्धनलाई अदालतको डर कायमै थियो। भदौ ४ मा विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले पनि मुख्यमन्त्रीलाई मत दिएका थिए। नेकपा (एमाले) त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको थियो।
उपसभामुख सिर्जना दनुवार आफैंले बोलाएको प्रदेशसभा बैठक छलेर काठमाडौं गएपछि मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए। प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मत बराबरी भएको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा मतदान गर्न नपाउने, सभामुखले रेफ्रीको भूमिका गर्नुपर्ने सर्वोच्चको नजिर साउन ११ कै सर्वोच्चको फैसलाले खडा भएको थियो।
सोहीअनुसार कांग्रेस सांसदले बैठकको अध्यक्षता गर्दा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ४६ सांसद मात्रै बाँकी रहन्थे। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पुग्न ४७ मत आवश्यक पर्छ। गठबन्धनले बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीलाई पनि मतदान गर्न लगाएपछि एमाले भदौ ६ मा विश्वासको मत बदर माग गर्दै सर्वोच्च गएको थियो।
एमालेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश मागेको थियो। यसरी प्रदेशको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला संघीय संसदमा भने समितिको नेतृत्व चयन हुँदै थियो। त्यहीबेला सत्ता गठबन्धन र राप्रपाबीच भागबन्डामा सहमति भएको थियो।
‘अदालतको फैसला जस्तो पनि आउन सक्थ्यो’, गठबन्धनका नेताहरुले त्यसबेला भनेका थिए, ‘त्यसैले गठबन्धनलाई संख्या पुर्याउन पनि राप्रपासँग सहमति गर्नैपर्थ्यो तर केही ढिलो गरी भए पनि सहमति भयो।’
त्यसबेला माओवादीको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई दिने, कोशीको सभामुख पनि राप्रपालाई नै दिने अनि कोशीमा राप्रपाले गठबन्धनलाई सघाउने सहमति नेताहरुबीच भएको थियो। त्यसबेला राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन मुलुक बाहिर थिए।
राप्रपाका अन्य नेताहरू र गठबन्धनका नेताबीच यस्तो सहमति भएपछि मकवानपुरका सांसद दीपक सिंहले सिंहदरबार परिसरबाटै अध्यक्ष लिङ्देनलाई सहमतिबारे जानकारी दिँदै आफूले समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दिनु कि नदिनु भनि सोधेका थिए। अध्यक्ष लिङ्देनले अनुमति दिएपछि सिंहले पूर्वाधार समितिको सभापतिमा उम्मेवारी दिए।
माओवादीको भागमा परेको उक्त समितिको नेतृत्व दाबी गरिरहेका सांसद माधव सापकोटा सिंहको प्रस्तावक बसे। सिंह निर्विरोध सभापति चुनिए। यद्यपि लगत्तै स्वदेश फर्केका राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले भने समितिको सभापति पाउन राप्रपाले कुनै सर्तमा मन्जुरी नदिएको दाबी गरेका थिए।
प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीलेसमेत दिएको विश्वासको मत बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले भदौ २१ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर मात्रै गरेन, एमाले नेता हिक्मत कार्कीलाई सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश पनि दियो।
भदौ २२ मा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। सधैं साथ दिँदै आएको उनलाई यसपटक भने राप्रपाले साथ दिएन। किनभने सत्ता गठबन्धनसँग गरेको सहमतिअनुसार राप्रपा बाँधिएको थियो। अन्ततः विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएपछि असोज २० मा कार्कीले राजीनामा दिए।
उनले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानमा उल्लेखित सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प अनुसार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री दाबी गर्न आह्वान गरे।
काठमाडौंमा गठबन्धन दलहरुले माओवादी नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि कांग्रेस नेता शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरुले विद्रोह गरे। केदार कार्कीको नेतृत्वमा आठ जना कांग्रेस सांसदले विद्रोह गरेपछि उनीहरुलाई एमालेले साथ दियो। असोज २७ मा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर एमालेको साथ लिँदै मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले अहिले एमालेलाई पनि ‘धोका’ दिइसकेका छन्। गठबन्धनका दलहरुलाई आफूसँग सल्लाह बेगर नै सरकारमा सामेल गराएको भन्दै एमालेले कोशी सरकार छाडिसकेको छ। कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बन्न रोक्न नसकिने अवस्था आएपछि सत्ता गठबन्धनले उनलाई नै समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाबीच भएको ‘गठबन्धनलाई अझै बलियो बनाउने’ भन्ने ‘चिर्कटो सहमति’ पछि कार्कीलाई गठबन्धनले सघाउने वातावरण बनेको थियो। प्रदेशमा अहिले गठबन्धन दलहरुको सरकार छ। गठबन्धन दलहरुसँग प्रदेश सभाको बुहमत संख्या ४७ छ।
यद्यपि एमालेबाट उपसभामुख रहेकी सिर्जना दनुवारले एमाले अनूकुल भूमिका खेलेको भन्दै असन्तुष्ट गठबन्धनले सरकारका लागि आरामदायी संख्या पनि पुग्ने र एमाले भूमिका खुम्च्याउन सकिने भएपछि राप्रपालाई सभामुख दिने योजना बनाएको थियो।
‘केन्द्रमा भएको सहमति बमोजिम नै हामीले सभामुखमा राप्रपालाई साथ दिन लागेका हौं’, कोशीका पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले भने ‘सोही सहमतिअनुसार राप्रपाले पनि गठबन्धनलाई सहयोग गर्नेछ।’
माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो केन्द्रमा भएको सहमतिबाट गठबन्धन दलहरू पछि नहटेको बताउँछन्।
‘हामी सहमतिअनुसार नै राप्रपालाई प्रदेशको सभामुख दिन तयार छौं’, उनले भने, ‘सम्भवतः यही साताभित्र प्रक्रिया पूरा गरेर सभामुख चयन हुनेछ।’ राप्रपाले यसअघि नै प्रदेशको सभामुख पाए पार्टीले विष्टलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ।
‘सभामुख राप्रपाले पाउने पक्कापक्की भएको छ’, राप्रपा सांसद सविना बजगाईले भनिन्, ‘पार्टीले अम्बरबहादुर विष्टलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ।’
कोशीको अंकगणित ठूला दलहरू सबैका लागि सकसपूर्ण छ। दलहरूका लागि मात्रै नभइ सिंगो सत्ता गठबन्धनकै लागि पनि सहज छैन। त्यही असहजतालाई सहज बनाउन सत्ता गठबन्धनको केन्द्रीय नेतृत्वले राप्रपासँग गएको भदौ १० मै प्रदेशको सभामुख राप्रपालाई दिने सहमति गरेको थियो।
त्यसको बदलामा राप्रपाले प्रदेशमा गठबन्धनलाई सघाउने वचन दिएको थियो।
सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई संघीय संसद्मा एउटा संसदीय समितिको सभापतिसमेत दिने सहमति गरेको थियो। यो सहमति यसअघि नै कार्यान्वयन भइसकेको छ।
प्रदेशसभाको सभामुख बन्न लागेका विष्ट समानुपातिक सांसद हुन्। राप्रपा झापाका पुराना नेता उनी अध्यक्ष लिङ्देनका विश्वास पात्र पनि हुन्। सभामुख पाएपछि राप्रपा प्रदेश सरकारमा पनि सहभागी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा राप्रपाले मुख खोलिसकेको छैन।
‘सरकारमा जानेबारे अहिले निर्णय गरिसकेका छैनौं’,संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले भने ‘पार्टीले आवश्यकता अनुसार निर्णय लिन्छ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने मन्त्रीपरिषद विस्तारमा ढिलाइ गरिरहेका छन्।
‘पहिले सभामुख चयन गर्ने अनि राप्रपा समेतलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने योजना मुख्यमन्त्रीको छ’, मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘बुधबार (आजं) बाट संसद् बैठक सुरु हुँदैछ। एक साताभित्र टुंगिएला।’ प्रदेशसभा सचिवालयले पनि सभामुख चयन प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिएको छ।
राप्रपाको दोहोरो चरित्र
राप्रपाले यही पुस १ गतेदेखि ३ गतेसम्म काठमाडौंमा केन्द्रीय समिति बैठक गरेको थियो। उक्त बैठकबाट हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापना र प्रदेश खारेजीका लागि आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ।
केन्द्रीय समिति बैठकपछि प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापना र प्रदेश तहको खारेजीको लागि जनदबाव सिर्जना गर्न बृहत् आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ।
आन्दोलनको तयारीका लागि पुस, माघमा देशैभर सभा र तयारीका काम गर्ने राप्रपाको निर्णय छ। राप्रपाले फागुनमा मेची-महाकाली एकता यात्रा र उपत्यका केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
‘आन्दोलनका लागि समान विचार राख्ने दलहरु, अभियान तथा धार्मिक सङ्घ, संगठन, उद्योगी, व्यवसायी, विभिन्न पेशाकर्मीहरु, बुद्धिजीवी एवं देशभित्र र देशबाहिर रहनु भएका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपालीलाई सरिक हुन राप्रपा हार्दिक आह्वान गर्दछ,’ राप्रपाले भनेको छ, ‘नवीन राप्रपा कार्ययोजनाका बाँकी कार्यहरु पनि आन्दोलनको अंगको रुपमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको छ।’
राप्रपाले आन्दोलनका लागि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा केन्द्रीय आन्दोलन मूल समिति गठन गरेको छ। समितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिका सबै पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरु र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरु रहनेछन्।
साथै संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका महामन्त्री धवलशमशेर राणाको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरिएको उनले बताए।
राप्रपाले प्रदेश खारेजीका लागि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे पनि बागमती प्रदेशमा उसले यसअघि नै सभामुख लिइसकेको थियो। २०७९ पुस २९ गतेदेखि बागमतीको सभामुखमा राप्रपाका भुवन पाठक छन्।
