नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कोशी प्रदेश कमिटीले बहुपहिचान झल्किने गरी प्रदेशको पुनः नामकरण हुनुपर्ने माग गरेको छ।
पार्टी प्रदेशको कार्यालय कमिटीको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश अध्यक्ष बलदेव चौधरीले यस्तो माग गरेका हुन्। समाजवादीले वार्ता र संवादबाट बुहपचिान झल्कने सटिक नाम खोज्नुपर्ने बताएको हो।
‘प्रदेशसभाले त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाबाट भए पनि प्रदेशको एउटा नाम निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई सबै पक्षबाट महसुस गरि आ–आफ्नो हठ त्यागी बहुपहिचानलाई आत्मसात गर्दै साझा सहमतिको सटीक नाम र उपयुक्त वैधानिक प्रकृयासमेत निर्धारण गर्ने गरि सम्बन्धित सबै वार्तामा जुट्न र निकास निकाल्न अनुरोध गर्दछौं’, समाजवादीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
तत्कालीन प्रदेश १ को नाम गएको फागुन १७ मा ‘कोशी’ राखिएको थियो। प्रदेशसभाका ९३ मध्ये ८२ जना सांसदले कोशीको पक्षमा मतदान गरेका थिए। एमालेको प्रस्तावमा काँग्रेस, माओवादी र राप्रपाले समर्थन जनाएका थिए।
प्रदेश सभामा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको तर्फबाट भने ‘किरात–लिम्बूवान–सगरमाथा’ प्रदेश नामकरण गर्नुपर्ने भन्दै अर्को प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। सो प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको थियो।
सोही प्रसंग स्मरण गर्दै एकीकृत समाजवादी कोशीले नामकरण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको, प्रदेशमा असन्तोष निम्त्याएको जनाएको छ।
‘नामकरण सम्बन्धमा हाम्रो पार्टी संसदीय दलको तर्फवाट त्यसैबखत नामको वैकल्पिक प्रस्ताव दर्ता गरि सोही प्रस्तावमा हाम्रो पार्टीका सदस्यज्यूहरुको ४ मत मात्र परेको तथ्य जगजाहेर नै छ,’ अध्यक्ष चौधरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ‘प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरि प्रदेशको नामकरण गरिएको भनिए पनि प्रदेशसभा सदस्यलाई छलफलमा भाग लिई आफ्नो मत प्रस्ट र खुल्ला रूपमा राख्न पाउने संवैधानिक र कानुनी अधिकारबाट वञ्चित गरी नियमावलीका धाराहरू समेत निलम्बन गरेर शीघ्रातीशीघ्र षड्यन्त्रपूर्वक पास गरिएको भन्ने व्यापक असन्तुष्टि र जनगुनासो हुनु स्वभाविक नै देखिन्छ।’
समाजवादीले अगाडि भनेको छ, ‘प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई छलफल गर्नै नदिई, नियमावलीका कतिपय धाराहरू निलम्वन गरी नामकरणका नाममा लागु गरिएको निरंकुश र स्वेच्छाचारी प्रक्रिया सरासर त्रुटिपूर्ण र गलत थियो।’
सो पार्टीले नामकरणमा असन्तुष्ट पहिचानवादीहरूको संघर्ष यो वा त्यो रूपमा जारी रहेको र भविष्यमा पनि जारी रहने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै अझै थप जनधनको क्षति हुन नदिन र ढिलै भए पनि सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्दोलनकारीहरुलाई तुरुन्त वार्तामा बोलाउन माग गरेको छ। आन्दोलनकारीलाई पनि उसले वार्तामा बस्न भनेको छ।
