अध्यादेश ल्याएर भए पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्न समाजवादी मोर्चाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
बुधबार बिहान ८ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकले संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा ‘बोझ’ भएको सन्देश गएकाले अध्यादेश ल्याएर भए पनि अधिकार दिन सुझाव दिएको जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए।
‘संविधानको अनुसूचीमै भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार, साझा अधिकारको व्यवस्थालाई आठ–आठ वर्षसम्म कार्यान्वय गर्न नसक्नु कमजोरी हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न समाजवादी मोर्चाले त्यस किसिमको सुझाव दिएको छ। त्यसको कार्यान्वयन गर्न अध्यादेशै ल्याएर भए पनि कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छौँ,’ उनले भने।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्ने समाजवादी मोर्चाको दृष्टिकोण रहेको उनले बताए। संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुरूप अधिकार बाँडफाँटमा सरकार दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने पनि उनले बताए।
‘यदि संघीयता कार्यान्वयन भएको भए त तलतलबाटै सरकारविरूद्ध देखिने जनमत तलतलबाटै सामना गर्छ। अहिले त के भयो भने अधिकारविहीन प्रदेशहरू हुन गयो। प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार, चाहे त्यो प्रशासन संयन्त्रका कुरा हुन्, चाहे सुरक्षा संयन्त्रका कुरा हुन्, त्यो अधिकार नदिँदा प्रदेश बोझ हो कि भन्ने सन्देश प्रवाह भयो,’ उनले भने।
समाजवादी मोर्चाले अहिलेसम्म ४७ जिल्लामा कमिटी बनाएको छ। बाँकी जिल्लामा संरचना बनाउनेबारे पनि आजको बैठकमा छलफल भएको उनले बताए।
मोर्चाको बैठक बुधबार साँझ ६ बजे पुनः बस्ने गरी टुंगिएको एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए।
आजको बैठकमा मोर्चाले यसबीचमा गरेका कामहरूको समीक्षा भएको उपाध्यक्ष पाण्डेले बताए।
-1703648454.jpg)
