प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐनलगायत संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन अध्यादेशमार्फत् ल्याउने तयारी गरेका छन्।
संसद अधिवेशन अन्त्य भएको दुई महिनासम्म पनि अर्को अधिवेशन आह्वान नगरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यादेशमार्फत् कानुन ल्याउन खोजेका हुन्।
बुधबार बिहान बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न परिस्थितिहरूका कारण अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था बनेको ब्रिफिङ गरेका हुन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री 'प्रचण्ड' ले संसदको अधिवेशन बोलाउन ढिलो भइरहेको र संघीय निजामती कर्मचारी र प्रहरी समायोजनका आवश्यक पर्ने संघीय प्रहरी ऐन जतिसक्दो छिटो पारित गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत् नै कानुन पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए।
‘सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँग कुराकानी गर्दा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनअघि संसदको बैठक आह्वान गर्दा त्यसको आकर्षण नहुने कुरा आयो। सदन राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि नै बोलाइएलाजस्तो छ‚’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरूङले सेतोपाटीसँग भने‚ ‘सरकारमा सहभागी दलहरूबीच सहमति जुट्यो भने अध्यादेश ल्याउनुपर्ला।’
सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन माघ ११ गते गर्दैछ। यसपटक राष्ट्रिय सभामा १९ सिटका लागि निर्वाचन हुँदैछ।
महासचिव गुरूङले प्रधानमन्त्री 'प्रचण्ड' ले समाजवादी मोर्चाको बैठकमा अध्यादेशको विषयलाई एजेण्डाको रूपमा नभई सरकारको काम ब्रिफिङ गर्ने क्रममा यस्तो बताएको उल्लेख गरे।
‘संघीयता कार्यान्वयनको बाटो फुकाइदिन प्रदेश सरकारहरूले जोडदार माग गरिरहेका छन्। उनीहरूले संघको सरकारलाई दिएको अल्टिमेटमको समयावधि सकिन लाग्यो‚’ बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने‚ ‘सके त सदनबाटै कानुन बनाएको राम्रो हो। सदनतर्फ के हुन्छ थाहा छैन। बाध्यात्मक परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ, चिज त्यतैतिर जालाजस्तो छ।’
बैठकमा सहभागी मोर्चाका अधिकांश सदस्यहरूले संघीयता कार्यान्वयनका लागि अध्यादेशमार्फत् भए पनि कानुन ल्याउँदा फरक नपर्ने सुझाव दिएका थिए।
संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा ‘बोझ’ भएको सन्देश गएकाले अध्यादेश ल्याएर भए पनि अधिकार दिन सुझाव दिएको जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए।
‘संविधानको अनुसूचीमै भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार, साझा अधिकारको व्यवस्थालाई आठ–आठ वर्षसम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्नु कमजोरी हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न समाजवादी मोर्चाले त्यस किसिमको सुझाव दिएको छ। त्यसको कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छौं।’
संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्ने समाजवादी मोर्चाको दृष्टिकोण रहेको उनले बताए। संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुरूप अधिकार बाँडफाँटमा सरकार दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने पनि उनले बताए।
‘यदि संघीयता कार्यान्वयन भएको भए त तलतलबाटै सरकारविरूद्ध देखिने जनमत तलतलबाटै सामना गर्छ। अहिले त के भयो भने अधिकारविहीन प्रदेशहरू हुन गयो। प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार, चाहे त्यो प्रशासन संयन्त्रका कुरा हुन्, चाहे सुरक्षा संयन्त्रका कुरा हुन्, त्यो अधिकार नदिँदा प्रदेश बोझ हो कि भन्ने सन्देश प्रवाह भयो,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा पनि आफू प्रदेशहरूलाई बलियो बनाएर लैजाने पक्षमा रहेको बताएका थिए।
‘म प्रदेशलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। पछिल्लो समय प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको असन्तोष मैले सुनेको पनि छु र बुझेको पनि छु,’ प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए, ‘म आज यही सम्बोधनबाट उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु, संघीयताका सबै गाँठा निकै छिटो फुकाइँदैछ।’
यसअघि गत पुस ७ गते कांग्रेस बागमती प्रदेशको सम्मेलनमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले संघीयतासम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत् भए पनि ल्याउने बताएका थिए।
‘संघीय प्रहरी ऐन, संघीय कर्मचारी ऐन र शिक्षा विधेयकहरू जतिसक्दो छिटो ल्याउनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ। यदि संसद सञ्चालन हुन ढिला भयो भने अध्यादेशमार्फत् भए पनि यी कानुनहरू जारी हुन्छन्,’ उनले भनेका थिए।
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन यही पुस १३ गते बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा हुँदैछ।
मधेस प्रदेशले पुस १५ सम्म संघीयता कार्यान्वनयका लागि कानुन नदिए सिंहदरबार घेराउ गर्ने बताइरहेको छ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीले मधेस सरकारका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा पनि अध्यादेशबाट भए पनि कानुनी अड्चनहरू फुकाउने बताएका थिए।
गत भदौ २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो। तर विधेयक नबाहिरिँदै कर्मचारीहरूले विरोध गरेपछि संसदमा पेश हुन सकेन।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिवलाई कसको मातहत राख्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा विधेयक रोकिएको हो।
यस्तै, २०७६ माघ २८ गते प्रहरी समायोजन ऐन जारी भयो। ऐनमा नै जारी भएको मितिले एक महिनाभित्र समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख थियो। तर अहिलेसम्म पनि ऐन गृहमन्त्रालयमै थन्किएको छ। संघीय प्रहरी ऐन भने सरकारले ल्याइसकेको छैन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने संसद छिटो बोलाएर यी विधेयकहरू संसदमा लैजानुको साटो अध्यादेशमार्फत् कानुन ल्याउने तयारी गरेका हुन्।
संविधानको धारा ९३ मा संसदको एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ।
गत कात्तिक १६ गते संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। संविधानअनुसार सरकारले वैशाखसम्ममा अधिवेशन बोलाउन सक्छ।
